मराठा आरक्षणावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले, केद्रांच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ समाजाला मिळावा

कोल्हापूर : राज्यसरकारने मंजूर केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयने स्थगिती दिल्यामुळे राज्यभरातला मराठा समाज आक्रमक झाला. रस्त्यावर उतरला. पण मराठा समाजाचे नुकसान होउ नये, म्हणून मंगळवारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सरकारने जे निर्णय घेतले त्या निर्णयाचे मी स्वागतच करतो, पण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यायला हवे. जेवढे सरकार संवेदनशीलपणे निर्णय घेईल. त्याची तितक्‍याच संवेदनशीलतेने अंमलबजावणी होईल की नाही, हे कठीण असते. त्यामुळे मराठा समाजासाठी दिलेल्या सवलतींच्या अंमलबजावणीकडेही लक्ष द्यायला हवे. अंमलबजावणीतील सर्व अडथळे दूर करायला हवेत, असे मत भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. 

हेही वाचा - चला निवडूया राष्ट्रीय फुलपाखराला ! 

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, जे जे ओबीसीला ते ते मराठा समाजाला अशी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारची भुमिका होती. त्यामुळे दोन वर्षापुर्वी आम्ही मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला नुकतीच सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यभरातला मराठा समाज संतप्त झाला. रस्त्यावर उतरु लागला. विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टीनेही मराठा समाजाला न्याय मिळविण्यासाठी राज्यसरकारवर दबाव आणला. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यसरकारने मंगळवारच्या बैठकीत जे निर्णय घेतले. त्या सर्व निर्णयांचे आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून स्वागतच करतो. सामाजिक आणि अर्थिकदुष्ट्या मागास असे आरक्षण जरी आता स्थगित असले तर केंद्र सरकारने दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा. 

आण्णासाहेब पाटील अर्थिक विकास महामंडळाला जादाचा निधी देणे, सारथी संस्था अधिक भक्कम करणे, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी शिष्यवृत्ती देणे असे जे काही निर्णय आहेत. ते स्वागतार्ह आहेत. पण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर आता लक्ष द्यायला हवे. या शासन निर्णयाचे आदेश काढताना देखील बारकावे पहायला हवेत. काही जाचक अटी घातल्या तर पुन्हा नुकसान होउ शकते. त्यामुळे ज्या संवेदनशीलतेने निर्णय घेतले. तेवढ्याच तप्परतेने अंमलबजावणीही करायला हवी. 

हेही वाचा - कोल्हापुरात मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेला प्रारंभ : 15 ठराव मंजूर ं

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होउ नये म्हणून काही निर्णय अजून घेणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक वर्षे सुरु झाले. बऱ्याच विभागांची प्रवेश प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. त्यामुळे किमान यंदाच्या वर्षापुरते तरी सामाजिक अर्थिक आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळावा, अशी विनंती न्यायालयाला करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याचबरोबर हे आरक्षण कायमस्वरुपी टिकविण्यासाठी तुर्त स्थगिती उठविण्याची मागणी करणे महत्वाचे आहे. स्थगिती मिळालेल्या दिवसापासून आम्ही हे सरकारला सांगत आहोत, असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.  

भारतीय जनता पक्षातील नाराज नेते एकनाथ खडसे दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणार असल्याच्या अफवा नेहमी असतात. पण एकनाथ खडसे हे भारतीय जनता पार्टीचे जुने, जाणते नेते आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे नुकसान होईल. असा निर्णय ते कधीही घेणार नाहीत, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

संपादन - स्नेहल कदम