लाभांश वाटपाबाबत सहकारी संस्था संभ्रमात

गडहिंग्लज : सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत यंदा कोरोनाने खोडा घातला आहे. त्यामुळे पतसंस्था, विकास सेवा संस्थांच्या लाभांश वाटपावर संक्रांत येते की काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्यावर मार्ग काढत लाभांश वाटपाच्या निर्णयाचे अधिकार संचालक मंडळाला देण्यात आले. मात्र, सहकार विभागाकडून अद्याप याबाबतचे परिपत्रकच आलेले नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थाही लाभांश वाटपाबाबत संभ्रमात आहेत. दिवाळी पंधरवड्यावर आल्याने सभासदांकडूनही विचारणा केली जात आहे. 

ग्रामीण अर्थकारणाला सहकाराचा मोठा आधार मिळाला आहे. पतसंस्था, सेवा संस्थांकडून दरवर्षी लाभांश दिला जातो. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत याबाबत निर्णय घेतला जातो. वार्षिक सभांना 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत असल्याने सभासदांना दिवाळीच्या तोंडावर लाभांश मिळतो. त्यावर अनेकांची दिवाळी गोड होते. पण, यंदा कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे वार्षिक सभा रद्द झाल्या. त्यामुळे लाभांश वाटपाचे काय होणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. 

या प्रश्‍नावर मार्ग काढत शासनाने संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याला मंजूरी दिली. हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, त्याबाबत सहकार विभागाकडून अद्याप परिपत्रक आलेले नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थांत लाभांश वाटपाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. सहकार विभागाचे आदेशच नसल्याने संचालक मंडळाची बैठक घ्यायची कशी आणि घेतलीच तर त्यामध्ये लाभांशाचा निर्णय कायदेशीर ठरेल का, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. दुसरीकडे दिवाळी पंधरवड्यावर आलेली आहे. त्यामुळे सभासदांकडूनही संस्थांकडे लाभांशाबाबत विचारणा केली जात आहे. 
 

बॅंकांचा लाभांश "रिर्झव्ह'वर... 
एकीकडे पतसंस्था, सेवा संस्थांच्या लाभांशाचा विषय अधांतरी असताना बॅंकांचा प्रश्‍न वेगळाच आहे. बॅंकांचा कारभार रिर्झव्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली चालतो. राज्य शासनाने लाभांश वाटपाच्या निर्णयाचे अधिकार संचालक मंडळाला दिले असले तरी त्याला रिर्झव्ह बॅंकेची परवानगी लागते. रिर्झव्ह बॅंकेकडून ही परवानगी मिळाली तरच नव्या निर्णयानुसार बॅंकांना लाभांश वाटप करता येणार असल्याचे सांगितले जाते. 

8 ते 15 टक्के लाभांश... 
पतसंस्था, विकास सेवा संस्थांकडून शेअर्स भांडवलावर आधारित लाभांश दिला जातो. पतसंस्थांना जास्तीत जास्त 15 टक्के लाभांश देता येतो. मात्र, लाभांशाचा टक्का संस्थांच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असतो. अनेक सभासदांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्जाची उचल केली जाते. या कर्जातून शेअर्सची रक्कम कपात होते. सहाजिकच त्या प्रमाणात लाभांशाचा आकडाही वाढतो. 

संपादन - सचिन चराटी