इचलकरंजीत कोरोनाचा समुह संसर्ग रोखण्यासाठी यांची आहे गरज

कोल्हापूर, ः मालेगाव (जि. नाशिक)मध्ये इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग कारखाने आहेत. तरीही तेथे कोरोनाचा प्रभाव अपेक्षेपेक्षा कमी जाणवला. त्यासाठी प्रशासनाने केलेली तयारी ही निश्‍चित कौतुकास्पद असल्याची चर्चा राज्यभर आहे. महाराष्ट्राचे मॅंचेस्टर असलेली इचलकरंजी सध्या हॉटस्पॉट बनली आहे. या ठकाणी जर "मालेगाव पॅटर्न' राबविला तर नक्कीच येथील कोरोना समूह संसर्गाची स्थिती आटोक्‍यात येईल. मालेगाव पॅटर्न नेमका काय आहे याविषयी... 
मालेगाव पॅटर्न म्हणजे एक यशोगाथा आहे. प्रत्येकाला "मालेगाव पॅटर्न'बद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे. येथे राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी केवळ आढावा घेत नव्हते. तर प्रत्यक्षात मदतीला धावत होते. स्थानिकांनी त्यांना चांगली साथ दिली आणि कोरोना विषाणूच्या संसर्गापासून कसे जपायचे, हे त्यांनी केवळ मालेगावला नाही तर राज्याला दाखवून दिल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले आहे. 

डिस्चार्ज पॉलिसी ः 
आरोग्य सुविधांची गर्दी असतानाही रुग्णांना स्वॅब चाचणीशिवाय सोडण्याची परवानगी देण्याचे एक दिवस नवीन धोरण आले. यामुळे स्वॅब चाचणीचा भार कमी झाला. यातून नवीन रुग्णांसाठी आरोग्य सुविधाही खुली झाली. अशा प्रकारे नवीन रुग्णांना सहज सामावून घेऊन त्यांना चांगली सेवाही देता आली. 

अनेक उपचार पर्याय 
तेथील लोक आणि डॉक्‍टरांनी मापदंडांचे पालन करण्याबरोबरच त्यांच्या स्वत:च्याच उपचार पद्धतीचा अवलंब केला. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा बऱ्याच ठिकाणी कार्यरत होती, तरीही ऑक्‍सिजन देण्यासाठी रुग्णांवर लक्ष केंद्रीत केले. घरीच उपचार घेण्यास इच्छुक असलेल्या रुग्णांसाठी एक समांतर वैद्यकीय व्यवस्था कार्यरत होती. ही जोखीम होती. मात्र, त्याने चांगले कार्य केले. 

माहिती ओव्हरलोड नाही, वरदान 
मालेगावमधील लोक बहुतेक स्थानिकांना सीएफआर, डबलिंग रेट, अँटीजेन किट्‌स, मास्कवरील वादविवाद आणि मुखवटा नसणे, लस विकसित करणे आदींसारख्या संभ्रमावस्थेचा मारा या ना त्या पद्धतीने होत होता. यामुळे त्यांना भीतीच्या मानसिकतेपासून दूर ठेवण्यात आले. चुकीच्या निष्कर्षात बुडण्यापासून वाचले. 

नेहमीप्रमाणे व्यवसाय 
ज्या क्षणी पॉवरलूम्स सुरू केले, त्याच क्षणी त्यांनी सर्व व्यवहार सुरू केले आणि सामान्य जीवन जगण्यास सुरवात केली. 

समन्वय 
राजकीय व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी फक्त आढावा घेतला नाही. आवश्‍यकतेनुसार मदत केली. प्रशासनाने केवळ गोष्टींचे नियमन केले नाही, तर स्वयंसेवक म्हणून काम केले. स्वयंसेवी संस्थांनी जनहित याचिका दाखल केली नाही. प्रत्यक्षात लोकहितासाठी काम केले आणि शेवटी लोक फक्त मागण्या करीत नव्हते, प्रत्यक्षात त्यांचे योगदान देत होते, हेही यशाचे गमक आहे. 
 

संपादन - यशवंत केसरकर