कोरोनाचा फटका 'असा' बसतोय ग्रामपंचायतींना...

शिरोली पुलाची (कोल्हापूर) - कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींच्या महसुलात प्रचंड घट झाली असून, घरपट्टी, पाणीपट्टीसह इतर वसुली पूर्णतः ठप्प आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवायचा कसा असा प्रश्न सरपंच, उपसरपंच व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना सतावत आहे.

कोरोनाचा संसर्ग मार्च महिन्यात वाढू लागल्याने केंद्र व राज्य सरकारने विविध उपाय योजना सुरू केल्या. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीवर आली. कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी पोलीस, आरोग्य विभागाच्या बरोबरीने सरपंच, सर्व लोकप्रतिनिधी, कोरोना दक्षता समिती व ग्रामपंचायतीचे प्रशासन खांदयाला खांदा लावून काम करू लागले ; मात्र याचा परिणाम ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर झाला. मार्च महिना म्हणजे आर्थिक वर्षा अखेर. या माहिन्यात ग्रामपंचायतीचा सरासरी पन्नास ते साठ टक्के कर वसुल होतो. आर्थिक वर्षा अखेर असल्याने व कर वसुलीच्या प्रमाणावर सरकारकडून निधी मिळत असल्याने ग्रामपंचायत सक्तीने कर वसुल करते ; मात्र मार्च २०२० मध्ये ग्रामपंचायतीची सर्व यंत्रणा कर वसुली ऐवजी कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनात गुंतली. यामुळे कर वसुली झालीच नाही.

वाचा - ...अखेर देवेंद्र फडणवीस यांनी मागितली माफी

ग्रामपंचायत हद्दीतील घरे व मोकळ्या जागावरील कर, व्यवसाय कर, यात्रा कर, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील कर, बाजार कर आदी माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ग्रामपंचायतीचा कारभार सुरु असतो. ग्रामपंचायतमधील कर्मचाऱ्यांचा पगार, वीज बील, पाणी बील या मासीक खर्चासह आपत्तीच्या काळात गावातील स्वच्छता करणे, औषध फवारणी करणे ही कामे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातून करावी लागतात. तसेच ग्रामनिधीतून गावातील अत्यावश्यक विकास कामासोबत गावातील योजनांची देखभाल दुरुस्तीची कामे करावी लागतात. या वर्षी जमा झालेल्या करातून कर्मचाऱ्यांचे पगार भागवताना ग्रामपंचायतीना कसरत करावी लागणार आहे. कोरोनाचे संकट अनिश्चीत काळासाठी आहे. लॉक डाऊनमुळे कर वसुली होईलच याबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे वीज बील, पाणी बील व स्वच्छतेसाठी निधी कोठून आणायचा असा प्रश्न सरपंच, उपसरपंच व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्यासमोर आला आहे.

कारभार चालवण्यासाठी निधी द्यावा

ग्रामपंचायतींना कोरोना सारख्या आपत्तीच्या काळात गावातील स्वच्छता करणे, औषध फवारणी करणे, कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे यासाठी निधीची कमतरता भासणार आहे. यामुळे सरकारने विकासकामांबरोबर ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवण्यासाठी निधी द्यावा अशी मागणी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांमधून होत आहे.

कोरोनामुळे ग्रामपंचायतीसमोर अनेक प्रश्न व समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणार.
खासदार  - धैर्यशील माने.

कोरोना विषाणूचा संसर्ग आपत्तीमुळे ग्रामपंचायतीची कर वसुली थांबली आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीची पाणी व वीज बील माफ करून, कारभारासाठी सरकारने निधी द्यावा.
मनिषा माने, जिल्हा परिषद सदस्या, भादोले.