हत्ती संगोपनाचा "चेंडू' ग्रामस्थांच्या कोर्टात

आजरा : देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा होऊ घातलेला जंगली हत्तीच्या संगोपनाचा प्रकल्प आजरा तालुक्‍यातील सुळेरान ग्रामपंचायतीच्या घाटकरवाडी जंगल परिसरात करण्याचे वन विभागाचे नियोजन आहे; मात्र याला स्थानिक ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे. हा विरोध मावळावा यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांशी संवाद साधण्याची सूचना वरिष्ठ पातळीवरून वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. स्थानिक नागरिकांसमवेत कर्नाटकातील होन्सूर हत्ती संगोपन केंद्राला भेट देऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन करावे, असाही सल्ला दिला आहे. 

एक तपाहून अधिक काळ सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्ह्यात जंगली हत्तींचा उपद्रव सुरू आहे. आता तर हत्ती नागरी वस्तीमध्ये शिरू लागले आहेत. शेतीचे नुकसान तर नित्याची बाब झाली आहे. हत्तींना रोखण्यासाठी वन विभागाने विविध उपाययोजना राबविल्या; पण त्या साऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. वन विभाग हतबल झाला आहे.

हत्तींना रोखण्यापेक्षा येथीलच सहजीवनाचा ते भाग बनावेत, असे प्राणिप्रेमींचे मत आहे. पण शेतकऱ्यांच्या पिकाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी हत्ती संगोपन केंद्राची संकल्पना शासनाकडून पुढे आली. यासाठी सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या हद्दीवरील सुळेरान हे ठिकाण निश्‍चित केले आहे.

या ठिकाणचे जंगल हत्तीसाठी पोषक असून घाटकरवाडी तलावात मुबलक पाणीसाठा असल्याने या ठिकाणाला वन विभागाच्या वरिष्ठ पातळीवरून मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, स्थानिक नागरिकांना या हत्ती संगोपन केंद्राचे महत्त्व पटवून देण्यात वन विभागाला तितकेसे यश आलेले नाही. त्यामुळे स्थानिकांचा विरोध वाढला आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या पातळीवर अनेक बैठका झाल्या; पण त्यातून काहीच हाती लागले नाही. स्थानिकांचा विरोध मात्र कायम आहे. 

दरम्यान, याबाबत घाटकरवाडी येथे काही दिवसांपूर्वी ग्रामस्थांशी बैठक घेऊन वन विभागाने समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी सरपंच वैजयंता अडकूरकर, तालुका संघाचे संचालक गोविंद पाटील, प्रा. हंबीरराव अडकूरकर, प्रकाश तांबेकर, निवृत्ती यादव, विनायक पाटील, बाबाजी डेळेकर, लक्ष्मण चौकुळकर, वनपाल सुरेश गुरव, वनरक्षक शिवाजी लटके उपस्थित होते. 

विकास आराखड्याची मागणी 
स्थानिक ग्रामस्थ व वन विभाग यांच्या झालेल्या संयुक्त बैठकीत स्थानिक परिसराच्या विकास आराखड्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली. या संगोपन केंद्रासाठी खासगी जमीन संपादन करू नये, संगोपन केंद्राचा आराखडा तयार केल्यानंतर त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात येऊ नये, हत्तींची नेमकी संख्या किती राहणार याची माहिती देण्यात यावी, रोजगाराच्या संधी स्थानिकांना उपलब्ध करुन द्याव्यात, हत्ती संगोपन केंद्राच्या उत्पन्नामध्ये सुळेरान ग्रामपंचायतीचा हिस्सा किती याचा खुलासा करावा, संगोपन केंद्र झाल्यास परिसराला "ब' पर्यटनस्थळाचा दर्जा मिळावा, भविष्यात स्थानिक उद्योगधंद्यासाठी संगोपन केंद्राची जाचक अट असू नये, अशा विविध मागण्या बैठकीत केल्या आहेत.