'आरक्षणासाठी सर्व धनगर  संघटना एकाच झेंड्याखाली'

कोल्हापूर : एस.‌टी.चे (अनुसूचित जमाती) आरक्षण मिळवण्यासाठी समाजातील सर्व धनगर  संघटना एकत्र येऊन एकाच झेंड्याखाली आरक्षणाच्या लढाईला सामोऱ्या जातील, अशी माहिती माजी मंत्री अण्णा डांगे यांनी दिली. 
धनगर समाज आरक्षण समन्वय समितीतर्फे आयोजित ऐतिहासिक गोलमेज परिषदेत ते बोलत होते.  

राज्यभरातील विविध धनगर संघटनांच्या बांधवांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत भूमिका मांडली. ताराराणी चौकातील अक्षता मंगल कार्यालयात परिषद झाली. यावेळी 
श्री. डांगे म्हणाले, "आरक्षणाच्या मागणीचे आंदोलन शांततेने होणे आवश्यक आहे. ते सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन व्हायला हवे, तरच धनगर समाज सरकारला एस.टी.चे आरक्षण मिळविण्यास भाग पाडू शकतो. मराठा समाज आरक्षणासाठी कशा पद्धतीने एकत्र आला आहे, याचे उदाहरण आपल्या समोर आहे. त्यांची भाषा सारखी आहे. जे मनात येईल ते बोलणार, असे ते करत नाहीत. त्यांच्यातील लढाईचा धागा समान आहे. त्यामुळे ते म्हणतील ते निर्णय घेणे राज्य शासनाला भाग पडत आहे. धनगर समाजानेही एकत्र येऊन आरक्षणापासून अडवणूक का होते, याचा विचार करायला हवा. ही लढाई एकट्या दुकट्याची नाही.

यावेळी "माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे म्हणाले, "धनगर समाजाला राज्य घटनेने दिलेले आरक्षण मिळालेले नाही. सर्व पक्षांचे धनगर समाजाच्या आरक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. नेता, पक्ष, संघटना भेद सोडून एकीची वज्रमूठ बांधण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी समाजाचा दबाव नेत्यांवर असायला हवा." समाजातील ज्या कार्यकर्त्यांना नेता व्हायचे आहे. त्यांनी स्व कर्तृत्वावर व्हावे. बापाच्या हातून हिसकावून घेण्याची हिंमत दाखवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

हे पण वाचा - कोल्हापुरात मेघगर्जनेसह पाऊस ; अनेकांची उडाली धांदल

'महाराष्ट्रातील धनगर समाज ३२ पोटशाखांत विखुरला आहे. प्रत्येक पोटशाखेचा कोणी ना कोणी नेता आहे. धनगर संघटनांचे प्रमुख आजी-माजी आमदार, खासदार व मान्यवर व्यक्ती आहेत. त्यांनी 'धनगर सारा एक' या भावनेतून आरक्षणाची लढाई जिंकण्यासाठी एकत्रित येऊन आंदोलन करावे,' 'धनगर समाजातील प्रमुख आजी-माजी आमदार, खासदार व अन्य मान्यवरांची गोलमेज परिषदेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी व दिशा ठरविण्यासाठी पुन्हा बैठक बोलाविण्यात येईल,' 'मेंढपाळ बांधवांना दररोज नव्या संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यात अलीकडे शेळ्या-मेंढ्या चोरून विकणाऱ्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. त्यांना आळा बसावा व शेळ्या-मेंढ्यांच्या संगोपनासह चराई व सुरक्षेबाबत शासनाने सर्वंकष कायदा करून मेंढीपालन व्यवसाय विकासाचा मार्ग तयार करावा,' असे ठराव परिषदेत मंजूर करण्यात आले. 

संपादन - धनाजी सुर्वे