गडहिंग्लजला जि. प. अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवरून नाराजी

गडहिंग्लज : नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात गडहिंग्लज पंचायत समिती नेहमीच आघाडीवर राहिली आहे. असे असताना यशवंत पंचायत राज अभियानाअंतर्गत तपासणी समितीने चुकीच्या पद्धतीने मूल्यांकन केले आहे. पंचायत समितीला प्रत्यक्ष भेट देण्याऐवजी जिल्हा परिषदेमध्ये एसीत बसून मूल्यांकन केल्याचा आरोप सत्ताधारी सदस्यांनी आज झालेल्या येथील पंचायत समितीच्या मासिक सभेत केला. जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवरूनही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. विशेष म्हणजे विरोधी सदस्यांनीही पक्षीय मतभेद विसरून सत्ताधाऱ्यांना पाठबळ दिल्याचे दिसून आले. सभापती रूपाली कांबळे अध्यक्षस्थानी होत्या. 

नियमित कामकाज थांबवून विद्याधर गुरबे यांनी सभेची सुरवातच सनसनाटी आरोपाने केली. यशवंत पंचायत राज अभियानाअंतर्गत झालेल्या तपासणीवरच त्यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरस्कार असताना त्याची तपासणी चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा प्रकारातून गडहिंग्लज पंचायत समितीला स्पर्धेतून खाली खेचले जात असेल तर ते योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेचे अधिकारी पंचायत समिती सभेला अनुपस्थित राहत असल्याचा मुद्दाही गुरबे यांनी उपस्थित केला. गेल्या चार वर्षांत अवघ्या पाच वेळा अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकारी बेजबाबदारपणे वागत असतील तर लोकप्रतिनिधींनी कसे वागायचे हेही दाखवून दिले जाईल, अशा स्पष्ट शब्दात त्यांनी बजावले. 

बायोगॅस योजनेचे उद्दिष्ट गाठण्यात अद्याप यश आले नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. वडरगे येथील एक लाभार्थी वंचित असल्याकडेही जयश्री तेली यांनी लक्ष वेधले. जिल्ह्यात बर्ड फ्ल्यूची साथ नसल्याची माहिती पशुधन विकास अधिकारी डॉ. ए. ए. टेकाळे यांनी सांगितली. रस्त्यांची कामे करताना किमान ज्या त्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींना तरी माहिती द्यावी, अशी अपेक्षा तेली यांनी व्यक्त केली. पालिकेजवळील गाळ्यांच्या लिलावातून आणि दरमहा भाड्यातील काही रक्कम पंचायत समितीला विकास निधी म्हणून मिळावी, अशी मागणी गुरबे यांनी व्यक्त केली.

रस्त्यांसाठी निधी भरमसाट आला आहे; पण काम करताना रस्त्यांचा दर्जाही ठेवावा, असे विठ्ठल पाटील यांनी बांधकाम विभागाचे उपअभियंता एल. एस. जाधव यांना बजावले. 
भडगाव व कडगाव मार्गावरील अतिक्रमणे काढण्याची मागणी करण्यात आली. कामे रखडविणाऱ्या ठेकेदारांना नवी कामे न देण्याचा ठराव करण्यात आला. यासह विविध विभागांचा आढावा घेण्यात आला. उपसभापती इराप्पा हसुरी, विजय पाटील, प्रकाश पाटील, इंदू नाईक आदी उपस्थित होते. 

सभागृहाने निर्णय घ्यावा... 
राज्य शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या विभागांचे प्रमुख पंचायत समिती सभेला सातत्याने दांडी मारतात. यापूर्वीही अनेकदा या विषयावर चर्चा झाली आहे. आजच्या सभेतही पुन्हा हा विषय चर्चेला आला. गटविकास अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नसल्याचा आरोप सत्ताधारी सदस्य विद्याधर गुरबे यांनी केला. सभेची नोटीस देण्याचे माझे काम आहे, कारवाईचे अधिकार मला नाहीत, त्याबाबत सभागृहाने निर्णय घ्यावा, असे गटविकास अधिकारी शरद मगर यांनी स्पष्ट केले. विरोधी सदस्या जयश्री तेली यांनीही सभापतींनी अधिकाराचा उपयोग करावा, असे सांगत सत्ताधाऱ्यांचीच जबाबदारी असल्याचे अप्रत्यक्षपणे दाखवून दिले. 
 

संपादन - सचिन चराटी

kolhapur