सरकारने मुद्रांकात सवलत दिली, बांधकाम परवान्यातच रखडली

कोल्हापूर : सरकारने बांधकाम क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क दर निम्यावर आणला आहे. निश्‍चितपणे याचा फायदा बांधकाम व्यवसायासह घर घणारे, बांधणाऱ्यांना होणार आहे. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यातील नगररचना विभागाशी संबधित महानगरपालिका, प्राधिकरण, नगरपालिका हद्दीतील बांधकाम परवानगी, रेखांकन मंजुरी, भोगवटा प्रमाणपत्र, डीटीआरची प्रकरणे वेळेत मंजूर केली जात नाहीत, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मुद्रांक शुल्क कपातीचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्वसामान्यांना होईल, असे वाटत नाही. यासाठी आता स्वतंत्र शिबीर घेवून मंजूरी द्याली लागणार आहेत. 

केंद्र सरकारने मुद्रांक शुल्कमध्ये सवलत दिल्यामुळे लोकांना याचा फायदा होणार आहे. सरकारने या व्यवसायाला चालना आणि बळकटी देण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न कोल्हापूर जिल्ह्यात मात्र शंभर टक्के यशस्वी होईल, असे सांगणे कठिण आहे. 
महापालिका, प्राधिकरण,नगरपालिका हद्दीतील बांधकाम परवानगी, रेखांकन मंजुरी, भोगवटा प्रमाणपत्रे प्रलंबित राहत आहेत. कोरोनामुळे महापालिकेत लोकांना येऊ दिले जात नाही. त्यामुळे या कामाचा पाठपुरावा करणे कठीण होत आहे. महानगरपालिका असो किंवा प्राधिकरणाच्या हद्दीतील अशी प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत. त्यामुळे नवीन कामे तातडीने निर्गत झाली पाहिजेत. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोकांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देण्याच्या जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष घातले पाहिजे. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य शासनाने कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वसामान्य जनता अणि बांधकाम व्यवसायाची ढासळलेली आर्थिक अवस्था पहाता त्याला उर्जितावस्था देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये कांही ठराविक कालावधीसाठी सवलत दिली आहे. याचा जास्ती-जास्त बांधकाम व्यावसायिक व लोंकांना फायदा झाला पाहिजे. अशीही मागणी होत आहे. 
... 
जिल्ह्यातील नगररचना विभागाशी संबधित महापालिका, प्राधिकरण,नगरपालिका हद्दीतील बांधकाम परवानगी, रेखांकन मंजुरी, भोगवटा प्रमाणपत्र, टीडीआरची प्रकरणे तातडीने निर्गत करावीत. सर्वसामान्यांना व बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने कांही सवलत देता येत असेल तर त्यादृष्टीने सुद्धा सकारात्मक विचार करावा. यापूर्वीही, कोरोनाच्यापार्श्‍वभूमीवर मुद्रांक शुल्क रद्द करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली होती. 
- अजय कोराणे, अध्यक्ष,असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्‍टस ऍन्ड इंजीनियर्स,कोल्हापूर 

प्रशासनाचा पुढाकार हवा 
कोरोना संसर्गाच्या काळात बांधकमास परवानगी देणारे कार्यालये बंद असताना शासनाने दिलेल्या मुद्रांक शुल्कचा फायदा होणार नाही. यावर महानगरपालिका, नगरपालिका, प्राधिकरणाकडून प्रलंबित प्रकरणे तसेच नवीन मंजूऱ्या तात्काळ देण्याचे नियोजन करुन लोकांना व बांधकाम व्यावसायिकांना लाभ देण्याची गरज आहे. 

संपादन - यशवंत केसरकर