...अन् राज्य शासनाने आपल्या वाट्याची रक्कम घेतली परत, कसली ते वाचा

अवधूत पाटील
मंगळवार, 30 जून 2020

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली. त्यातून सावरण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे तीन विभाग वगळता अन्य विभागांच्या खर्चाला कात्री लावली. पण, केंद्राचा वाटा असणाऱ्या योजना सुरुच राहतील अशी ग्वाही दिली होती.

गडहिंग्लज : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली. त्यातून सावरण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे तीन विभाग वगळता अन्य विभागांच्या खर्चाला कात्री लावली. पण, केंद्राचा वाटा असणाऱ्या योजना सुरुच राहतील अशी ग्वाही दिली होती. असे असले तरी केंद्राच्या स्वच्छ भारत मिशनमधील राज्य शासनाने आपल्या वाट्याची रक्कम परत घेतली आहे. तसेच केंद्राच्या निधीचीही माहिती मागविली असल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे "एसबीएम' (स्वच्छ भारत मिशन 2012 सालचे सर्वेक्षण) यादीतील कुटुंबांची अडचण होणार आहे. 

कोरोना प्रादुर्भावाचा फटका सर्वच घटकांना बसत आहे. सहाजिकच राज्याच्या तिजोरीवरही त्याचा ताण आला आहे. जमा-खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी आरोग्यासह तीन महत्वाच्या विभागांना वगळून अन्य विभागांना केवळ 33 टक्के खर्चाला परवानगी दिली. मात्र, केंद्राचा वाटा असणाऱ्या सर्व योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. स्वच्छ भारत मिशन हे केंद्र शासनाचे अभियान आहे. या अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी 12 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये केंद्राचा 60 टक्के तर राज्याचा 40 टक्के वाटा आहे. 

राज्य व केंद्र शासनाकडून दरवर्षी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निधी जिल्हास्तरावर आणि जिल्ह्यावरुन तालुकास्तरावर वितरित केला जातो. शौचालयांचे बांधकाम होईल त्यानुसार हा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केला जातो. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने या योजनेतील आपल्या वाट्याची दिलेली रक्कम आता परत घेतली आहे. तर केंद्राकडून मिळालेल्या निधीचीही माहिती मागविण्यात आली आहे. राज्याने आपल्या वाट्याची रक्कम परत घेतल्याने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 2012 मधील सर्वेक्षणात समावेश असणाऱ्या (एसबीएम) कुटुंबांची अडचण होणार आहे. कारण, त्यांना आता शौचालय बांधकामासाठी दिला जाणारा निधी थांबणार आहे. 

जागतिक बॅंकेच्या निधीवर मदार... 
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 2012 ला केलेल्या सर्वेक्षणातून सुटलेल्या कुटुंबांचा समावेश "एलओबी'मध्ये केला. तसेच या दोन्हीमध्ये समावेश नसलेल्या कुटुंबांना "एनएलओबी'मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. राज्याने शौचालय अनुदानातील आपला वाटा काढून घेतला असला तरी जागतिक बॅंकेकडून मिळणाऱ्या निधीवर मदार आहे. "एलओबी' व "एनएलओबी' कुटुंबांना जागतिक बॅंकेच्या निधीतून अनुदान दिले जाणार असल्याचे समजते. 

दृष्टिक्षेपात गडहिंग्लज तालुका... 
- एसबीएम कुटुंबे........................94 
- एलओबी कुटुंबे........................03 
- एनएलओबी कुटुंबे....................63 
- परत घेतलेला राज्याचा निधी......39 लाख रुपये


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The Government Took The Toilet Grant Back Kolhapur Marathi News