कोविड सेंटर उभारण्याची इच्छा आहे..पण साखर कारखान्यांकडे पैशाचा तुटवडा आहे

सुनील पाटील
Saturday, 19 September 2020

कोल्हापूर : यंदाच्या गळीत हंगामात जिल्हा बाहेरून आणि इतर राज्यातून येणाऱ्या ऊस तोडणी मजूर व कामगारांसाठी कारखाना क्षेत्रातही कोविड सेंटर म्हणजे कोरोना केंद्रांचे उभारणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. मात्र, हाताच्या बोडावर मोजण्याइतक्‍याच कारखान्यांनी ही सुविधा उभारली आहे. मात्र, आर्थिक अडचणीतून मार्गक्रमण करणाऱ्या साखर कारखान्यांना कोविड सेंटर उभारण्यासाठी अनेक समस्या आहेत. 

कोल्हापूर : यंदाच्या गळीत हंगामात जिल्हा बाहेरून आणि इतर राज्यातून येणाऱ्या ऊस तोडणी मजूर व कामगारांसाठी कारखाना क्षेत्रातही कोविड सेंटर म्हणजे कोरोना केंद्रांचे उभारणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. मात्र, हाताच्या बोडावर मोजण्याइतक्‍याच कारखान्यांनी ही सुविधा उभारली आहे. मात्र, आर्थिक अडचणीतून मार्गक्रमण करणाऱ्या साखर कारखान्यांना कोविड सेंटर उभारण्यासाठी अनेक समस्या आहेत. 
जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी असे एकूण 23 साखर कारखाने आहे. यापैकी चार कारखान्यांनी कोविड सेंटर उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. इतर कारखान्यांना ही केंद्र उभारण्यासाठी आर्थिक मदतीची किंवा आर्थिक पाठबळाची गरज आहे. जिल्ह्या बाहेरून किंवा जिल्ह्यातील ऊस तोड मजूरांना अचानक ताप, सर्दी, खोकला किंवा कोरोना सदृष्य लक्षणे जाणवू लागल्यास तात्काळ त्यांच्यावर उपचार करता येतील. या हेतूने हे कोविड सेंटर उभारण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. 
कोरोना सेंटर उभारताना ते कारखान्यापासून लांब असावे, त्यामध्ये डॉक्‍टर, प्राथमिक आरोग्याच्या तपासण्या, ताप, थंडी, खोकला तसेच कोरोनाची प्राथमिक लक्षणे दिसल्यास याच कोरोना कक्षात त्यांना उपचारासाठी दाखल करता येवू शकते. मात्र, साखर कारखान्यांकडे आर्थिक परिस्थिती नसल्याचे कोरोना कक्ष उभारण्यास अडचणी येत आहेत. 
जिल्ह्यात यावर्षीच्या गळीत हंगामासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात येणाऱ्यांसाठी नियम कडक करण्यात आले आहेत. 50 वर्षावरील कामगार किंवा ऊस तोड मजूरांना जिल्ह्यात ऊस तोडणीसाठी किंवा साखर कारखान्यावर कामगार म्हणून काम करता येणार नाही. लहान मुलांना ऊस तोडणीच्या ठिकाणी घेवून जाण्यास मज्जाव केला आहे. ज्या कारखान्याचे कर्मचारी आहेत. त्याच कारखानदारांनी लहान मुलांच्या रहाण्याची सोय करायची आहे. हे वेगळी सुविधा करावी लागणार आहे. यातच कोविड सेंटरही उभारवे लागणार आहे. एकीकडे ऊस तोड मजूर मिळणे अवघड होणार आहे. तर दुसरीकडे कोरोना संसर्ग वाढू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या नियम अटींमुळे कामगार संख्या कमी होणार आहे. स्थानिकचे कामगार किंवा ऊस तोड मजूर जरी मिळाले तरी त्यांच्यासाठीही सुविधा उपलब्ध करावी लागणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: I want to set up a covid center..but the sugar factories are short of money