वनहद्दीत खोदाईला कंपन्यांना  त्वरित परवानगी; ग्रामीण लोकांची फरपट

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 13 January 2021

माणसाच्या मूलभूत गरजा असणाऱ्या पाणी, रस्ते, विजेपेक्षा इंटरनेटलाच महत्त्व आले आहे. त्यामुळे लोकांना दैनंदिन गरजा असणाऱ्या बाबींसाठी वन विभागाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात; तर भारत नेटसाठी मात्र काही तासांत परवानगी दिली जात असल्याचे अनेक प्रकार पुढे येत आहेत.

कोल्हापूर : माणसाच्या मूलभूत गरजा असणाऱ्या पाणी, रस्ते, विजेपेक्षा इंटरनेटलाच महत्त्व आले आहे. त्यामुळे लोकांना दैनंदिन गरजा असणाऱ्या बाबींसाठी वन विभागाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात; तर भारत नेटसाठी मात्र काही तासांत परवानगी दिली जात असल्याचे अनेक प्रकार पुढे येत आहेत. विशेषत: वन विभागाच्या हद्दीत लोकांना होणारा त्रास चर्चेत आला आहे. 
पाटगाव ते पाटगाव धरण हा रस्ता जवळपास 13 वर्षांनी मंजूर झाला आहे. या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे आहेत. त्यातूनच रोज शेकडो पर्यटक रांगणा किल्ल्याला जातात. यंदा हा रस्ता मार्गी लागणार असल्याने स्थानिक नागरिकांसह पर्यटकांत उत्साह होता. मात्र, या रस्त्यातील 330 मीटरचा भाग हा वन विभागाच्या हद्दीत येतो. त्या ठिकाणी डांबरीकरणासाठी उपवनसंरक्षकांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, ती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. वास्तविक, 13 वर्षांपूर्वी या ठिकाणाहून रस्ता झाला. लोकांची वर्षानुवर्षाची वहिवाट आहे. त्याच्या नोंदीही आहेत. असे असताना केवळ वनहद्दीतून रस्त्याचे हे काम अडविले आहे. हा रस्ता करण्यास परवानगी द्यावी, यासाठी लोकप्रतिनिधी, बांधकाम विभाग, कंत्राटदार आदींनी प्रयत्न केले. मात्र, ग्रीन सिग्नल न मिळाल्याने अखेर कंत्राटदाराने या रस्त्यावर टाकलेली खडी, दगड, मुरूम पुढील कामास वापरली आहे. दरम्यान, हे काम सुरू असतानाच याच ठिकाणाहून भारत नेटची केबल खोदाई केली. काही तासांतच जंगल हद्दीतून ही केबल घातली. लोकांना दैनंदिन जीवनात आवश्‍यक असणारा रस्ता करण्यास व झऱ्यावरून पाईप टाकण्यास परवानगी दिली जात नाही, विजेचे खांब टाकतानाही अडथळे आणले जातात. मात्र, इंटरनेटसाठी रेड कार्पेट टाकले जात असल्याने संताप व्यक्‍त होत आहे. 

नागरिकांच्या मूलभूत गरजांऐवजी इतर गोष्टींना वन विभाग प्राधान्य देत आहे, हे बरोबर नाही. लोकांना रस्ते व पाणी महत्त्वाचे आहे. रस्ते नसल्याने लोकांना प्राण गमवावे लागतात. असे असताना वन विभाग जर अशा रस्त्यांना परवानगी देत नसेल तर त्याचा जाब विचारला जाईल. 
- प्रा. अर्जुन आबिटकर, माजी सदस्य, जि. प. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Immediate permission for companies to dig in the forest; The plight of the rural people