नुसत्या घोषणाच.... पुरातत्त्व'च्या कंत्राटींवर कुऱ्हाड 

कोल्हापूर ः लॉकडाऊनच्या काळात कोणत्याही संस्था अथवा अस्थापनेने कामगारांना कमी न करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात केले असताना केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या पुरातत्त्व विभागानेच कंत्राटी कामगार कमी करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. या विभागाकडील कामगारांना कमी न करण्याची मागणी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.

भारतीय पुरातत्त्व मंडळातंर्गत मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर व पुणे जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याठिकाणी 2018 ते 2020 या कालावधीत 350 ठेकेदारी कामगारांची केंद्राकडून मंजुरी मिळाली असताना या कर्मचाऱ्यांना कोरोना लॉकडाऊनमध्ये कामावरून कमी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयाने या कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे. हा आदेश रद्द करावा असे पत्र प्रा. मंडलिक यांनी पुरातत्त्व खात्याच्या महासंचालक श्रीमती उषा शर्मा यांना पाठवले आहे.

गेली अनेक वर्षे काम करणाऱ्या या कामगारांना त्यांचे वेतन याच विभागामार्फत मिळत होते. नोव्हेंबर 2018 पासून या विभागात कंत्राटी कामगार पध्दत सुरू झाली. या मंडळ विभागात दोन वर्षात 350 ठेकेदारी कामगारांची मंजुरी मिळाली होती. परंतू, एकाच वर्षात 200, त्यानंतर 170 व आता ही संख्या 150 वर आणली आहे. सन 2020-21 या वर्षासाठी ही संख्या 121 वर आणण्याचा कार्यालयीन आदेश काढण्याने या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. हा निर्णय चुकीचा असून तो मागे घ्यावा व बेरोजगारीच्या संकटातून या कर्मचाऱ्यांना वाचवावे, असे प्रा. मंडलिक यांनी या पत्रात म्हटले आहे.