‘लव्ह जिहाद’, ‘गोहत्या प्रतिबंध’ अजेंड्यावर

बेळगाव : कर्नाटकात ‘लव्ह जिहाद’ व गोहत्या प्रतिबंद कायदा जारी करण्यात येणार आहे. उद्या (ता. ५) बेळगावात होत असलेल्या भाजपच्या कार्यकारिणी बैठकीत यावर विचारविनिमय करून अंतिम रूपरेषा ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष अरविंद लिंबावळी यांनी दिली.

ते म्हणाले, की राज्यात २०१० मध्येच येडियुराप्पा यांनी गोहत्या प्रतिबंदचे विधेयक मांडले होते. त्यावेळी ते राज्यपालांनी नाकारले. सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा १९६४ चा असून, राज्यात आता येणार कायदा अधिक कठोर असेल. राज्यात धर्म परिवर्तन बंदी आणि लव्ह जिहादविरोधात कायदा निश्‍चित करण्यात येईल. लव्ह जिहादविरोधातील कायद्याचा अभ्यास करून त्यात आणखी मुद्दे घालण्याचा उद्देश आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने लव्ह जिहाद कायद्याच्या अंमलबजावणी अध्यादेशाची प्रत यापूर्वीच जारी केली आहे.शहर भाजपमय

दरम्यान, राज्य भाजप कार्यकारिणी बैठकीसाठी भाजपचे राष्ट्रीय सचिव खासदार अरुण सिंग, मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा, प्रदेशाध्यक्ष नलीनकुमार कटील यांचे बेळगावात आगमन झाले आहे. गांधी भवनमध्ये होणाऱ्या या बैठकीमुळे शहरात सर्वत्र स्वागताचे फलक व पक्षाचे झेंडे दिसत आहेत. 

महसूलमंत्री आर. अशोक, गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासह भाजपचे सर्व मंत्रिमंडळच बेळगावात दाखल झाले आहेत. कार्यकारिणी सभेत राज्यात पक्ष संघटना मजबूत करण्याबरोबरच ग्रामपंचायत निवडणुकांसह लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीबाबत चर्चा केली जाणार आहे. लोकसभा पोटनिवडणुकीमुळेही बेळगावातील ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. राष्ट्रीय सचिव अरुण सिंग पोटनिवडणुकीतील भाजपचा उमेदवार जाहीर करण्याची शक्‍यता आहे.

हेही वाचा- मला सोडून दुसऱ्याबरोबर विवाह करणार याचा राग धरून तरुणीचा खून; दोघांना अटक -

बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून भाजपचे प्रतिनिधी बेळगावात दाखल झाले आहेत. श्री. सिंग यांचे सांबरा विमानतळावर आगमन होताच खासदार इराण्णा कडाडी यांनी स्वागत केले. यावेळी आमदार अनिल बेनके यांच्यासह भाजपचे लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. युके २७ हॉटेलमध्ये अतिमहनीय व्यक्तींच्या राहण्याची व्यवस्था केली आहे. इतर सर्व प्रतिनिधींची व्यवस्था विविध हॉटेल्समध्ये केली आहे.

मंत्रिमंडळाबाबत बोलू नये!
आज रात्री पक्षाच्या कोअर कमिटीची बैठक पार पडली. त्यात विविध विषयांवर चर्चा झाली. त्‍यानंतर लिंबावळी म्‍हणाले, की मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत कोणीही बोलू नये, त्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांनाच आहे. त्यासाठी सामान्य माणसांपासून कोणत्याही नेत्यांनी याबाबत चर्चा करू नये.

संपादन- अर्चना बनगे