दोन दगडांवर हात ठेवणाऱ्या राजकारणाला मुद्द्यावर आणण्याची हीच वेळ आहे. त्यासाठी आहात ना सज्ज?
कोल्हापूर: कोल्हापूरकरहो, एक गोष्ट समजून घ्या. या निवडणुकीत हद्दवाढ हा प्रमुख मुद्दा आहे असं सांगितलं जाईल, त्यावर नेते बोलतील, हद्दवाढ झालीच पाहिजे असं शहरात सांगतील, तसं सांगताना विरोध करणाऱ्यांचंही ऐकावं लागेल असंही सांगतील. हा कात्रजचा घाट आहे. निवडणुकीपर्यंत वेळ काढण्याचा. या मुद्द्यावर हार-जीत ठरू नये, यासाठीचा हा सापळा आहे. कोणत्याच पक्षाला निवडणूक जाहीर होईतोवर हद्दवाढ करून आणतो असं सांगायचं नाही आणि तसं करायचंही नाही, हे समजून घ्यायलाच हवं. हद्दवाढीवर गोल-गोल बोलत राहणं हा सर्वपक्षीय आणि सार्वत्रिक दुटप्पीपणा आहे. एक खूणगाठ पक्की बांधा; जोवर या पक्षांचं, नेत्यांचं शहरातलं राजकीय भवितव्य हद्दवाढीच्या मुद्द्यावर पणाला लागत नाही तोवर हीच सबगोलंकारी भूमिका सुरू राहील. ती बदलणं लोकांच्या हाती आहे. नेत्यांच्या, त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या नव्हे.
हद्दवाढीवर आता थोडं ममत्वानं बोलायला सुरवात होईल. हे सारं निवडणूक पार पडेपर्यंत. एकदा निकाल लागला, की कोण या पक्षाचा की त्या, या नेत्याचा की त्या, एवढंच राजकारण सुरू होईल, जसं ते अनेक दशकं सुरू आहे. यातले नेत्यांच्या पदरी मनसबदाऱ्या मिरवणारे महापालिकेचे कारभारी पालिकेच्या सभागृहात उच्चरवानं हद्दवाढ झालीच पाहिजे म्हणून सांगतील; पण नेत्यांच्या इच्छेबाहेर जाऊन प्रत्यक्षात काहीच करणार नाहीत. हे आवर्तन येऊ घातलं आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेकडून हद्दवाढीचा प्रस्ताव मागविल्यानंतर ‘हो, पाठवा प्रस्ताव. आम्ही सारे जण तो मंजूर करून घेऊ,’ असं एकही नेता, मंत्री स्पष्टपणे सांगत नाही. अजूनही नाही समजला हा खेळ?
कोल्हापुरातच राहणाऱ्या; मात्र कोल्हापूरच्या हिताचा विचार करताना पण... परंतु... आड आणणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांना त्यासाठी भाग पाडावं लागतं. जसं टोलच्या आंदोलनात कोल्हापूरकरांनी भाग पाडलं. आता समजलं? मग करा तयारी. हद्दवाढीच्या निर्णयाविना मतं मागायचं धाडसच होऊ नये, असा पवित्रा घेण्याची! यातच कळेल, कोण कोल्हापूरच्या हिताशी निष्ठा ठेवतं, कोण नेत्यांशी - पक्षांशी - गटांशी आणि आघाड्यांशी!
शहराचं नेतृत्व तर हवं आहे; पण शहराच्या विकासातलं मूळ दुखणं मात्र सोडवायचं नाही, ही आपल्या नेतेमंडळींची फार जुनी सवय आहे. याचं कारण शहरातले लोक बोलतात खूप; पण या
नेत्यांच्या राजकारणाला धक्का देणारं एकत्रीकरण फारसं कधी होत नाही. त्यांचा जीव बहुधा शेजारच्या ग्रामीण भागातील राजकारणात (म्हणजे ग्रामीण भागाच्या विकासात असतोच असं नाही) असतो. ते हद्दवाढ महत्त्वाची; पण... म्हणून सर्वांना गोंजारणारं काहीतरी बोलत राहतात.
जे जे नेते अशा प्रतिक्रिया देतात, ते सारे असा निर्णय घेतला तर आपल्या राजकारणावर परिणाम होईल, या भयानं ग्रस्त असतात. हे भय त्यांना का वाटतं, याचं कारण शहराच्या विकासासाठी तेच जाहीरपणे सांगत असलेला हद्दवाढीसारखा निर्णय घेतला तर नाराज होतील असे घटक या नेत्यांना राजकीयदृष्ट्या झटका देऊ शकतात. मग कोल्हापूरची मागणी रास्त आहे, ती पटतेही, तरीही का स्वीकारली जात नाही याचं कारण स्पष्ट होतं. शहरातून राजकारणाला झटका बसेल असा फटका दिला जात नाही, किंबहुना तसं होण्याचं भय तयार होत नाही तोवर हा शब्दखेळ असाच सुरू राहील. जेव्हा असा फटका बसू शकतो याचा अंदाज नेत्यांना येईल, तेव्हा भाषा आपोआप बदलेल. जे हद्दवाढीवर पण... परंतु... ची भाषा करतात ते निर्णय आणून श्रेयाचं राजकारण करायला लागतील.
राजकारणाची ही चाल अशीच आहे. उदाहरणं दिल्याखेरीज हे उलगडायचं नाही, म्हणून हे दाखले. ज्यांना आठवत नसेल किंवा आठवण अंधूक झाली असेल किंवा ज्यांचा जन्मच या घडामोडींनंतरचा असेल, त्यांच्यासाठी काही जुने दाखले द्यायला हवेत. कोल्हापुरात काविळीच्या साथीनं हाहाकार माजवला तेव्हा थेट पाईपलाईनचं आंदोलन सुरू झालं. शहराची मागणी स्वच्छ पाण्याची. ते कसं मिळावं यासाठी शहरानंच पुढाकार घेतला. इथल्या अभियंत्यांनी अभ्यास केला आणि काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनची कल्पना मांडली. तेव्हाही त्या काळातले नेते काही ही कल्पना मान्य करत नव्हते. पुढं, ही योजना चांगलीच; पण एवढी खर्चिक योजना कशी परवडायची, असा युक्तिवाद होऊ लागला.
ऊठसूट राजर्षी शाहूंचं नाव घेणाऱ्यांना शाहू महाराजांनी शंभर वर्षे पुरेल असं पाण्याचं नियोजन केलं होतं याचं मात्र विस्मरण होत होतं. अखेर थेट पाईपलाईन करावी लागली. हे कधी घडलं? जेव्हा त्यावर आधारलेला रोष राजकीय झटका देऊ शकतो याचं दर्शन घडायला लागलं. तोवर अनेक योजनांच्या भूलभुलय्यातून फिरवणारे नेते आपलेच होते. थेट पाईपलाईनचं पाणी कोका-कोलाच्या किमतीनं घ्यावं लागेल, असं सांगणारे कारभारी त्यांचे अनुयायीच होते. या शहरातलं राजकारण असंच आकार घेतं. जेव्हा त्या कारभाऱ्यांना आता याखेरीज मार्गच नाही याची जाणीव झाली आणि नेत्यांनाही झाली, तेव्हा थेट पाईपलाईनला मंजुरी मिळाली. त्याचं श्रेय घेणारी पोस्टर झळकली. त्यावरून जे यासाठी झगडले त्यांचे चेहरे गायब होते हेही रीतीला धरूनच. असंच दुसरं अलीकडचं उदाहरण शहरातील रस्त्यांसाठी टोल आकारण्याचं. राज्यकर्त्यांना तोच एक मार्ग वाटत होता.
टोल बुडवल्याशिवाय राजकारण करणं कठीण हे लक्षात आलं तेव्हा टोल गेला. त्याची इष्टाइष्टता, परिणाम यावर वेगळी चर्चा होऊ शकते. इथं मुद्दा इतकाच की, लोक जेव्हा राजकीय अस्तित्व पणाला लागेल इतकी ताकद एखाद्या मागणीच्या मागं उभी करतात, तेव्हा नेत्यांना पर्याय उरत नाही. लोकांच्या बाजूचे निर्णय घ्यावे लागतात. हद्दवाढीला याहून वेगळं सूत्र नाही लागू पडत. तेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी हद्दवाढीचा प्रस्ताव मागवला म्हणून हुरळून जायचं कारण नाही. असा जेव्हा प्रश्‍न समोर येतो तेव्हा वातावरण पाहून प्रतिक्रियांचा बाज ठरवला जातो. त्यावरूनही आता होईल कदाचित हद्दवाढ, असं समजायचं कारण नाही. सध्या तरी कोणत्याही नेत्याला कोल्हापूरची हद्दवाढ न केल्यानं आपल्या राजकारणाला फटका बसेल असं अजिबात वाटत नाही. स्थानिक गटतट, भावकी, जात, पैसा यावर निवडणुका मारण्याचे डावपेच आखले जातच राहतात.
हद्दवाढीवर ठोस काही घेऊन आलो नाही किंवा सत्ता द्या- हद्दवाढ करूच, असं ठोस, स्पष्ट, कोणत्याही अटी शर्तींविना आश्‍वासन दिलं जात नाही तोवर मतंच मागता येणार नाहीत इतका यावरचा कोल्हापुरी आवाज मोठा होत नाही, तोवर हद्दवाढीला वरवर सहानुभूती दाखवत कात्रजचा घाट दाखवायच्या खेळ्या होत राहतील. ही संधी आहे खऱ्या मुद्द्यावर पक्षांना, नेत्यांना, आघाड्यांना व्यक्त व्हायला भाग पाडण्याची. ते व्यक्त होणं नुसतं करेंगे, देखेंगे स्वरुपाचं असता कामा नये. हद्दवाढीचा निर्णय अगदी सहज घेण्यासारखा नाही हे खरं आहे. यात सर्वांचं समाधान करणं सोपं नाही. ती कोणाही पुढची अडचण असेलच;
मात्र नेतृत्व करणाऱ्यांना यातूनच तर मार्ग काढायचा असतो. त्यासाठी सर्वांना समान भूमिकेवर आणावं लागेल, विश्‍वासात घ्यावं लागेल हेही खरंच; पण ५० वर्षांत हे नेत्यांना करता आलं नसेल तर आता कसं करणार? त्याला उत्तर एकच, हद्दवाढ केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असा रेटा तयार करणं. कोल्हापूरकरच तो करू शकतात. कसं ते माहीत आहेच!लोकहो, यांचं चुकीचं नाही, त्यांचंही बरोबर आहे, असं दोन दगडांवर हात ठेवणाऱ्या राजकारणाला मुद्द्यावर आणण्याची हीच वेळ आहे. त्यासाठी आहात ना सज्ज?
संपादन- अर्चना बनगे
