नोंदणी नाही म्हणून रस्ता नाही धनगरवाड्यांवरील चित्र

कोल्हापूर : राधानगरी तालुक्‍यातील म्हासुर्लीपैकी धनगरवाडा येथे पक्‍क्‍या रस्त्याअभावी एका मातेचा अर्भकासह मृत्यू होण्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. रस्ता नसल्याने जीव जाण्याची ही दुसरी घटना आहे. दरवर्षी रस्त्यांसाठी जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, जिल्हा नियोजन विभाग, खासदार, आमदार, 2515, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, नाबार्ड यांसह ढीगभर योजनातून किमान 250 ते 300 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च होत असल्याचा अंदाज आहे. मात्र निवडक लोकप्रतिनिधींच्या मतदार संघातील रस्त्यांनाच भरघोस निधी मिळत असून डोंगर, दऱ्याखोऱ्यातील धनगरवाडे, छोटी-छोटी गावं ही रस्त्यांपासून वंचित राहत आहेत. 
दुर्गम वाड्यावस्त्यांच्या विकासाच्या घोषणा निवडणुकीत होतात, मात्र निकालानंतर या घोषणा हवेत विरतात. राधानगरीतील म्हासुर्ली धनगरवाड्यावरील अपघात हा याचेच उदाहरण आहे. जिल्ह्यातील सहा तालुके हे पश्‍चिम घाटात येतात. डोंगर, दऱ्याखोऱ्यात वसलेल्या या तालुक्‍यांचा विकास करण्यासाठी दळणवळण सुविधा निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. सर्व गावे आणि वाड्यावस्त्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी रस्त्यांची सुविधा देणे आवश्‍यक आहे. मात्र दरवर्षी 250 ते 300 कोटी रुपये हे रस्त्यांसाठी येत असताना यातील 10 ते 20 टक्‍के निधीच हा दुर्गम भागातील तालुक्‍यांना जातो. उर्वरित निधी मात्र साखर कारखाने, बलदंड राज्यकर्त्यांच्या मतदार संघात जातो. हे चित्र आता बदलणे गरजेचे आहे. 
बहुतांश गावातील पाणंद रस्ते, वहिवाटीचे रस्ते याची नोंद रस्ते सुचित करण्यात आलेली नाही. हे करण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी काय केले, असा प्रश्‍न आहे. निवडणुकीच्या कामासाठी जशी शासकीय व लोकप्रतिनिधींची यंत्रणा काम करते, तशी यंत्रणा या रस्त्यांचा शोध घेण्यासाठी लावली आणि त्यासाठी निधी उपलब्ध केला तर म्हासुर्लीसारखी घटना टाळणे सहज शक्‍य आहे. मात्र यासाठी राजकीय इच्छाशक्‍तीची आवश्‍यकता आहे. 

रस्त्यांचा प्रकार इतर जिल्हा मार्ग ग्रामीण मार्ग एकूण 
डांबरी रस्ते 1254 1807 3061 
खडी रर्संते 140 653 793 
अपृष्ठांकित व मुरमी रस्ते 283 1418 1701 
एकूण 1677 3878 5555 किलो मीटर 
... 

नोंदणी नसलेले रस्ते असतील तर त्यांना निधीची तरतूद नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत, संबंधित अधिकारी यांनी अशा नोंदणी नसलेल्या रस्त्यांची रस्ते सुचित नोंद करण्यासाठी मागणी करणे आवश्‍यक आहे. दर 20 वर्षांनी रस्तेसूची तयार करण्यात येते. सध्याही त्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी व लोकप्रतिनिधींनी अनोंदणीकृत रस्त्यांची माहिती जिल्हा परिषदेला सादर करावी. 
- विजय कांडगावे, कार्यकारी अभियंता बांधकाम.

संपादन - यशवंत केसरकर