राधानगरी धरणाची पुनर्बांधणी कधी...?

राधानगरी (कोल्हापूर) - सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच राधानगरी धरणाची प्रस्तावित सांडवा पुनर्बांधणी योजना तडीस जाणार आहे. तोपर्यंत धरण पूर्ण भरल्यावर होणारा पाणी विसर्ग आणि अतिवृष्टीकाळात बिकट पूरस्थितीच्या संकटाचे सावट कायम राहील.
धरण सांडवा पुर्नबांधणीची योजनातब्बल तीन दशकापासून कागदावरच राहीली आहे. राज्यातील जुनी धरणे भक्कम करण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अभ्यास समितीने १९७० च्या दशकातच सांडवा पुर्नबांधणीची शिफारस केली आहे. या धरणातील पावसाळ्यातील वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविण्याच्या प्रस्तावाच्या पार्श्‍वभूमीवर चार महिन्यांपूर्वी चार जागतिक बॅंकेच्या पथकाने धरणस्थळाची पाहणी करून माहिती घेतली. त्यानंतर पुढे आलेल्या मुद्यामुळे पुन्हा एकदा सांडवा पुनर्बांधणी योजनेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. स्वयंचलित दरवाजे खुले होण्यापूर्वीच पाणीसाठयात वाढ होईल, तशे टप्याटप्याने पाणी सोडण्याची व्यवस्था करावी लागेल. अशी सूचना जागतिक बॅंकेच्या प्रतिनिधीनी मांडली होती. तर सात स्वंयंचलित दरवाजांची रचना कायम ठेवून पर्यायी योजनेवरही चर्चा झाल्याने सांडवा पुर्नबांधणीची गरज अधिकच अधोरेखित 
झाली आहे.

न्यायालय निर्णयानंतरच योजना मार्गी

हे धरण पूर्ण भरल्याशिवाय पाणी सोडता येत नाही. त्यासाठी हॅड्रोलिक दरवाजांची व्यवस्था करावी लागेल. यामुळे धरण सत्तर टक्के भरल्यानंतर पाणलोटक्षेत्रातील पाऊस, धरणात होणारी पाण्याची आवक याचा ताळमेळ घालून पाणी विसर्ग करणे शक्‍य होईल या मताशी जलसंपदा विभागाचे अभियंते ठाम आहेत. तरीही राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्तीच्या पाठबळाचा अभाव ही योजना रखडण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीचा टप्यात अद्याप योजनेचा प्रस्ताव पोहोचलेला नाही. हे धरण विस्तारित अभयारण्यक्षेत्रात येत असल्याने सांडवा पुर्नबाधणी योजनेला राज्य, राष्ट्र, वन्यजीव मंडळापासून सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

वाचा - कोल्हापूरच्या कळंबा तलावाचा श्वास का गुदमरतोय...?

परवानगीच्या गर्तेत प्रस्तावित पुनर्बांधणी

 प्रस्तावाला राज्य वन्यजीव मंडळाची परवानगी मिळाली असली तरी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळांकडून परवानगीची कार्यवाहीला चालढकलच सुरु राहीली आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडून प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाखल झाल्यानंतरच परवानगीची कार्यवाही दृष्टीक्षेपात येणार आहे. कार्यवाही गतीने व नजीकच्या काळात होण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अश्‍वासक पाऊल ठरणार आहे. केवळ पूरस्थीती नियंत्रणासाठी नव्हे तर धरणातील अतिरिक्त पाण्याचा पूर्ण क्षमतेने विसर्ग होण्याच्या दृष्टीनेही योजना महत्वपूर्ण ठरणारी आहे. 
२००५ मध्ये धरणाचा मुख्य दरवाजा सुस्थितीत नसल्याचा प्रश्‍न विधानसभेत उपस्थितीत झाला. त्यावेळी धरणाच्या सात स्वयंचलित दरवाजाची रचना बदलून वक्राकार दरवाजे बसविण्याचे प्रस्तावित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यावेळी सांडवा पुर्नबांधणीचा विषय पहिल्यांदा चर्चेत आला. मतमतांतरामुळे स्वयंचलित दरवाजे बदलण्याची योजना मागे पडली. पर्यायी योजनांचा तांत्रिक अभ्यास सुरु झाला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी वेळीच मिळण्यासाठी हालचाली झाल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीची प्रक्रिया क्‍लिष्ट आहे. पाठपुराव्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच योजनेचा आराखडा निश्‍चिती होणार आहे. 
योजनेची अंमलबजावणी अधिककाळ लांबणीवर पडू नये, धरण सुरक्षितता, पूरस्थिती नियंत्रण या अनुषंगाने अभ्यास समितीची शिफारस जागतिक बॅंक प्रतिनिधीची सूचना याचा गांभीर्याने विचार होऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगी लवकरात लवकर मिळण्यासाठी यंत्रणेने नेटाचे प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे. 

प्रस्तावित योजना अशी

सात स्वयंचलित दरवाजांच्या स्थळापासून दक्षिणेला दरवाजे व धरण मुख्य भिंतीच्या अंतिम भागातील १५० ते २०० मीटर क्षेत्रात सांडवा पुनर्बांधणीचा विचार सुरू आहे. त्यातील अत्याधुनिक पद्धतीच्या दरवाजातून विसर्ग होणारे पाणी कालव्याद्वारे नदीपात्रात सोडण्यात येईल. नदीपात्रापर्यंत कालवा खोदण्यासाठी स्वयंचलित दरवाजांच्या उत्तरेला असणारी टेकडी हटविली जाणार आहे. या पर्यायी योजनेचे डिझाईन सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच तयार होईल. तांत्रिक पडताळणीनंतरच अंतिम निर्णय होणार आहे. सात दरवाजांची रचना कायम राहील.