देशाच्या माजी सैनिकाला अश्रू आवरणे झाले कठीण 

संदीप खांडेकर 
Thursday, 22 October 2020

सहा महिन्यांत निवृत्ती वेतन सुरू झाले नाही तर आत्महत्या करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला

कोल्हापूर : "मी देशाचा माजी सैनिक आहे. सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतर शिवाजी विद्यापीठात सुरक्षारक्षक म्हणून काम करत होतो. तेथून सेवानिवृत्त होऊन अडीच वर्षे होऊनही मला निवृत्तीवेतन सुरु झालेले नाही. घर चालवण्याचा प्रश्न माझ्यासमोर आहे.  निवृत्ती वेतन सुरू न होण्याला शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील अधिकारी जबाबदार असून, त्यांना पायताणाने हाणा. गोळ्या घाला," असा आक्रमक पवित्रा घेताना माजी सैनिक आनंदा नायकू धनवडे यांना अश्रू आवरणे कठीण झाले. 

सहा महिन्यांत निवृत्ती वेतन सुरू झाले नाही तर आत्महत्या करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. निमित्त होते आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या पुढाकाराने शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील कामकाजाच्या आढावा बैठकीचे.

आपल्या तक्रारीचा पाढा वाचना धनवडे म्हणाले, "सेवानिवृत्ती वेतन सुरू व्हावे, यासाठी मुंबई हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना वीस ते पंचवीस वेळा भेटलो आहे. जनता दलाचे शिवाजीराव परुळेकर यांना घेऊन निवृत्ती वेतनासाठी पाठपुरावा केला आहे. मात्र, कार्यालयातील एक अधिकारी माझा भाऊ कर्नल असल्याचे सांगतो. प्रश्न माझ्या निवृत्ती वेतनाचा आहे. अडीच वर्षात एक दमडीही मिळालेली नसल्याने घर चालवण्याचा प्रश्न माझ्यासमोर आहे." त्यावर प्रशासकीय अधिकारी डी. पी. माने यांनी ते एकदाही भेटले नसल्याचा खुलासा केला. त्याला धनवडे यांनी जोरदार विरोध केला. परुळेकर हे साक्षीदार असून माने तुम्ही खोटे बोलू नका, असेही ते म्हणाले.

विष्णू खाडे म्हणाले, "सेवानिवृत्त होऊन दोन वर्षे झाली असताना निवृत्ती वेतनासाठी कार्यालयातील अजब कारभार याला सामोरे जावे लागले. २२  कर्मचाऱ्यांची ४०% ग्रॅच्युईटीची रक्कम शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने ठेवून घेतली आहे. मंजूर २५ हजार निवृत्तिवेतन रक्कमेपैकी केवळ पाच हजार रुपये हातात मिळतात." 

रेहाना मुरसल  म्हणाल्या,"२०१०, २०१२ व २०१३ चे वैद्यकीय बिल अद्याप मिळालेले नाही. ते कार्यालयाकडून गहाळ झाल्याने त्याचे झेरॉक्स पुन्हा कार्यालयात दिले. तरीही बिल मिळालेले नाही." या अनुषंगाने एका कर्मचाऱ्याने जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी दिलेल्या बिलातील त्रुटी काढण्याचा अधिकार सहसंचालक कार्यालयाला दिला आहे काय?, अशी विचारणा केली. एस. के. मोरे यांनी वैद्यकीय बिल पुण्याला कधी पाठवणार, तर माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी वैद्यकीय बिले दहा वर्षे प्रलंबित राहतात कशी? कार्यालयात त्याच्या फायलीतरी आहेत काय?, असा प्रश्न उपस्थित केला. पंधरा दिवसात बिलांची दिले मार्गी लागली मार्गी लागायला हवेत, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

उपसरपंच डॉ. गीतांजली पाटील म्हणाल्या, "कार्यालयात लोणी खाणारे बोके जास्त झाले आहेत. देशाची ही शोकांतिका आहे. या आढावा बैठकीनंतर मोठा भूकंप होणार हे निश्चित आहे. मात्र, जर कारवाई झाली नाही तर आमदारांची नाचक्की होणार हे अटळ आहे. त्यामुळे या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना निलंबित नव्हे तर दर बडतर्फ करण्याची आवश्यकता आहे." 

संपादन - धनाजी सुर्वे 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Review meeting of the office of the Joint Director of Education in kolhapur