शहराच्या गॅस वाहिनीत रस्ते खोदाईचा अडथळा,, 66 कोटी शुल्क कंपनीला अमान्य

कोल्हापूर  ः शहरातील नागरिकांना घरगृती वापराचा गॅस नळाव्दारे देण्याच्या योजनेत आता रस्ते खोदाई आणि रिस्टोरेशन (रस्ते दुरुस्तीचा) शुल्काचा घोळ सुरु आहे. गॅसवाहिनी टाकण्याच्या मोबदल्यात कंपनीने शहरातील रस्ते खोदाई आणि रेस्टोरशनचे पैसे भरायचे किती? याचं गणित मांडण्याचा प्रयत्न महापालिकेत सुरु आहे. 

महापालिकेच्या प्रचलित दराप्रमाणे खोदाई आणि रेस्टोरशनचे सुमारे 66 कोटी भरावेत, असे या कंपनीला कळविले होते. त्यानंतर कंपनीने हे पैसे भरण्यास असमर्थतता दर्शविली, हा घोळ गेली वर्षभर सुरु होता. आता जिल्हा दर सुचीप्रमाणे पैसे भरुन घेण्याचा नवा प्रस्ताव महापालिकेने केला आहे. त्याची रक्कमही सहा कोटीच्या घरात जाणार आहे. हा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीसाठी ठेवला असून विद्यमान सभागृहाची मुदत एक महिनाच बाकी असल्याने या प्रस्तावावर महासभा काय निर्णय घेते?याकडे आता लक्ष लागून राहिले आहे. 
गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (गेल) कोल्हापूर आणि सांगली या दोन शहरांना पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरविण्याची योजना हाती घेतली आहे. 2009 ला योजनेला मंजूरी मिळाली आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि बेळगावच्या ग्राहकांना घरातच गॅस मिळेण्यासाठी वडगाव येथे प्रमुख केंद्र आहे. 

या प्रभागांना होणार पुरवठा 
ई वॉर्डातील नऊ प्रभागांना प्रथम गॅस पाईपलाईनने जोडण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रभाग आठमधील भोसलेवाडी कदमवाडी, नऊमधील कदमवाडी, दहामधील शाहू कॉलेज, 16 मधील शिवाजी पार्क, 17 मधील सदरबाजार, 18 मधील महाडिक वसाहत, 19 मधील मुक्तसैनिक वसाहत, 20 मधील राजर्षी छत्रपती शाहू मार्केट यार्ड, 23 मधील रुईकर कॉलनी यांचा समावेश आहे. 
......... 
दृष्टिक्षेपात प्रकल्प 
पहिल्या टप्यात 70 किलोमीटर भुमिगत गॅसपाईपलाईन 
हवा तेवढा मुबलक गॅस, मिटरने होणार आकारणी 
मंजूरीनंतर दहा वर्षांनी कोल्हापूरात प्रत्यक्ष कामाला होणार सुरवात 

खोदाईची कर आकारणी 
महापालिकेने रस्ते खोदाई आणि रेस्टोरशनसंदर्भात पहिल्यांदा 66 कोटीची जी रक्कम काढून कंपनीला कळविली. महापालिकेचा खोदाई दर आता प्रति रनिंग फूट 4605 रुपये असा झाला आहे. त्या दराने महापालिकेने 130 किलोमीटर खोदाई आणि रिस्टारेशनचा असा सुमारे 66 कोटी रुपये विविध शुल्क आकारणीसहप्रस्ताव दिला होता. मात्र हे पैसे भरायला कंपनीने असमर्थता दर्शविली. ही योजना लोकांच्या फायद्याची असल्याने हे शुल्क माफच करावे, अशी मागणी कंपनीने केली होती. पण महापालिकेने आता जिल्हा दर सूचीप्रमाणे (डिएसआर) नवा प्रस्ताव तयार केला आहे. 70 किलोमीटरसाठी सुमारे 6 कोटी रुपये भरावेत, असा हा नवा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव येत्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीसाठी आहे. विद्यमान सभागृहाची मुदत आता संपायला अवघा एक महिना बाकी आहे.य काळात एक किंवा दोनच सभा होतील. 

तर मंजूर रस्ते पाईपलाईननंतर 
शहरातील रस्त्यांची अवस्था दयनीयच आहे. त्यातच अमृत योजनेतून ड्रेनेजलाईन आणि पाईपलाईनची कामे सुरु असल्याने शहरात विविध ठिकाणी खोदून ठेवले आहे. आता गॅस पाईपलाईनचीही कामे या मंजूरीनंतर सुरु होतील. त्यामुळे जे रस्ते मंजुर आहे. ज्या रस्त्यांसाठी कोट्यवधींचा खर्च होणार आहे आणि ज्या रस्त्यातून गॅस पाईपलाईन जाणार आहे, असे रस्ते या कामानंतरच करावेत,आणि गॅस पाईपलाईनचे कामही अशा रस्त्यामधून प्राधान्यानेच जावे.हे देखील महत्वाचेच आहे.

-संपादन - यशवंत केसरकर