ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय लोकशाहीला मारक : समरजितसिंह घाटगे

कागल - राज्यामध्ये महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया २५ जुन २०२० च्या आदेशाने सुरू आहे. प्रशासक नेमताना सत्ताधारी राजकीय पक्ष आपल्या हस्तक्षेपाने गावची सत्ता आपल्या ताब्यात रहावी हा दृष्टिकोन नजरेसमोर ठेवून प्रशासक नियुक्ती,बाबत निर्देश देत आहे. हे लोकशाहीला मारक आहे. तरी ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. तिथे तत्कालीन ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्य यांची प्रशासक मंडळ म्हणून नियुक्ती करावी. असे मत भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी व्यक्त केले.

नेमक्या कोणाची निवड करायची ?

ते म्हणाले, प्रशासक निवड करताना सीओंना अधिकार देऊन ते पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडावेत. असे आदेश निघाले. यामुळे महाविकास आघाडीचे नेते त्यांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांची प्रशासक पदी नेमणूक करून संभाव्य निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गावगाड्याच्या कारभार आपल्या हातात ठेवण्याची सोय करू पाहत आहेत. प्रशासक म्हणून नवीन निवडलेल्या व्यक्तीस काम करताना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मर्यादा येणार आहेत. शिवाय पात्र प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्ती म्हणून नेमक्या कोणाची निवड करायची? निवडलेले व्यक्ती सर्वमान्य होईलच असे होऊ शकणार नाही आणि यावरून संघर्ष  होण्याची शक्यता आहे.

वाचा - राज्यातल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीच 'हे' कारण सांगितले मंत्री हसन मुश्रीफांनी...

त्याऐवजी सध्या मुदत संपलेल्या सरपंच सदस्यांनी कोरोना परिस्थिती अत्यंत कुशलपणे व यशस्वीपणे सांभाळली आहे. या परिस्थितीचा त्यांना अनुभव सुद्धा आलेला आहे. विद्यमान सदस्य व सरपंच हे गावाने निवडून दिलेले आहेत. त्यामुळे ते सहाजिकच पात्र  व योग्य आहेत. राज्यामध्ये आता कोरोना सामूहिक संसर्गाच्या टप्प्यामध्ये आहे. अशा वेळी नवख्या प्रशासकापेक्षा विद्यमान सरपंच व सदस्य ही परिस्थिती मागील अनुभवाच्या जोरावर यशस्वीपणे हाताळू शकतील. त्यामुळे राज्य शासनाकडून विद्यमान सरपंच व सदस्यांनाच प्रशासक मंडळ म्हणून मान्यता देण्यात यावी. असे मत राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी मांडले.

संपादन - मतीन शेख