धक्कादायक ः कोल्हापूर महापालिकेला या प्रॉपर्टीची माहितीच नव्हती

कोल्हापूर ः कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे सर्वसमावेशक आरक्षणातून आलेल्या इमारतींना आता ऊर्जित अवस्था मिळणार आहे. काही ठिकाणी वाचनालय, काही ठिकाणी दवाखाने तर काही ठिकाणी पार्किंग होणार आहे. ज्या ठिकाणची जागा महापालिकेला वापरणे शक्‍य नाही, त्या ठिकाणची निविदा प्रसिद्ध करून त्या जागा त्याच आरक्षणातील कामासाठी भाड्याने देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. त्याबाबतची निविदा लवकरच प्रसिद्ध होणार आहे. 
कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे वर्षोनुवर्षे काही इमारती पडून आहेत. सर्वसमावेशक आरक्षणांतर्गत काही बांधकाम व्यावसायिकांनी या इमारती उभारल्या आहेत. त्यापैकी काही हिस्सा महापालिकेस करारानुसार दिला आहे, मात्र गेली कित्येक वर्षे या इमारतींचा वापर महापालिकेकडून होत नव्हता. अपार्टमेंटमध्ये असलेले हॉल, पार्किंग, गाळे याचा वापर होत नव्हता. तसेच काही ठिकाणी याचा वापर कोण करते, यावरही प्रश्‍न चिन्ह उपस्थित झाले होते. काही ठिकाणी या इमारतींचा वापर स्वतःच्या इमारती असल्यासारखा केला होता. 
नुकताच एका विद्यमान आणि स्वीकृत नगरसेवकांतील वादातून हा मुद्दा पुढे आला. महापालिकेतील इमारतींचे धान्य गोदाम केल्याची माहिती पुढे आली, पंचनामा झाला. अखेर त्या ठिकाणी सदरची मालमत्ता कोल्हापूर महानगरपालिकेची असल्याचे फलक लावण्यात आले. त्यामुळे सर्वसमावेशक आरक्षाणातील मुद्दे पुढे आले. 
आयुक्तांनी हे आरक्षित सर्व मालमत्ता तातडीने ऊर्जित अवस्थेत आणण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. प्रत्येक महिन्याला त्याचा आढाव घेतला जाणार आहे. दोन किंवा तीन महिन्यांनंतर खुद्द आयुक्त याचा आढावा घेणार आहेत. ज्या ठिकाणी दवाखान्याचे आरक्षण आहे, त्याची जबाबदारी आरोग्य विभागाकडे, ज्या ठिकाणी वाचनालय आहे, त्याचे नियोजन वाचनालय विभागाकडे दिले आहे. ज्या ठिकाणीची मालमत्ता महापालिका वापरणार नाही. त्याची निविदा प्रसिध्द करून भाड्याने देण्यात येणार आहे. यातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविले जाणार असल्याची माहिती इस्टेट विभागाचे सचिन जाधव यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

आरक्षित मालमत्ता ऊर्जित अवस्थेत आणण्यासाठी समिती केली आहे. वाचनालय महापालिका चालविणार आहे. काही ठिकाणी गाळे, इमारती भाड्याने दिल्या जाणार आहेत. त्यातून महापालिकेस उत्पन्न वाढविले जाणार आहे. यासाठी उपायुक्तांची नियुक्ती केली आहे. ते यावर लक्ष ठेवून राहतील. मी स्वतः दोन-तीन महिन्यांना आढावा घेणार आहे. 
डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी, आयुक्त, महानगरपालिका