राज्याचे कृषी पर्यटन धोरण आले, उद्योगाच्या मदतीची प्रतीक्षाच

कोल्हापूर: राज्य शासनाचे बहुचर्चित कृषी पर्यटन धोरण शासन निर्णय स्वरुपात प्रकटले आहे. 2014 पासून याची चर्चा सुरु होती. या धोरणामध्ये कृषी पर्यटनाचा उद्देश काय आहे, याचा राज्याला फायदा कसा होणार, शेतकऱ्यांचे कल्याण कसे होणार, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. तसेच कृषी पर्यटन चालू करताना अनेक अटी-शर्ती, पुरवण्यात येणाऱ्या सेवा यांची भली मोठी यादी या निर्णयात दिली आहे. इतर उद्योगांना शासन पायघड्या घालून त्यांच्यावर सवलतींचा वर्षाव करते. या कृषी पर्यटन धोरणात मात्र या उद्योगाला चालना मिळेल, असा एकही ठोस निर्णय झाला नसल्याचा सूर उमटत आहे. 
राज्यातील 55 ते 60 टक्‍के जनता ही थेट शेतीवर अवलंबून आहे. केवळ शेती करुन कुटुंबाचा चरितार्थ व गरजा भागवणे शक्‍य नसल्याने शेती पुरक उद्योगांना ग्रामीण भागात चालना दिली जात आहे. लोकांनी अधिकाधिक शेतीकडे यावे, शेतीपुरक व्यवसाय उभे करावेत, सुलभरित्या योजनांचा लाभ मिळावा, असे धोरण आखणे आवश्‍यक होते. 
"मार्ट'या संस्थेने मागील 8 ते 10 वर्षापासून या कृषी पर्यटनास चालना देण्यासाठी विविध सुचना केल्या. 2014 साली या धोरणाचा मसुदाही झाला. मात्र शासन निर्णय झाला नाही. त्यामुळे कृषी धोरणाचे भिजत घोंगडे पडले होते. या शासनाने काही दिवसांपुर्वी या धोरणाचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. 
शासनाने याबाबतचा शासन निर्णय करुन या उद्योगाकडे एक आश्‍वासक पाउल टाकले आहे. मात्र अनेक बाबी होणे आवश्‍यक आहे. जसे की, या उद्योगास थेट मदत किंवा अनुदान देणे गरजेचे आहे. तसेच जिल्हा उद्योग केंद्रांच्या ज्या विविध योजना आहेत त्यातून कृषी पर्यटन केंद्राच्या उभारणीस राखीव निधी ठेवला तरच कृषी पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.केवळ शासन निर्णय काढून आणि प्रमापणत्र देवून हा उदयोग चालवणे अवघड असल्याची भावना व्यक्‍त होत आहे. 
.... 
शासनाने बांधकाम परवाना असेल किंवा वस्तु सेवा कर, विद्युत शुल्क लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र याचे कायद्यात रुपांतर होवून संबंधित विभागांना आदेश देणे आवश्‍यक आहे. विजेची व्यवस्था हा कृषी पर्यटनामधील महत्वाचा घटक आहे. यासाठी शासनाने या उद्योगालाही सवलत देणे गरजेचे आहे. 
- बाळासाहेब बोरोट, अध्यक्ष मार्ट. 
... 
केंद्र आणि राज्य शासन कृषीशी निगडित शेकडो योजना राबवते. याचाच भाग म्हणून कृषी पर्यटनास समाविष्ट करणे आवश्‍यक आहे. दुसऱ्या योजनेत घुसडून या योजनेचा विकास होणार नाही. यासाठी शासनाने अर्थसंकल्पातच तरतूद केली तर मोठ्या प्रमाणात लोक या व्यवसायकडे आकर्षित होणार आहे. - मारुत तेली, प्रकल्प सल्लागार.

संपादन - यशवंत केसरकर