कोल्हापूर जिल्ह्यातील 703 गावांची तहान अशी भागणार

कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला आता जल जीवन मिशन योजनेतून पाणी मिळणार आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजना बंद करून केंद्र शासनाने ही नवीन योजना जाहीर केली आहे. केंद्र, राज्य आणि गावालाही या योजनेचा काही हिस्सा उचलावा लागणार आहे. या योजनेतून आता दर माणसी 55 लिटर पाणी दिले जाणार असून, हेच या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. लोकांनाही योजनेच्या खर्चात 10 टक्‍के हिस्सा उचलावा लागणार आहे. 
राज्याच्या ग्रामीण भागाला पाणी देण्यासाठी डझनभर योजना राबवल्या गेल्या आहेत. यामध्ये वर्धीत वेग कार्यक्रम, महाजल, स्वजलधारा, जलस्वराज्य, शिवकालीन पाणी साठवण, भारत निर्माण, राष्ट्रीय पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आणि आता जल जीवन मिशन योजनेचा समावेश आहे. नवीन योजनेत पहिल्यांदाच दर माणसी 55 लिटर पाणी दिले जाणार आहे. तसेच हा आराखडा पुढील 30 वर्षांची लोकसंख्या विचारात घेऊन तयार केला जाणार आहे. या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या योजनेत पहिल्यांदाच पशुधनाचाही विचार केला जाणार आहे, मात्र यासाठी नेमकी काय तरतूद करणार याबाबत काहीच मार्गदर्शन केलेले नाही. 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील 703 गावांमधून एकूण 839 योजनांची शिफारस करण्यात आली आहे. यातील किती योजना मंजूर होणार आहेत, निधी कसा उपलब्ध होणार, लोकसहभागाचा हिस्सा कसा देणार, कंत्राटदार नेमणूक, निविदा प्रक्रिया, आर्थिक व तांत्रिक अधिकार कोणाला असणार याबाबत पाणीपुरवठा विभागाकडे अजूनही मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नाही. 

नव्यानेच ही योजना आली आहे. त्यासाठी राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. यातील काही योजनांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे, मात्र ही यादी अद्यापही मिळाली नाही. जल जीवन मिशनमध्ये अनेक बदल आहेत. दरडोई 55 लिटर पाणी देण्याचा निकष आहे. तसेच पशुधनासाठीही पाणी दिले जाणार आहे, मात्र त्याबाबत काही मार्गदर्शक सूचना सध्या तरी आलेल्या नाहीत. - मनीष पवार, कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना) 
... 
 यंत्रणा धास्तावली 
यापूर्वी 2000 मध्ये जलस्वराज्य ही योजना आली होती. राज्यातील पहिलीच लोकाधारित पाणी योजना राबवण्याचा संकल्प केला होता. बहुतांश अधिकार गावातील पाणीपुरवठा समितीला होते, मात्र अनेक गावांत या पाणी योजनांत भ्रष्टाचार झाला. कितीतरी गावच्या समिती, कंत्राटदार जेलमध्ये गेले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही पाणी योजनांची प्रकरणे न्यायालयात आहेत. जलजीवन मिशनमध्येही लोकसहभाग अपेक्षित आहे, मात्र मागील अनुभव चांगला नसल्याने अंमलबजावणी यंत्रणा धास्तावली आहे. 

संपादन ः यशवंत केसरकर