"उपसा सिंचन'साठी 300 कोटी अपेक्षित

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 27 February 2020

  • उपसा सिंचन योजना पूर्ण होणे गरजेचे 
  • दहिगाव उपसा सिंचन योजनेला हवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
  • पुढील दोन-तीन वर्षांत सिंचन क्षेत्र वाढीची अपेक्षा 
  • मूळ प्रकल्पासाठी हवी निधीची तरतूद 

सोलापूर ः जिल्ह्यात वेगवेगळ्या उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित आहेत. त्या उपसा सिंचन योजनांच्या राहिलेल्या कामांसाठी येत्या अर्थसंकल्पात जवळपास 300 ते 400 कोटी रुपयांच्या निधीची अपेक्षा आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्यावतीने तशाप्रकारचा प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. या योजनांना निधी मिळाल्यास त्या पूर्ण करण्यावर भर देता येणार आहे. 

हेही वाचा ः स्मार्ट सिटी योजनेतून मिळणार "या' गावांना पाणी 

जिल्ह्यात उजनी धरणामुळे सिंचनाच्या क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. सुरवातीला कालव्याच्या माध्यमातून सिंचन केले जात होते. मात्र, राज्यात 1995 ला युतीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी जिल्ह्यात बार्शी, शिरापूर, आष्टी, एकरुख या उपसा सिंचन योजनांना मंजुरी दिली. सुरवातीच्या काळात त्या योजनांची थोड्याफार प्रमाणात कामे झाली. मात्र, त्यानंतर राज्यात आघाडीचे सरकार आले. त्या सरकारच्या काळात या योजनांना निधी मिळाला नाही. त्यामुळे योजनांची कामे रखडली. पुन्हा 2014 मध्ये राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर या योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. त्यामुळे रखडलेली कामे पुन्हा सुरू झाली. शिरापूर, आष्टी, एकरुख, बार्शी या उपसा सिंचन योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनांची कामे सुरू झाली आहे. मात्र, उर्वरित कामे पूर्ण होण्यासाठी निधीची आवश्‍यकता आहे. तो निधी मिळावा म्हणून भीमा कालवा मंडळाच्यावतीने कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. येत्या अर्थसंकल्पात त्याला निधी मिळाल्यास या योजनांची कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. 

हेही वाचा ः बोरामणी विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू 

या उपसा सिंचन योजनांव्यतिरिक्त भीमा-उजनी प्रकल्पांतर्गत देगाव सेतू, मंगळवेढा तालुक्‍यातील कालव्याची कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. उजनीच्या कालव्यावरील पाण्याचे वितरण हे जलवाहिनीच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या अर्थसंकल्पात निधी मिळाला तर ही कामे वेगाने होण्यास मदत होईल. याशिवाय सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठीही पाटबंधारे विभागाने 50 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. त्या योजनेसाठी किती निधीची तरतूद केली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 300 crores is expected for lift irrigation