लोणंद-पंढरपूर रेल्वेमार्ग 1918 साली झालेल्या भूसंपादनानुसारच व्हावा ! राजकीय इच्छाशक्तीअभावी रखडला शतकापासून प्रश्‍न

नातेपुते (सोलापूर) : एका शतकापासून अधिक काळ प्रलंबित असणारा व सर्व देशात रखडलेला लोणंद - पंढरपूर रेल्वेमार्ग राजकीय इच्छाशक्ती अभावी पूर्ण होताना दिसत नाही. सोलापूर जिल्ह्यात यापूर्वी दोन केंद्रीय मंत्री, एक राज्यसभा सदस्य, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, एक लोकसभा सदस्य एवढी मोठी राजकीय ताकद या भागात होती. या भागाचा राजकीय विकास वेळोवेळच्या अर्थसंकल्पाच्या आकडेवारीवरून डावललेला सिद्ध होत आहे. लोणंद- फलटण- पंढरपूर या लोहमार्गाचे काम कधी मार्गी लागणार? राजकीय इच्छाशक्ती वापरून अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1908 ला सर्व्हे होऊन 1918 मध्ये मंजूर असलेला व स्वातंत्र्यानंतरही प्रलंबित असलेला लोणंद ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग व्हावा म्हणून काही राजकीय पुढाऱ्यांनी पूर्ण ताकदीने दिल्ली दरबारी प्रयत्न केले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते- पाटील हे सत्तेत असताना तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना निवेदन दिले होते. कॉंग्रेसचे प्रदेश सचिव व माजी आमदार ऍड. रामहरी रूपनवर यांनी माजी ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यामार्फत लालूप्रसाद यादव यांच्याकडे निवेदन देऊन पाठपुरावा केला होता. हा रेल्वेमार्ग फायदेशीर आहे तो हाती घेऊ, असे आश्वासन मिळाले होते. नंतर केंद्रात सत्ताबदल होऊन लालूप्रसाद यादव यांचे रेल्वे खाते गेले व हा रेल्वे प्रकल्प होणार का नाही, ही साशंकता वाढली. 

यादरम्यान राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे संस्थापक- अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या मतदारसंघाचे नेतृत्व केले. तेव्हा या मतदार संघातील लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात उंचावल्या होत्या. अनेक वर्षांनंतर किंबहुना स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच दिल्ली दरबारी या परिसरातून शरद पवारांच्या रूपाने जबरदस्त ताकदवान प्रतिनिधी म्हणून जात आहे, याचा सर्वांना आनंद झाला होता. राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस, शेकाप व इतर लहान-मोठे राजकीय पक्ष, परंपरागत विरोधक या सर्वांनी अंग झटकून काम केले होते. त्यामुळे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, माजी ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे, विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विद्यमान खासदार सुप्रिया सुळे, माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते- पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री, ज्येष्ठ नेते व विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर या सर्वांनी मनात आणले तर हा शतकापासून रखडलेला व सध्या लोणंद ते फलटणपर्यंत पूर्णत्वास आलेला आणि फक्त फलटण ते पंढरपूर 105 किलोमीटर प्रलंबित असणारा रेल्वेमार्ग पूर्ण होऊ शकत नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. 

लोणंद ते पंढरपूर हा सर्व मार्ग सलग आहे, कोठेही डोंगर किंवा चढ-उतार नाही. त्यामुळे कमी खर्च या मार्गाला येणार आहे. पंढरपूर हे देशातील महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. तसेच लगत शिखर- शिंगणापूर, श्री ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराजांचे गोंदवले येथे वर्षभर लाखो भाविक देशातून येत असतात. आळंदी ते पंढरपूर या पालखी महामार्गाला हा रेल्वेमार्ग समांतर असल्याने पालखी महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे. कोकणातून येणाऱ्या गाड्यांचे 400 किलोमीटरने अंतर कमी होणार आहे. लोणंद ते पंढरपूर रेल्वेमार्ग 145 किलोमीटर आहे, त्यापैकी लोणंद ते फलटण हा रेल्वेमार्ग पूर्ण झालेला आहे. 105 किलोमीटर रेल्वेमार्ग लवकरात लवकर व्हावा ही सर्वसामान्य जनतेची मागणी आहे. 

माजी राज्यसभा सदस्य रणजितसिंह मोहिते- पाटील यांनी तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांना राज्यसभेत भाऊबीजेची भेट म्हणून हा रेल्वेमार्ग हाती घ्यावा, अशी विनंती केली होती. लोकनेते कै. प्रतापसिंह मोहिते- पाटील यांनी शरद पवार यांच्या प्रचारादरम्यान या मतदारसंघातील रखडलेली रेल्वेमार्गाची, औद्योगिक वसाहतीची कामे शरद पवार यांनी करावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. विद्यमान खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर हे आपल्या परीने केंद्र सरकारच्या दरबारात या रेल्वेमार्गासाठी सतर्क आणि प्रयत्नशील आहेत. राज्य सरकारची या प्रकल्पाला 50 टक्केची भागीदारी अपेक्षित आहे. 

जमिनीचे संपादन ब्रिटिश सरकारकडून 
ब्रिटिश सरकारने 1918 च्या दरम्यान या रेल्वेमार्गासाठी जमीन संपादन केली आहे. सध्या लोणंद- पंढरपूर (जि. सोलापूर) या रेल्वे मार्गावरील सर्व गावांमधील सात-बारा सदरी, खाते उताऱ्यावर मालकी हक्क म्हणून भारत सरकार, रेल्वे विभाग अशा नोंदी आहेत. हा रेल्वेमार्ग नीरा नदीच्या खोऱ्यातून जात आहे. या रेल्वे मार्गावर सुमारे वीस साखर कारखाने कार्यान्वित आहेत. रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी फळबागा, बागायती शेती आहे. त्यामुळे फळे, शेतीमाल, साखर वाहतुकीची मोठी सोय होणार आहे. 

रेल्वेमार्ग त्वरित होणे गरजेचे 
मात्र भूसंपादन 1918 साली झालेले असूनही, पंधरा दिवसांपूर्वी रेल्वे खाते नव्यानेच सर्व्हे करताना दिसत आहे. त्यामुळे रेल्वेमार्गाचा खर्च वाढणार आहे. वास्तविक, जुन्या भूसंपादन झालेल्या मार्गातूनच रेल्वेमार्ग लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. रेल्वे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सोमनाथ वाघमोडे, सचिव भानुदास सालगुडे- पाटील यांनी खासदार नाईक- निंबाळकर यांच्याकडे तशी मागणी केलेली आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल