स्वच्छता उपकर रद्द करा अन्यथा महापालिका चालू देणार नाही : माजी आमदार आडम 

श्रीनिवास दुध्याल 
Saturday, 5 September 2020

देशातील शेतकरी, शेतमजूर, संघटित व असंघटित कामगारांच्या विविध न्याय्य हक्काच्या मागण्या घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव, ज्येष्ठ कामगार नेते नरसय्या आडम यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली व सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सचे राज्य महासचिव ऍड. एम. एच. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूर शहर आणि ग्रामीण भागात आंदोलन करण्यात आले. 

सोलापूर : आधीच लॉकडाउन आणि अनलॉकने सर्वसामान्य माणसांचे कंबरडे मोडून काढले आणि त्यात सोलापूर महापालिका 1 सप्टेंबरपासून 50 रुपये स्वच्छता उपकर वसूल करणार आहे. वास्तविक पाहता दरवर्षी महापालिकेमार्फत जी विविध कर आकारणी केली जाते त्यात स्वच्छता कर समाविष्ट असताना पुन्हा नव्याने स्वच्छता उपकर कशासाठी, असा सवाल मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी केला. 

हेही वाचा : बापरे ! जुगार अड्डा कारवाईतील जप्त रक्कम हडप; "त्या' पोलिसांवर कारवाईची होतेय मागणी 

देशातील शेतकरी, शेतमजूर, संघटित व असंघटित कामगार, महिला, युवा, विद्यार्थी, श्रमिक आदींनी एकत्र येऊन विविध न्याय हक्काच्या मागण्या घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी देशव्यापी व्यापक आंदोलनाद्वारे 5 सप्टेंबर हा मागणी दिवस पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुषंगाने सोलापुरात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव, ज्येष्ठ कामगार नेते नरसय्या आडम यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली व सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सचे राज्य महासचिव ऍड. एम. एच. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूर शहर आणि ग्रामीण भागात आंदोलन करण्यात आले. 

हेही वाचा : धान्य काळाबाजार प्रकरण : बार्शीतील दोन व्यापारी, दुकान चालकाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला 

शहरातील कुर्बान हुसेननगर येथे झालेल्या आंदोलनात श्री. आडम म्हणाले, हद्दवाढ भागात आजही नरकयातना भोगणाऱ्या शहरवासीयांकडून सक्तीने यूजर चार्जेसच्या नावाने लाखो रुपयांची वसुली केली जात आहे. ज्याचा बहुतांश भागात प्रत्यक्ष वापर नाही. नागरिकांना वेळेवर मूलभूत नागरी सेवासुविधा देऊ न शकणाऱ्या पालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी तातडीने स्वच्छता उपकर रद्द करावा; अन्यथा महापालिका चालू देणार नाही. 

देशव्यापी आंदोलनातील प्रमुख मागण्या 

  • असंघटित उद्योगधंद्यातील सर्वच कामगारांसाठी राज्य सरकारकडून 10 हजार अनुदान मिळावे आणि त्यांचे लॉकडाउन काळातील संपूर्ण वीजबिल माफ करावे. 
  • बांधकाम कामगारांना पूर्ववत बांधकाम अवजारे खरेदीसाठी रकमेची तरतूद करावी आणि प्रलंबित राहिलेले बांधकाम कामगारांचे नूतनीकरण करून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा लाभ द्याव. 
  • कोविड तपासणी व उपचार मोफत करा. 
  • शेतकरीविरोधी चार अध्यादेश मागे घ्या 
  • कामगार विरोधी लेबर कोड रद्द करा. फिक्‍स्ड टर्म रोजगारबाबतचा निर्णय रद्द करा. 
  • नवे शैक्षणिक धोरण मागे घ्या. 
  • वीजबिल दुरुस्ती 2020 मागे घ्या. 
  • यंत्रमाग, हॉकर्स, रेडिमेड व शिलाई, रिक्षाचालक, वाहनचालक यांच्यासह असंघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा लागू करा. 
  • सार्वजनिक उद्योग व सेवा यांचे खासगीकरण व विक्री रद्द करा. 
  • बेरोजगार तरुणांना बेरोजगार भत्ता द्या. 
  • कामगार कपात, वेतन कपात मागे घ्या. 
  • सर्व गरजूंना दरमहा माणसी 10 किलो मोफत धान्य द्या. 

हे आंदोलन कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्याच्या सर्व प्रशासकीय नियमांचे पालन करत सरकार विरोधी घोषणा पार पडले. शहरातील कुर्बान हुसेननगर, फकरुद्दीन नगर, सत्यसाई नगर, रंगभवन, दत्तनगर, बापूजीनगर, भगवाननगर, कॉ. गोदूताई परुळेकर वसाहत (कुंभारी) अ विभाग, ब विभाग व क विभाग, कुंभारी गाव, श्री स्वामी समर्थ गृहनिर्माण संस्था, अशोक चौक, स्वागतनगर, गांधीनगर, एमआयडीसी, लष्कर, शास्त्रीनगर, राहुल गांधीनगर, आदर्शनगर, इंदिरानगर, मित्रनगर, भय्या चौक, नरसिंग गिरजी चाळ, जुनी मिल चाळ, मीनाक्षीताई साने विडी घरकुल अशा 87 ठिकाणी आंदोलन पार पडले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: An agitation was organized on behalf of MCP to demand abolition of cess