अवघड आहे! तिजोरीत पैसा नसतानाही उभारतेय आयुक्तांची 42 लाखांची केबिन

सोलापूर : महापालिकेची 2020-21 या वर्षातील बजेट मीटिंग झालेली नाही. तरीही महापालिकेच्या तिजोरीत यंदा साडेचारशे कोटींचा महसूल जमा होणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार दरमहा सरासरी 38 कोटींचा महसूल जमा होणे अपेक्षित असतानाही यंदा 28 ऑगस्टपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत पावणेअकरा कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला असून परिवहन कर्मचाऱ्यांचे वेतनही थकले आहे. अशा परिस्थितीतही महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी सुमारे 42 लाखांचा खर्च करून नवीन केबिन उभारण्याचा घाट घातला आहे. 

हेही वाचा : "अंतिम' परीक्षेसाठी राज्यभर एकच पॅटर्न; "अशी' असणार प्रश्‍नपत्रिका 

इंद्रभवन या इमारतीत 1964 पासून महापालिका आयुक्‍तांचे कार्यालय आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असतानाही आतापर्यंत कोणीही कार्यालयात बदल केला नाही. सध्या कोविड-19 मुळे सर्व कर्मचारी को-मॉर्बिड व्यक्‍तींच्या सर्व्हेसाठी व्यस्त आहेत. त्यामुळे तिजोरीत अपेक्षित कर जमा होऊ शकलेला नाही. लॉकडाउनमुळे उद्योग, व्यवसाय बंद असल्याचाही परिणाम कर वसुलीवर झाला आहे. महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा साडेचौदा कोटींचा खर्च वेतनावर होतो. मात्र, तेवढा कर जमा होत नसल्याने जीएसटी व एलबीटी अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते. दुसरीकडे परिवहन कर्मचाऱ्यांचे वेतनही मागील सहा-सात महिन्यांपासून झालेले नाही. तरीही महापालिका आयुक्‍तांनी नव्या केबिनसाठी 20 लाखांचे प्राथमिक इस्टिमेट तयार केले. मात्र, आता त्या केबिन उभारणीचा खर्च मूळ अंदाजाच्या तुलनेत दुप्पट झाल्याचे संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले. तयार केलेल्या अंदाजपत्रकात एवढी मोठी तफावत येत असल्यास शहरातील अन्य कामांमध्येही असे प्रकार झाले का, असे असेल तर मोठ्या पगारीवरील अधिकारी काय कामाचे, असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, या कामाला कामगार संघटनेचे नेते अशोक जानराव, उपमहापौर राजेश काळे यांनी विरोध केला आहे. 

हेही वाचा : डंख कोरोनाचा : महापालिकेसाठी झिजले, "कोरोना'त एकटेच लढून हरले 

उपमहापौरांना माहितीचा अभाव 
महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांचे पहिले कार्यालय असतानाही नवीन कार्यालय उभारणीचे काम सुरू केले आहे. हेरिटेज वास्तू असतानाही त्यात बदल केला जात आहे. या कामासाठी निविदा काढली का, सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली का, कोणाला विचारून काम सुरू केले, याची माहिती दोन दिवसांत द्यावी. अन्यथा महापालिकेसमोर ठिय्या आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी पत्राद्वारे दिला. मात्र, दुरुस्तीच्या कामासाठी कोणतीही निविदा काढण्याची गरज नाही. दुरुस्तीच्या कामासाठी महापालिकेने काही मक्‍तेदार नियुक्‍त केले असून त्यांच्यामार्फत काम सुरू आहे. उपमहापौरांना याची माहिती नसावी, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले. 

परिवहन कर्मचाऱ्यांना 15 महिन्यांपासून नाही पगार 
महापालिकेच्या अखत्यारीत चालणाऱ्या परिवहन कर्मचाऱ्यांना 15 महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. त्यातील 10 महिन्यांच्या वेतनाचा तिढा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तर उर्वरित पाच महिन्यांचा पगार त्यांना मिळालेला नाही. दरमहा परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर 50 लाखांपर्यंत खर्च होतो. परिवहन सुस्थितीत आणण्याच्या बाता करणाऱ्या आयुक्‍तांनी स्वत:ची केबिन नवीन करण्यापेक्षा या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला संबंधित रक्‍कम द्यायला हवी होती, असा सूर आता निघू लागला आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल