एकीकडे कोरोनाचे संकट तर दुसरीकडे घरकुलसाठी आधार सीडिंगच्या उद्दिष्टपूर्तीचे आव्हान; आज शेवटचा दिवस 

मंगळवेढा (सोलापूर) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणसाठी अर्ज केलेल्या तालुक्‍यातील 15 हजार कुटुंबांतील 20 सदस्यांच्या आधार सीडिंगचे काम करण्याचे आव्हान ग्रामपंचायतीच्या डाटा एंट्री ऑपरेटरसमोर आहे. एकीकडे कोरोना विषाणूची दहशत व त्यात लाभार्थींची समोर गर्दी अशा संकटात हे आव्हान आज पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट डाटा एंट्री ऑपरेटरसमोर उभे राहिले आहे. 

हेही वाचा : राष्ट्रवादीसोबत हुकतेय शिवसेनेच्या सत्तेचे टायमिंग, सोलापूरच्या शिवसेना जिल्हाप्रमुखांची व्यथा 

2011-12 मध्ये करण्यात आलेल्या आर्थिक व सामाजिक जातीनिहाय सर्वेक्षणाच्या आधारावर प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी निश्‍चित करण्यात आले होते. यामध्ये बहुतांश लाभार्थी हे नियमाच्या जाचक अटींमुळे या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले होते. म्हणून प्रशासनाने वंचित कुटुंबांना ड नमुन्यात अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते. त्या आवाहनाला अनुसरून तालुक्‍यातील जवळपास 80 ग्रामपंचायतींमधून 15 हजार 159 इतके अर्ज दाखल करण्यात आले होते. अर्ज दाखल करण्याबाबत ग्रामीण जनतेला प्रशासनाने माहिती दिली नसल्याचे सांगत पक्षनेते नितीन पाटील यांनी तक्रार करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. त्यानंतर जवळपास एक हजारपेक्षा अधिक अर्ज दाखल करण्यात आले होते. परंतु या अर्जांचा प्रशासकीय पातळीवर मुहूर्त लागत नसल्यामुळे "सकाळ'ने आवाज उठवला होता. त्यानंतर सर्वेक्षण करण्यात आले होते. 

हेही वाचा : धक्कादायक! "येथील' आरोग्य विभाग नाही कोरोनाबाबत गंभीर; रुग्णांना नेण्यासाठी रुग्णवाहिकाच नसल्याने रुग्णांसह गावकऱ्यांमध्ये संताप 

परंतु आता सर्वेक्षण केलेल्या कुटुंब प्रमुखाबरोबर कुटुंबात असलेल्या इतर सदस्यांची आधार नोंदणी करण्यासाठी आवास प्लस या संकेतस्थळावर नोंदणी केली जात आहे. पण कमी कालावधीत सर्वच कुटुंबांचा समावेश करताना कोरोनाच्या संकटात डाटा एंट्री ऑपरेटरसाठी हे आव्हान ठरत आहे. यासाठी आज (31 जुलै) डेडलाइन दिली असून, तालुक्‍यातील 15 हजार 159 पैकी 14 हजार 465 नोंदणी झाली आहे तर जवळपास 20 हजार 141 सदस्यांची नोंदणी 31 जुलैअखेर करण्याचे आव्हान ग्रामपंचायतीच्या ऑपरेटरवर आहे. कोरोनाच्या संकटात सध्या सर्व ग्रामीण भागात रुग्णसंख्या वाढू लागल्यामुळे बहुतांश लोकांचे आधार गोळा करताना कोणत्याही सुरक्षा साधनांविना काम करण्याची जबाबदारी डाटा एंट्री ऑपरेटरवर आली आहे. त्यांना विम्याचे संरक्षण देण्याची आवश्‍यकता आहे. 

याबाबत सभापती प्रेरणा मासाळ म्हणाल्या, आवास प्लस या संकेतस्थळावर वेळेत माहिती देण्यासाठी जनतेने तत्काळ आधार कार्ड ग्रामपंचायतीत जमा करावेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता यासाठी शासनाने मुदतवाढ द्यावी. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल