पिक कर्ज वाटपावरील लॉक डाऊनचा परिणाम शोधण्यासाठी शासनाने नेमली समिती 

प्रमोद बोडके
बुधवार, 27 मे 2020

खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण
यावर्षी समाधानकारक पाऊस असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे समाधान व्यक्त करणारा बळीराजा आर्थिक दृष्ट्या काहीसा खचलेला दिसत आहे. लॉक डाऊन व अवकाळी मुळे शेतकऱ्यांच्या हातातील पीक गेले आहे. खरिपासाठी शेतकऱ्यांना पतपुरवठा होण्यास लॉक डाऊनचा मोठा अडथळा ठरत आहे. हा अडथळा दूर करण्यासाठी शासनाची आणि जिल्हा प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे.

सोलापूर : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारने लॉक डाऊन जाहीर केला आहे. या लॉक डाऊनमुळे शेतकऱ्यांच्या शेती व पीक कर्ज पुरवठावर विपरीत परिणाम झाला आहे. लॉक डाऊनचा  झालेला परिणाम व त्यावरील उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने आज समिती गठीत केली असून दोन महिन्यात शासनाला अहवाल देण्याची सूचना या समितीला करण्यात आली आहे. 
राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीमध्ये पुण्याचे अप्पर आयुक्त डॉ. आनंद जोगदंड,  कोल्हापूरचे विभागीय सहनिबंधक श्रीकृष्ण वाडेकर, राज्य बँकेचे कार्यकारी संचालक अजित देशमुख, सोलापूर जिल्हा बँकेचे प्रशासक शैलेश कोतमिरे, अकोला जिल्हा बँकेचे चेअरमन डॉ. संतोष कोरपे,  पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप चव्हाण, बुलढाणा जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक खरात यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. समितीच्या सचिवपदी पुण्याचे उपनिबंधक डी. एस. साळुंखे यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय पत संरचनेवर लॉक डाऊनचा झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे. या परिणामावर उपाय योजना सुचवून शासनास अहवाल सादर करण्याची सूचना या समितीला करण्यात आली आहे. याबाबतचा आदेश आज सहकार विभागाने घेतला आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सहकार चळवळीचे मोठे योगदान आहे राज्यात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून राज्यातील 5.5 कोटी नागरिक विविध सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील खेळते भागभांडवल सुमारे 3.5 लाख कोटी असून सहकार क्षेत्रात सुमारे 3.0 लाख पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती व पीक कर्ज पुरवठा करण्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय पत संरचनेवर झालेला परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने ही समिती नियुक्त केली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Committee appointed by the government to find out the effect of lockdown on crop loan allocation