सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ! शासकीय लाभासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची सक्‍ती 

सोलापूर : खासगी व सहकारी क्षेत्रातील बॅंकांच्या माध्यमातून कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ तथा निधी दिला जाणार नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिलपूर्वी शासनाने निश्‍चित केलेल्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये खाती उघडून घेणे बंधनकारक आहे. एप्रिलपासून खासगी व सहकारी बॅंकांद्वारे शासनाच्या योजनांचा लाभ, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधूनच दिले जाईल, असे परिपत्रक शासनाने जारी केले आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : बायामेट्रिक हजेरी बंद ! विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे विद्यापीठांना पत्र 

केंद्र शासनाच्या योजना व केंद्र शासनाच्या अनुदानाच्या योजनांसाठी रिझर्व्ह बॅंकेने खासगी क्षेत्रातील बॅंकांकडे शासकीय बॅंकिंग व्यवहार सोपविण्याबाबत सरकारला सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांकडील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळांकडील बॅंकिंग व्यवहारांसाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमार्फत करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने निर्देश दिले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर खासगी अथवा सहकारी क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये कोणत्याही शासकीय योजनांचा निधी (वेतन, भत्त्यांव्यतिरिक्‍त) जमा करण्याबाबत उघडलेली खाती 1 एप्रिलपासून बंद केली जाणार आहेत. सर्व कोषागारांनी एप्रिलचा लाभ मे महिन्यात देताना त्याची खातरजमा करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. निवृत्तीवेतनधारकांनी त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी बॅंक खाती उघडली असून त्यांनाही आता राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्येच खाती उघडावी लागणार आहेत. शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सर्व शासकीय कार्यालयांच्या प्रमुखांनी करावी, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : कोरोना रुग्णांसाठी स्वाईन फ्ल्यूच्या लसीचा डोस 

सरकारने जाहीर केलेली बॅंकांची यादी 
वेतन व भत्त्यांसाठी भारतीय स्टेट बॅंक, इंडियन बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, बॅंक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बॅंक, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, आंध्र बॅंक, कॉर्पोरेन बॅंक, इंडियन ओयहरसीज बॅंक, युनियन बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ बडोदा या बॅंकांची निवड कण्यात आली आहे. तर निवृत्ती वेतनासंदर्भात भारतीय स्टेट बॅंक, सिंडिकेट बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा, कॉर्पोरेशन बॅंक, आलाहाबाद बॅंक, इंडियन बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, बॅंक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बॅंक, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बॅंक, युनियन बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक या बॅंकांनी शासनाशी करार केला आहे. या बॅंकांमध्येच खाते असणे आवश्‍यक आहे.