सहा शिक्षक आमदार असूनही "माध्यमिक'चे शिक्षक बेदखल 

सोलापूर ः शासनाने 13 सप्टेंबर 2019 च्या आदेशान्वये 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या माध्यमिक शाळांना एप्रिल 2019 पासून वाढीव अनुदान देणे अपेक्षित होते. परंतु, आघाडी सरकारने त्याबाबत आर्थिक तरतूदच केली नाही. तर दुसरीकडे प्राथमिक शाळांना वाढीव अनुदान देण्याचे पत्र काढले आहे. माध्यमिक शाळांमध्ये काम करणारे 16 हजार शिक्षक व त्यांच्याशी संबंधित सहा शिक्षक आमदार आंदोलन करत असतानाही शासन अनुदान देण्याबाबत त्यांची दखल घेत नाही हे विशेष. 

हेही वाचा ः पुतण्याकडे "ओबीसी' तर खासदारांकडे "एससी'चे प्रमाणपत्र 

राज्याच्या माध्यमिक शिक्षण विभागामध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांसाठी सहा शिक्षक आमदार कार्यरत आहेत. मात्र, तरीही शासनाने अनुदानाच्या वाढीव टक्‍यांबाबत केवळ प्राथमिक शाळांचीच माहिती मागितली आहे. एवढेच नाही तर ती माहिती आजच देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. त्यामुळे माध्यमिक विभागासाठी सहा शिक्षक आमदार असूनही उपयोग नसल्याचे स्पष्ट झाले. माध्यमिकबाबत वाढीव टक्‍यांचा आदेश न निघाल्याने ते शिक्षक बेदखल झाले आहेत. राज्यात नवीन प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा कायम विनाअनुदान तत्त्वावर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2001 साली घेतला होता. शिक्षकांच्या वारंवार अनुदानाच्या मागण्यांमुळे 20 जुलै 2009 ला तत्कालीन आघाडी सरकारने कायम शब्द वगळला. राज्यात आतापर्यंत तीन हजार 484 शाळांना परवानगी दिली आहे. 15 नोव्हेंबर 2011 व सुधारित शासन निर्णय 16 जुलै 2013 नुसार मुल्यांकनाचे निकष आघाडी सरकारने जाहीर केले. मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या शाळांना 20 टक्के प्रतिवर्षी अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार राज्यातील सुमारे दोन हजार 970 शाळांनी ऑनलाइन मूल्यांकन केले. त्यानंतर सरकारने 2013 पर्यंत फक्त पात्र शाळांच्या याद्या घोषित केल्या. राज्यात 15 वर्ष सत्तेवर असलेल्या आघाडी सरकारने आपल्या कार्यकाळात या शाळांना प्रत्यक्षात अनुदान दिलेच नाही. 

हेही वाचा ः सोलापूर जिल्ह्यात ट्रॅक्‍टर-ट्रॉली उलटल्याने नऊ जखमी 

त्यानंतर राज्यात 2014 मध्ये शिवसेना-भाजपच्या युतीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यांनी सप्टेंबर 2016 मध्ये एक हजार 628 शाळांना प्रत्यक्ष 20 टक्के अनुदान सुरू केले. त्यानंतर एक व दोन जुलै 2016 ला 158 प्राथमिक शाळा, 504 वर्ग-तुकडी, 580 माध्यमिक शाळा व एक हजार 551 तुकड्यांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के अनुदान पात्र केले. परंतु प्रत्यक्षात 20 टक्के अनुदान एक एप्रिल 2018 पासून दिले. या सर्व शाळांना शासन निर्णय 13 सप्टेंबर 2019 ला वाढीव 20 टक्के म्हणजे एप्रिल 2019 पासून 40 टक्के अनुदान जाहीर केले. परंतु, त्यानंतर राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत युतीचे सरकार गेले व महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले आहे. मात्र, या सरकारने केवळ प्राथमिक शाळांच्या वाढीव अनुदानाची माहिती मागितली आहे. पण, माध्यमिकच्या शाळांची माहिती मागविण्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षक 27 जानेवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत.