esakal | एकच वादा : कारखानदारीत पॉवरफुल्ल झाले अजितदादा 
sakal

बोलून बातमी शोधा

ajitdada pawar

कर्जमर्यादा वाढणार 
साडेबाराशे गाळप क्षमतेच्या कारखान्याला पाच कोटी रुपयांपर्यंत असलेली कर्जमर्यादा 10 कोटी, साडेबाराशे ते अडीच हजार क्षमतेच्या कारखान्यासाठी सध्या सात कोटी रुपयांची मर्यादा 14 कोटी रुपये केली जाणार आहे. अडीच हजार ते साडेतीन हजार क्षमतेच्या कारखान्यासाठी सध्या असलेली नऊ कोटींची कर्जमर्यादा 18 कोटी, साडेतीन हजार ते पाच हजार क्षमतेच्या कारखान्यासाठी सध्या असलेली 12 कोटींची मर्यादा 24 कोटी रुपये केली जाणार आहे. पाच हजारांपेक्षा अधिक गाळप क्षमता असलेल्या साखर कारखान्यांना सध्या 15 कोटींची मर्यादा असून ही मर्यादा 30 कोटींपर्यंत केली जाणार आहे. 

एकच वादा : कारखानदारीत पॉवरफुल्ल झाले अजितदादा 

sakal_logo
By
प्रमोद बोडके

सोलापूर : सत्ताधारी पक्षाकडे अनेक नेते येतात. काही जणांना पदे मिळतात तर काही जणांना त्यांच्या संस्थांना मदत करण्याचे आश्‍वासन मिळते. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य शासनाच्यावतीने दिली जाणारी शासन हमी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार आता उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला मिळाले आहेत. या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात आणि सहकारी कारखानदारीत अजित पवारांचा होल्ड आणखी वाढणार हे निश्‍चित. समाजकारणात आणि राजकारणात कोणाला आर्थिक पाठबळ द्यायचे याची निर्णय क्षमता अजितदादांकडे आल्याने सहकारी साखर कारखानदारीतील अजितदादा प्रेमींना आता अच्छे दिन येण्याची शक्‍यता आहे. 
हेही वाचा - पीएफधारकांना मिळणार मोठा फायदा 
विविध सेवा कार्यकारी सहकारी संस्थेपासून ते महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेपर्यंत आणि ग्रामपंचायतीपासून ते मंत्रालयापर्यंत राजकारण आणि प्रशासनावर मजबूत पकड असलेले नेतृत्व म्हणून अजितदादांची ओळख आहे. संस्था खासगी असो वा सहकारी त्या व्यवस्थितच चालवाव्यात यासाठी अजितदादा नेहमी अग्रही असतात. सहकारी साखर कारखान्यांना बॅंकांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येत असल्याने या कारखान्यांना राज्य शासन अल्पमुदत तसेच मध्यम मुदतीच्या कर्जाला शासन हमी देते. यापूर्वी साखर कारखाने व गिरण्यांना वाटप केलेली रक्कम त्यांनी वेळेवर न भरल्याने राज्य सरकारला एक हजार 49 कोटी रुपये राज्य सहकारी बॅंकेला द्यावे लागले होते. शासन हमी संदर्भातील राज्य शासन विरोधातील काही दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या प्रकारामुळे शासनावर आर्थिक भार पडत असून न्यायालयातही प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला शासनाची हमी देण्याबाबत धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे. 
हेही वाचा - सोलापूर जिल्ह्यात असा होतोय वाळू उपसा 
या धोरणानुसार आता साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक छाननी समिती नियुक्त केली जाणार आहे. या समितीत नाबार्डचा प्रतिनिधी, राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रतिनिधी किंवा साखर कारखान्यांच्या लीड बॅंकेच्या प्रतिनिधीचा समावेश असणार आहे. या समितीने पाठविलेल्या प्रस्तावांना अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाची उपसमिती अंतिम मान्यता देणार आहे. या समितीत सहकारमंत्री, सहकार राज्यमंत्री आणि साखर आयुक्त यांचा समावेश असणार आहे.