|
सोलापूर : शहरातील झोपडपट्टीधारकांनी बहुमजली इमारतीतील घरांना नकार दर्शविला असून त्यांना समुपदेशन करूनही त्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेकडे पाठ फिरविली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता बाळीवेस परिसरात गुरुमाता झोपडपट्टीचा सर्व्हे करून त्या ठिकाणी 337 घरांचा बहुमजली प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर साकारला जाणार आहे. त्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून आता तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अन्य झोपडपट्टीधारकांना बहुमजली इमारतीचे महत्त्व पटवून दिले जाणार आहे.
हेही नक्‍की वाचा : पाच दिवसांचा आठवडा ! 'बायोमेट्रिक'ची सक्‍ती
झोपडपट्टीधारकांना हवी आहेत मोफत घरकूल
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या दोन लाखांच्या अनुदानाशिवाय उर्वरित रक्‍कम भरण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याने शहरांमधील झोपडपट्टीधारकांनी आवास योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. महाराष्ट्रातील झोपडपट्टीधारकांनी बहुमजली इमारतीस विरोध करीत त्यांनी मोफत घरांची मागणी केली आहे. त्याचा अहवाल सोलापूर महापालिकेने केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयास पाठविला आहे. सोलापुरातील 12 झोपडपट्ट्यांमधील प्रकल्पांना एप्रिल 2016 मध्ये मंजुरी मिळूनही अद्याप प्रकल्पांची फाइल धूळखात पडून आहे. शहरातील बेघरांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत चार घटकांद्वारे लाभ दिला जात असून त्यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास, पतआधारित व्याज अनुदान, खासगी भागीदारीत परवडणारी घरे आणि लाभार्थी प्रोत्साहित घरे, या घटकांचा समावेश आहे. सोलापूर शहरात तब्बल सव्वादोन लाख बेघर असून त्यापैकी 55 हजार 200 लाभार्थींनी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. त्यापैकी 186 लाभार्थींच्या घरांचे बांधकाम सुरू असून त्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. खासगी भागीदारीत परवडणारी घरे या घटकांतर्गत शहरातील सर्वाधिक 46 हजार 453 लाभार्थींनी अर्ज केले आहे. त्यासाठी समर्थ स्मार्ट सिटी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, राष्ट्रतेज अटल कामगार गृहनिर्माण संस्था, दहिटणे आणि आरएसएम युनिटी डेव्हलपर्स, मजरेवाडी यांनी पुढाकार घेतला आहे. मात्र, त्यांच्याकडे आतापर्यंत तीन हजार 780 लाभार्थींनीच घरांची नोंदणी केल्याने आवास योजनेअंतर्गत काम करण्यास बांधकाम व्यावसायिक वैतागल्याचे चित्र आहे.
हेही नक्‍की वाचा : बळीराजा चिंतेत ! अवकाळीच्या मदतीसाठी पैसेच नाहीत
बहूमजली इमारतीस झोपडपट्टीधारकांचा विरोध
शहरातील झोपडपट्टीधारकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बहुमजली इमारतींच्या माध्यमातून घरे बांधून दिली जात असून त्यासाठी एप्रिल 2016 मध्ये 12 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हातावरील पोट असलेल्या लाभार्थींना अनुदानाशिवाय उर्वरित रक्‍कम देण्यास पैसेच नाहीत. त्यांच्या विरोधामुळे अद्याप एकाही घरांचे काम सुरू झालेले नाही.
- शांताराम आवताडे, प्रकल्प अभियंता, प्रधानमंत्री आवास योजना, सोलापूर महापालिका
हेही नक्‍की वाचा : कर्जमुक्‍ती ! सोलापूर डिसीसीला मिळाले 129 कोटी
आवास योजनेसाठी घटकनिहाय प्राप्त अर्ज
झोपडपट्टी पुनर्विकास : 6,108
पतआधारित व्याज अनुदान : 699
खासगी भागीदारीत परवडणारी घरे : 46,453
लाभार्थी प्रोत्साहित घरे : 1,940
एकूण अर्ज = 55, 200
हेही नक्‍की वाचा : खासदारांच्या याचिकेवर 13 मार्चला सुनावणी
लाभार्थींचे हातावरील पोट
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत देशातील सर्व बेघरांना हक्‍काचा निवारा देण्याचे नियोजन आहे. मात्र, मागील चार वर्षांत सोलापूर शहरातील 186 लाभार्थींच्याच घरांचे बांधकाम सुरू आहे. दरम्यान, झोपडपट्टी पुनर्विकास, पतआधारित व्याज अनुदान, खासगी भागीदारीत परवडणारी घरे या घटकांअंतर्गत 53 हजार 260 लाभार्थींनी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. तत्पूर्वी, या घटकांमधील लाभार्थींचा महापालिकेतर्फे सर्व्हे करण्यात आला. त्यामध्ये बहुतांश लाभार्थी बांधकाम कामगार, वेठबिगारी, भाजीपाला विक्रेते, विडी कामगार असेच आहेत. त्यांच्याकडे शासनाच्या अनुदानाशिवाय उर्वरित रक्‍कम भरण्यास पैसे नाहीत, त्यांना बॅंकांकडून कर्जही मिळू शकत नाही. त्यामुळे घर मंजूर होऊनही त्यापैकी एकाही लाभार्थीच्या घराचे काम सुरू झालेले नाही.
|
