सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न लांबणीवर; बांधकाम धोरणाविषयी व्यक्त होतेय नाराजी 

पंढरपूर (सोलापूर) : बांधकाम नियमावलीच्या मंजुरीच्या विलंबाने सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न लांबणीवर पडत आहे. या संदर्भातील शासनाच्या उदासीनतेमुळे महाराष्ट्रातील विकासकांमध्ये व घर खरेदीस इच्छूक सर्वसामान्य लोकांमध्ये तीव्र निराशा, असंतोष व वैफल्य निर्माण झाले आहे अशी खंत क्रेडाई पंढरपूरचे अध्यक्ष मुकुंद अनंत कर्वे व मानद सचिव सचिन पंढरपूरकर यांनी व्यक्त केली. 
यासंदर्भात 'सकाळ'शी बोलताना श्री. कर्वे व श्री. पंढरपूरकर म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने मुंबई शहर वगळता संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी 'एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली' (Unified DCPR) ला मूर्त रूप देण्याच्या अनुशंगाने या नियमावलीचे मूळ प्रारूप मार्च 2019 मधे राजपत्रात प्रसिद्ध करून कार्यवाहीला सुरुवात केली होती. त्यानुसार अपेक्षित सूचना व हरकती प्राप्त झाल्यानंतर दोन ते तीन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित नियमावली लागू करणे क्रमप्राप्त किंवा विधिनुसार अपेक्षित होते. 
यापूर्वीच्या सरकारने त्यांच्या कार्यकाळातच असंख्य बैठका व आवश्‍यक तांत्रिक सुधारणा करुन नियमावली प्रसिद्धीसाठी तयार असल्याबाबत संबधितांकडून वेळोवेळी व्यावसायिकांच्या संघटनाना कळविण्यात आले होते. त्यानंतर नवीन सरकार येउन पुन्हा सर्व सोपस्कर पूर्ण करून देखील नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. अजूनही Unified DCPR लागू करण्याकरीता शासनाकडून कोणतीही हालचाल होत नसलेने 18 महिन्यांचा असह्य असा विलंब झाला आहे. 
कोविड 19 महामारीने सर्वांना बराच त्रास झाला. त्याआधीच सुयोग्य अशा बांधकाम नियमावलीच्या अभावाने डबघाईस आलेला बांधकाम व्यावसायिक मात्र पुरता हवालादिल झाला आहे. आजपर्यंत अगणित वेळा अनेक बांधकामाशी संबंधित व्यावसायिकांच्या संघटनानी शासन दरबारी जवळपास महाराष्ट्राच्या सर्वच नेत्यांना, मंत्री, आजी-माजी खासदार, आमदार यांना वेळोवेळी निवेदने देऊन, विनंत्या-विनवण्या करुनही बराच अवधी लोटला गेला आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येकांनी ही नियमावली लवकरात लवकर लागू होणे गरजेचे असलेची प्रतिक्रिया किंवा शिफारस देऊनही आजपर्यंत ही नियमावली लागू करण्यात आलेली नाही. 
14 ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामधील शहरांची परिस्थिती तर आणखीन दयनीय झाली आहे. 2017 मध्ये लागू झालेल्या त्रुटीयुक्त नियमावलीमुळे बांधकाम करणे आधीच अशक्‍य असतांना, त्यातील त्रुटींच्या निरसनाची प्रतीक्षा व UDCPR या प्रतीक्षेत 3 वर्षांचा कालावधी लोटला गेला. त्यामुळे 'ड' वर्गातील सर्वच डेव्हलपर्स असह्य झाले आहेत. 

एकीकडे लोकाभिमुख व ग्राहक हिताचे रक्षण करण्यासाठी नियमांची योग्य अंमलबजावणी बंधनकारक व्हावी म्हणून लोकपयोगी रेरा (RERA) सारखा कायदा लागू करणारे सरकार मात्र स्वत: तयार केलेल्या कायद्याची अमलबजावणी करण्यास इतके कमालीचे उदासीन का? कोणताही आर्थिक बोजा लागत नसताना सध्याच्या कोविड सापेक्ष ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला जर फक्त स्वत:च तयार केलेल्या नियमाची नुसती अंमलबजावनी करून मजबूती मिळत असेल तर ही असह्य दिरंगाई कशासाठी? केवळ पंढरपूर शहर हद्दीत जवळपास वीसपेक्षा जास्त प्रकल्प ड्रॉइंग तयार असून देखील मंजुरीसाठी अर्ज दाखल होत नाही. त्यामुळे नगरपालिकेच्या महसूल थांबला आहे. तरी शासनाने सदर नियमावली तातडीने प्रसिद्ध व लागू करून बांधकाम व्यावसायिक व त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या घटकांचा होत असलेला मानसिक तसेच आर्थिक छळ थांबवावा, अशी विनंती क्रेडाई पंढरपूरचे अध्यक्ष मुकुंद अनंत कर्वे व मानद सचिव सचिन पंढरपूरकर यांनी केली आहे. 

संपादन : वैभव गाढवे