शेतकऱ्याचा फायद्याची बाजार समिती की ई-नाम? 

सोलापूरः बाजार समितीला पर्याय म्हणून ई-नाम (इलेक्‍ट्रॉनिक नॅशनल मार्केट) चा उपयोग शेतकऱ्यांनी करण्याच्या मुद्‌द्‌यावरून सध्या शेती अभ्यासक व बाजार समिती समर्थकांत सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. 

हेही वाचाः सोलापूर जिल्ह्यात रेशन दुकानदारांचा संप सुरू 

केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करण्याची शिफारस केली आणि ई-नामचा जास्त वापर व्हावा असे सुचविले. बाजार समिती हा राज्याचा विषय असल्यामुळे केंद्र केवळ शिफारस करू शकते. 
व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना लुबाडू नये म्हणून बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याच वेळी बाजार समित्यांच्या क्षेत्रातला शेतमाल त्याच बाजार समितीत विकण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर घालण्यात आले. त्याचा परिणाम असा झाला की मर्यादित व्यापाऱ्यांना एकाधिकार मिळाला. बाजार समित्यांतून शेतमालाचा पारदर्शक पद्धतीने लिलाव व्हावा आणि शेतमालाला चांगला दर मिळावा, अशी अपेक्षा होती. पण शेतमालाचे भाव पाडण्याचे धोरण अवलंबिले. मात्र, किरकोळ विक्री चढ्या भावानेच होत राहिली. अनेक संशोधन संस्थांनी बाजार समित्यांतून शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत अहवाल सादर केले आहेत. 
राज्यात तयार झालेल्या शेतमालाचे मूल्य आणि बाजार समित्यांत नोंदविलेल्या मालाचे मूल्य यात प्रचंड तफावत आहे. बाजार समिती शुल्क शेतकऱ्यांकडून वसूल करते पण ते सरकारजमा होत नाही. शेतकऱ्याला हमाली द्यावी लागते व मापाड्याचे पैसे द्यावेच लागतात. शेतकरी आणि व्यापारी यांनी परस्पर संमतीने शेतमाल विकावा-खरेदी करावा. अर्थात बाजार समित्यांचा एकाधिकार संपुष्टात आणला जावा. तसेच सरकारने जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा रद्द करावा. तसे केल्यास कुठल्याही व्यापाऱ्याला कुठलाही शेतमाल खरेदी करता येईल, अशी मते मांडली जात आहेत. 

हेही वाचाः आता ऑनलाइन व्यसनमुक्ती चळवळ 

सरकारकडे धान्याचे विक्रमी साठे आहेत त्यामुळे धान्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण होणे शक्‍य नाही. शेतमालाचा बाजार खुला करून शेतकरी-ग्राहक यांच्यामधले दलाल कमी करणे हितकारक आहे. 
ई-नाम नेमके तेच करत आहे. शेतकऱ्याने आपला शेतमाल ई-नाम (इलेक्‍ट्रॉनिक नॅशनल ऍग्रिकल्चरल मार्केट) वर नोंदवायचा. विकत घेणारांनी त्यासाठी बोली लावायची. मनासारखी बोली लागली की शेतकरी ती स्वीकारून आपला माल विकू शकतो. गेल्या हंगामात ओडिसा राज्यात याचा मर्यादित प्रयोग करण्यात आला तेव्हा शेतकऱ्यांच्या मक्‍याला स्थानिक बाजारातल्या भावापेक्षा जास्त दर मिळाला. 
अर्थात ई-नाममध्ये काही अडचणी आहेत. त्यातली मुख्य अडचण म्हणजे मालाचा दर्जा किंवा प्रतवारी खरेदीदाराला कळण्याची. यावर मात करण्यासाठी सरकारने दर्जा-प्रतवारी प्रमाणित करण्यासाठी अनेक ठिकाणी प्रयोगशाळा उभ्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाची मालाची प्रतवारी करून त्यातला काडी-कचरा काढून टाकावा. एकसमान दर्जाचा माल सातत्याने पुरवावा. खरेदी करण्यासाठी खरेदीदार स्थानिक प्रतिनिधी नेमू शकतो अथवा आपला प्रतिनिधी पाठवू शकतो. थोडक्‍यात खरेदीदार आणि शेतकरी यांच्यात विश्‍वासाचे नाते निर्माण व्हायला हवे. त्यासाठी वेळ द्यावा लागणारच आहे. शेतकऱ्यांनाही प्रतवारी, सफाई, पॅकिंग यासारखी कामे शिकावी लागतील. जर शेतातच किंवा खेड्यांतूनच हे होऊ लागले, तर ग्रामीण भागांत विकेंद्रित स्वरूपात रोजगार निर्माण होतील. ते अनेक कारणांसाठी स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागात चांगले रस्ते, गोदामांची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यायला हवी. 

दोन्ही पर्याय शेतकऱ्यांसमोर असावेत 
बाजार समितीकडे शेतमाल पाहून समोरासमोर व्यवहार होतो. पण मध्यस्थांकडून माल मोठ्या कंपन्यांनाच जातो. त्यात शेतकऱ्यांना काही मिळत नाही, केवळ मध्यस्थांचा फायदा होतो. ई-नाममध्ये स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या ऐवजी थेट मोठ्या कंपन्या खरेदीदार असू शकतात. ऑनलाइन व्यवहार असले तरी खरेदीदाराचे प्रतिनिधी असावेत. हे दोन्ही पर्याय स्थानिक बाजारात उपलब्ध करून ते शेतकऱ्यांत रुजवले जावेत. दोन्ही यंत्रणांतील दोष बाजूला सारले तर शेतकऱ्यांना त्यातून वाढीव भाव मिळवण्याचा फायदा होऊ शकतो. 
- प्रशांत भोसले, पडसाळी, ता. उत्तर सोलापूर