युवासेनेकडून सोलापूर जिल्ह्यात सरकारच्या "या' निर्णयाची होळी 

पिलीव (सोलापूर) : मुंबई येथे झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निरा- देवघर धरणातील पाणी वाटप संदर्भात घेतलेल्या सरकारच्या निर्णयाची पत्रके माळशिरस तालुक्‍यातील पिलीव येथे जाळण्यात आली आहेत. येथील अहिल्याबाई होळकर चौकात शुक्रवारी रात्री ही पत्रकाची होळी करुन सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात घोषणा देत जाहीर निषेध करण्यात आला. आम्हाला आमच्या फलटण, माळशिरस सांगोला व पंढरपूर या चार तालुक्‍याच्या हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे व हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेण्यात यावा, आशी मागणी यावेळी करण्यात आली. 
युवा सेनेचे माळशिरस विधानसभा प्रमुख शिवराज पूकळे म्हणाले, राज्य सरकारला हा घरचा आहेर आहे. या निर्णयामध्ये 55 टक्के पाणी बारामतीकडील निरा- डावा कालव्यास व 45 टक्के पाणीपुरवठा निरा- उजवा कालव्याला जो फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूरकडे येतो, आशा असमान व अन्यायकारक पाणी वाटपचा निर्णय झाला आहे. मुळात निरा-देवघर धरण खंडाळा, फलटण, माळशिरस या तालुक्‍यासाठी बांधलेले आहे. असे आसताना हे संपुर्ण पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर या तालुक्‍यांना मिळाले पाहिजे, असे आसताना केवळ सदरील धरणास कालवे काढलेले नाहीत. याचा गैरफायदा घेऊन व सत्तेच्या जोरावर दबाव तंत्राचा वापर करून आमच्या हक्काचे पाणी बारामतीकडे वळविले आहे. सदरच्या तलावातील 11. 369 व 3.349 असे एकूण सुमारे 15 टी. एम. सी पाण्यावर प्रस्तावीत खंडाळा, फलटण व माळशिरस या तीन तालुक्‍यातील गावांचा हक्क आहे. परंतु या तालुक्‍यांना फक्त 45 टक्के पाणी देऊन शासन कायम दुष्काळी आसणाऱ्या तालुक्‍यांवर जाणूनबुजुन अन्याय करत असल्याचे पुकळे यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. मी राजकारण बाजूला ठेवून केवळ जनहितार्थ व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवाज उठविला असून आज निर्णय पत्राची होळी करित आहे. हा अन्यायकारक निर्णय रद्द होइपर्यंत हे आंदोलन सुरुच राहिल व लवकरच तीव्र आंदोलनाची दिशा ठरविली जाईल, असे पुकळे यांनी सांगितले. 
सध्या युवासेनेचे पदाधिकारी आसताना सुद्धा आपल्या तालुक्‍याचे हक्काचे असनारे पाणी दुसऱ्याला देणाऱ्या सरकार निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला आहे. निरा- देवघर धरणाचे पाण्यासाठी शिवराज पुकळे यांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा, प्रांत कार्यालयावर रक्तदान आंदोलन अशी बरीच चळवळ उभा केली आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाविरोधात पुकळे अजून काय निर्णय घेतात याकडे तालुक्‍याचे लक्ष लागले आहे. सध्या तरी शिवसेना- युवासेनेचे पदाधिकारी असताना सुध्दा शासन निर्णयाचा निषेध केल्यामुळे राज्य शासनाला घरचा आहेर त्यांच्याकडुन मिळाला आहे. या निर्णयाविरोधातील आंदोलन तीव्र केला जाईल आसा इशारा दिला.