पाण्यावरच पुन्हा पेटले मंगळवेढ्यात राजकारण ! सर्वच पक्षांचा पाण्यावरच खेळ; मात्र एकाचेही नाही थेट आश्‍वासन

मंगळवेढा (सोलापूर) : आग विझवणारे पाणी मात्र मंगळवेढ्याच्या राजकारणातील आखाडा पेटवण्यास कारणीभूत ठरले आहे. आतापर्यंतच्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये त्या तापलेल्या पाण्यानेच राजकारणातील नेत्यांना आमदार, मंत्री करण्याची संधी दिली. म्हैसाळचे पाणी वगळता इतर पाणी योजना मात्र राजकीय व्यासपीठावरच तरंगत राहिल्या. 

1995 च्या दरम्यान तालुक्‍यात पाण्याच्या प्रश्नावर स्व. नागनाथ नाईकवाडी यांनी 13 दुष्काळी तालुक्‍याची पाणी परिषद घेत जनजागृती सुरू केली. 1999 च्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन उमेदवार लक्ष्मण ढोबळे यांनी अरळी बंधाऱ्याचे पाणी तेलधोंड्याला व गुंजेगाव बंधाऱ्याचे पाणी 40 धोंड्याला या उपसा सिंचन योजना, म्हैसाळचे पाणी शिरनांदगी तलावात ही भूमिका लोकांसमोर मांडून विधानसभा जिंकली. मंत्रिपदावरही गेले. परंतु त्या काळातही पाणी प्रश्न मार्गी लागला नाही. 

उलट दक्षिण भागातील पाण्यासह उजनीच्या पाण्यासाठी 2003 मध्ये सर्वपक्षीयांच्या वतीने तीन दिवस मंगळवेढा बंद ठेवण्यात आला होता. 2003 च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने उमेदवारच बदलला व अवघ्या 15 दिवसांत आमदारपद मिळालेल्या डॉ. रामचंद्र साळे हे माण नदीस कालव्याचा दर्जा देण्यास अयशस्वी ठरले. मात्र साठवण तलावासह पाणी प्रश्न मार्गी लावू शकला नसल्यामुळे त्यांना चिक्कलगी जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. 

अशातच 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत 35 गावांचा पाणी प्रश्न समोर आला. तालुक्‍याला येणारे नीरेचे पाणी इतरांनी पळविल्याने निवडणुकीवरील बहिष्कार अधिक चर्चेत आला. लोकसभेच्या निवडणुकीत तापलेले पाणी हे विधानसभा निवडणुकीपर्यंत तापतच राहिले. बाटलीभर पाणी या भागाला मिळणार नाही, असे वक्तव्य केले. त्याचा फटका राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला बसला. त्याचा फायदा "रिडालोस'मधून उभे राहिलेले भारत भालके यांना झाला. त्यामुळे नीरेऐवजी उजनीतून पाण्याची तरतूद करत 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यामुळे 2014 ची निवडणूक प्रशासकीय मान्यतेच्या जोरावर पार पडली. 

म्हैसाळ योजनेसाठी निधी मिळाल्यामुळे या योजनेसाठी स्व. भालके यांनी म्हैसाळचा प्रश्न मार्गी लावला. मात्र तालुक्‍यातील कामे अर्धवट आहेत. सत्ता बदलाचा फटका बसला. त्यामुळे न्यायालयीन दरवाजा ठोठावल्याने शासन नमले. पण योजनेतील सर्वेक्षणाअंती पाणी व गावे कमी झाली. परंतु भाजप सरकारला या योजनेस मंजुरी देता आली नाही. हा प्रस्ताव त्रुटी लागून 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी परत आला. त्यामुळे याच पाण्यावर पुन्हा 2019 ची विधानसभा आमदार भारत भालके यांनी ताणून धरत मंगळवेढ्याच्या या योजनेस प्रशासकीय मान्यता व निधी न देण्यास जबाबदार असल्याचा आरोप करत ही निवडणूक पार पाडली. परंतु सत्ताबदल होताच आमदार भालके यांनी जयंत पाटील यांच्यासमवेत बैठक घेऊन या योजनेतील गावे व पाणी पूर्ववत ठेवण्यात यश मिळवले असले तरी त्यांच्या अकाली निधनानंतर हा प्रश्‍न शासन दरबारी तसाच राहिला. 

विधानसभेत श्रद्धांजली वाहताना अपूर्ण कामे मार्गी लावणे म्हणजेच त्यांना श्रद्धांजली ठरेल, असे सूतोवाच मंत्र्यांनी केले. परंतु सुरू असलेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजप नेत्यांकडून देखील पाणी न देण्यास राष्ट्रवादीचे नेते जबाबदार असून, इंदापूरच्या योजनेस पाच हजार कोटी निधी मिळतात, तर 35 गावांच्या योजनेस निधी मिळत नसल्याचा आरोप आमदार प्रशांत परिचारक यांनी केला. 35 गाव पाणी योजनेत दिशाभूल केल्याचा आरोप माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी केला. 35 गाव पाणी योजनेत पहिली मध्यस्थी विजयसिंह मोहिते-पाटलांनी केल्याचे आमदार रणजितसिंह मोहिते- पाटील यांनी सांगितले. 

शैला गोडसे या देखील, या पाण्यासाठी आंदोलन केल्याने संधी देण्याचे आवाहन करत आहेत. स्वाभिमानीचे सचिन शिंदे- पाटील हे शेतकऱ्यांचा प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटना मार्गी लावू शकते, असे सांगत आहेत. 

धग विझवणार की आणखी तापणार? 
आमदार पडळकर यांनी मंजुरी न दिल्यास हे सरकार जबाबदार आहे, तर या योजनेस आचारसंहिता संपल्यानंतर मंजुरी देणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे 1999 पासून पाणी प्रश्नावर तापलेल्या निवडणुका या 2021 पर्यंत तापतच आहेत. परंतु पाण्याचा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिला आहे. यामुळे भविष्यातील निवडणुका पाण्यावर चालते की तापलेल्या पाण्याची धग विझवते, याची चर्चा यानिमित्ताने होत आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल