सोन्याचे अंडे विकण्याचे सोडून सरकार निघालंय सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी विकायला ! कोणी केली मोदी सरकारवर टीका? वाचा

सोलापूर : रेल्वेकडून दरवर्षी सरकारला दोन हजार अब्ज रुपयांचा महसूल मिळतो. अर्थातच भारतीय अर्थव्यवस्थेची रक्तवाहिनी असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रामधील अत्यंत महत्त्वाचे व स्वतंत्र अर्थसंकल्प असलेले रेल्वे खाते खासगीकरण करून सरकारने या देशातील करबुडव्या, दिवाळखोर, नफेखोर व भांडवलदारांना आंदण म्हणून देण्याचा घाट घातला आहे. वास्तविक पाहता, रेल्वे म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. सरकार अंडे विकण्याऐवजी कोंबडीच विकायला निघालंय. हे म्हणजे पुन्हा देश गुलामीकडे नेण्याचे द्योतकच आहे, अशी टीका माकपचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी केली. 

हेही वाचा : गट-तट आणि व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाला अजिबात थारा नाही, असे कोण म्हणाले? ते वाचा 

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू) च्या वतीने रेल्वेच्या खासगीकरणाविरोधात सार्वत्रिक देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली. त्याअनुषंगाने सोलापूर येथे ज्येष्ठ कामगार नेते श्री. आडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सिटूचे राज्य महासचिव ऍड. एम. एच. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली महात्मा गांधी पुतळा येथे गुरुवारी सकाळी 11 वाजता निदर्शने करण्यात आली. रेल्वे खासगीकरण रद्द करा, क व ड वर्गातील 50 टक्के पदे रिक्त करण्याचा निर्णय मागे घ्या, एक लाख 25 हजार रिक्त पदे तातडीने भरा अशा घोषणा देण्यात आल्या. 

हेही वाचा : धक्कादायक : कोरोनाशी लढणाऱ्या "या' तालुक्‍यातील आरोग्य व महसूल खात्यालाही झाला कोरोनाचा संसर्ग! 

श्री. आडम पुढे म्हणाले, भारत सरकारने 109 रेल्वेमार्गांवर 151 खासगी रेल्वे चालवण्यासाठी देशी-विदेशी खासगी कंपन्यांना निमंत्रित केले आहे. यापूर्वीच सरकारने रेल्वे इंजिन व बोगीचे उत्पादन, इलेक्‍ट्रिकल आणि सिग्नलचे काम तसेच मालवाहतूक मार्ग यामध्ये 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला मुभा दिली आहे. आता क व ड गटाची रिक्त असलेली 50 टक्के पदे रद्द करण्याचा व नवीन पदनिर्मितीवर प्रतिबंध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 400 रेल्वे स्थानकांचे जमिनीसह खासगीकरण करणार आहे. रेल्वे डबे कारखाना व इंजिन कारखाना खासगीकरण करून त्याला वेगळे करून शेअर्स मार्केटमध्ये त्याचे शेअर्स ठेवणार आणि त्याचे खासगी कंपनीत रूपांतर करणार. खरे पाहता रेल्वे तिकीट दरामध्ये 47 टक्के अनुदान आहे. जगात सर्वांत स्वस्त 109 किमी वेगाने चालणारे इंजिन व रेल्वे डबे बनवणारा कारखाना भारतातच आहे. परंतु सरकार हे इंजिन व डबे खासगी कंपनीकडून विकत घेते. 

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या खासगीकरणाच्या निर्णयामुळे खासगी क्षेत्रातून 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. जलदगतीने प्रवास होईल व प्रवासी भाडे कमी होईल. परंतु ही जनतेची दिशाभूल आहे. आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेतला तर खासगी क्षेत्र स्वतः काहीच गुंतवणूक करत नाही. आपल्या देशातल्या विविध बॅंकांतून मोठी कर्जे घेतली जातात, त्यातून सरकारी मालमत्ता खासगीकरणाच्या माध्यमातून कवडीमोल किमतीत लुटली जाते. त्यानंतर काही दिवस हे उद्योग चालतात आणि नंतर ते बंद पडतात किंवा अडचणीत व तोट्यात येतात. यापूर्वी ज्या तीन रेल्वे खासगी कंपन्यांना चालविण्यास देण्यात आल्या आहेत, त्याचा काय अनुभव आहे? लखनऊ-दिल्ली या खासगी कंपनीच्या रेल्वेचे प्रवासी भाडे 2800 रुपये आहे तर शताब्दी रेल्वेचे भाडे 1200 ते 1400 रुपये आहे. म्हणजे खासगी कंपनीच्या रेल्वेचे भाडे भारतीय रेल्वेपेक्षा दुप्पट आहेत. 

या खासगीकरणाच्या निर्णयामुळे रोजगार निर्माण होईल असे सरकार म्हणते, परंतु प्रत्यक्षात मात्र 2 जुलै 2020 रोजी रेल्वे बोर्डाने रेल्वेमधील क व ड गटाची 50 टक्के रिक्त पदे रद्द करण्याबाबत व नवीन पदे निर्माण करू नये असे परिपत्रक काढले आहे. या सर्व अनुभवांकडे दुर्लक्ष करून बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या फायद्यासाठी मोदी सरकार खासगीकरणाचे धोरण रेटत आहे. दुसऱ्यांदा प्रचंड बहुमताने निवडून आल्याचा हे सरकार गैरफायदा घेत आहे. 

पोलिसांनी केले 138 कार्यकर्त्यांना अटक 
या वेळी पोलिस प्रशासन व अधिकारी आंदोलनस्थळी तैनात होते. माजी नगरसेविका नसीमा शेख, सुनंदा बल्ला, गंगूबाई कनकी आदींना पोलिसांनी आंदोलनाच्या अगोदरच ताब्यात घेतले. पोलिस व कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. कार्यकर्त्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न झाला आणि या वेळी माकपच्या 138 कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केली. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल