esakal | ग्राहकांसाठी नवा कायदा चांगला पण अंमलबजावणीसाठी थांबला 
sakal

बोलून बातमी शोधा

grahak sarankshan

ग्राहकांच्या हिताची जपणूक करणाऱ्या अनेक तरतुदी नवीन कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा ग्राहक मंचलाला फेरविचार करण्याचे अधिकार तसेच अपिलात जाण्याच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास ग्राहकांना जलद व सुलभ पद्धतीने न्याय मिळणे सहज शक्‍य होणार आहे. ग्राहकांनी आपल्या हक्काबाबत जागरूक असायला हवे. 
- ऍड. अभिलाष मोरे 

ग्राहकांसाठी नवा कायदा चांगला पण अंमलबजावणीसाठी थांबला 

sakal_logo
By
प्रमोद बोडके

सोलापूर : पूर्वी खरेदीसाठी दुकानांवर दिसणारी ग्राहकांची गर्दी आता मोबाईलच्या माध्यमातून खरेदी करू लागली आहे. होम डिलिव्हरी देणाऱ्या अनेक कंपन्या तालुक्‍यापर्यंत पोहोचल्याने खरेदी किरकोळ असो की दिवाळीची आता ऑनलाइन खरेदीलाच ग्राहक अधिक पसंती देत आहेत. ग्राहक संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदाही आणला परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी केव्हा होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 1 एप्रिलपासून हा नवीन कायदा अमलात येईल अशीही शक्‍यता व्यक्त होत आहे. 
हेही वाचा - आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष, महापालिका सभांवर कोरोनाचे सावट 
सध्या अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा ग्राहक मंचामध्ये सध्या वीस लाखांपर्यंतच्या नुकसानीची/व्यवहाराची तक्रार करता येते. नव्या कायद्यानुसार ही मर्यादा वाढविण्यात आली असून ही मर्यादा एक कोटींवर नेण्यात आली आहे. या शिवाय ग्राहकाची ज्या कंपनीच्या बाबतीत फसवणूक/नुकसान झाले झाले आहे त्या कंपनीच्या अथवा तिच्या शाखेच्या कार्यक्षेत्रातच तक्रार देण्याची तरतूद जुन्या कायद्यात (ग्राहक संरक्षण कायदा 1986) होती. नव्या कायद्यात मात्र ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून ग्राहक ज्या भागातील रहिवासी आहे तेथील ग्राहक मंचात तो तक्रार दाखल करू शकणार आहे. 
हेही वाचा - "या' शहरातील 2030 दिव्यांग घेत आहेत शासकीय सवलती 
नव्या कायद्यानुसार जिल्हा ग्राहक मंचाचे नामकरण जिल्हा ग्राहक आयोग असे होणार आहे. फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना तीस दिवसांच्या आत वस्तू बदलून देण्याचीही तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. ग्राहकांची फसवणूक केल्यास 25 हजार रुपये दंड आणि तीन वर्षाच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. या नवीन कायद्यानुसार राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी दंडाचीही तरतूद या नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.