#StateBudget2020 कडून अपेक्षा : सोलापूर जिल्ह्यातील रखडलेले महत्वाचे प्रश्न एका क्‍लिकवर 

टीम सकाळ
Sunday, 1 March 2020

बोरामणीसाठी भरीव निधीची अपेक्षा 
सोलापूरच्या विमानसेवेचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आहे. होटगी रोडवरील विमानतळावरून विमानसेवा सुरू होण्याची आशा आता जवळपास मावळली आहे. बोरामणी येथे साकारणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पहिल्या टप्प्यात 50 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. त्यामुळे बोरामणी विमानतळाच्या भूसंपादन व निर्वनीकरणासाठी किमान 50 कोटी रुपये निधी मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. बोरामणी विमानतळाचे काम जलदगतीने करून येथून सोलापूरची विमानसेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारचा आहे. विमानसेवेवर सोलापूरचा सर्वांगीण विकास अवलंबून असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात बोरामणी विमानतळासाठी भरीव निधीची तरतूद होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

सोलापूर : जिल्ह्यातील विविध प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहेत. या प्रकल्पांसाठी प्रत्येक अर्थसंकल्पात भरीव निधी मिळेल अशी जिल्हावासीयांना अपेक्षा असते. मात्र, ही अपेक्षा काही पूर्ण होत नाही. यंदाच्या महाविकास आघाडीच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात तरी जिल्ह्याला भरीव निधी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. महत्त्वाच्या प्रकल्पांना चांगला निधी मिळावा यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करणे गरजेचे असते. मात्र, लोकप्रतिनिधी पाठपुरावा करण्यात कमी पडत असल्याचा नेहमीचा अनुभव आहे. जिल्ह्यातील गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पांची सध्याची नेमकी अवस्था काय आहे आणि यासाठी किती निधी लागेल, याचा सकाळ ने घेतलेला आढावा... 

हेही वाचा - सोलापूर शहरासह मोहोळ, बार्शी, माढा तालुक्‍याचा गाराचा पाऊस 

सोलापूर शहरातील अनेक प्रश्न प्रलंबित 
सोलापूर महापालिका, राज्य आणि केंद्रात या ठिकाणी भाजपची सत्ता असताना महापालिकेचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित होते. आता सत्ताबदल झाला तरी हे प्रश्‍न अद्यापही कायमच आहेत. तिन्ही ठिकाणी सत्ता असूनही ज्यासंदर्भात भाजपच्या नेतृत्वाला यश मिळाले नाही, ते प्रश्‍न त्वरीत सोडवून स्मार्ट सोलापूरकरांच्या गळ्यातील ताईत बनण्याची संधी महाविकास आघाडीच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींना आहे. 
हे आहेत प्रलंबित प्रस्ताव : समांतर जलवाहिनी दुसऱ्या टप्प्यासाठी 300 कोटींची गरज, तीन वर्षे उटलले, अद्याप झोन समित्यांची स्थापना नाही, गाळ्यांच्या लिलावाचे धोरण ठरले नाही, त्यामुळे व्यापाऱ्यांची चांदी, कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर नसल्याने अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त, जीएसटी व एलबीटी अनुदानाच्या फरकाची रक्कम वाढली 

महसूल भवनला प्रतीक्षा निधीची 
राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सातरस्ता येथील शासकीय दूध योजनेच्या बाजूला महसूल भवनाची इमारत अंतिम टप्प्यात आली आहे. या इमारतीमधील फर्निचरचे काम अद्यापही प्रलंबित राहिल्याने हे महसूल भवन वापरात येऊ शकले नाही. साधरणत: 10 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता महसूल भवनासाठी असून येत्या अर्थसंकल्पात या महसूल भवनासाठी निधी मिळेल अशी अपेक्षा लागली आहे. जवळपास 20 वर्षांपासून महसूल भवनाचे काम संथगतीने सुरू आहे. नियोजनाचे काम त्यानंतर मंजूर होऊन हे नियोजन भवन सध्या वापरातही आले आहे. महसूल भवनासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद होऊन हे काम मार्गी लागेल अशी अपेक्षा आहे. 

हेही वाचा - आईला वाचविण्यासाठी गेलेल्या मुलाचाही मृत्यू 

उपसा सिंचन प्रकल्पांसाठी 300 कोटी अपेक्षित 
जिल्ह्यात वेगवेगळ्या उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित आहेत. त्या उपसा सिंचन योजनांच्या राहिलेल्या कामांसाठी येत्या अर्थसंकल्पात जवळपास 300 ते 400 कोटी रुपयांच्या निधीची अपेक्षा आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्यावतीने तशाप्रकारचा प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. या योजनांना निधी मिळाल्यास त्या पूर्ण करण्यावर भर देता येणार आहे. जिल्ह्यात उजनी धरणामुळे सिंचनाच्या क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. सुरवातीला कालव्याच्या माध्यमातून सिंचन केले जात होते. मात्र, राज्यात 1995 ला युतीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी जिल्ह्यात बार्शी, शिरापूर, आष्टी, एकरुख या उपसा सिंचन योजनांना मंजुरी दिली. सुरवातीच्या काळात त्या योजनांची थोड्याफार प्रमाणात कामे झाली. मात्र, त्यानंतर राज्यात आघाडीचे सरकार आले. त्या सरकारच्या काळात या योजनांना निधी मिळाला नाही. त्यामुळे योजनांची कामे रखडली. पुन्हा 2014 मध्ये राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर या योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. त्यामुळे रखडलेली कामे पुन्हा सुरू झाली. शिरापूर, आष्टी, एकरुख, बार्शी या उपसा सिंचन योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनांची कामे सुरू झाली आहे. मात्र, उर्वरित कामे पूर्ण होण्यासाठी निधीची आवश्‍यकता आहे. तो निधी मिळावा म्हणून भीमा कालवा मंडळाच्यावतीने कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. येत्या अर्थसंकल्पात त्याला निधी मिळाल्यास या योजनांची कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. 

विद्यापीठाने सरकारकडे मागितले 125 कोटी 
केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर आता राज्याचा अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने (उच्च शिक्षण) सरकारकडे इमारत बांधकाम व अध्यासन केंद्रांसाठी सुमारे 125 कोटींचा निधी मागितला आहे. तर विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचाही प्रस्ताव सादर केला आहे. राजमाता अहिल्यादेवी होळकर अध्यासन केंद्र, महात्मा बसवेश्‍वर अध्यासन केंद्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन केंद्र आणि लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे अध्यासन केंद्राचे प्रस्ताव विद्यापीठाने सरकारला काही महिन्यांपूर्वी पाठविले आहेत. त्याचा कृती आराखडाही विद्यापीठाने तयार केला असून तो शासनाला सादर करण्यात आला आहे. त्यासाठी सुमारे 12 कोटींची गरज असून अध्यासन केंद्रांसाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळ भरतीचीही मागणी केली आहे. तसेच विद्यापीठातील 10 संकुलांसाठी इमारती नसल्याने त्याचाही प्रस्ताव उच्च शिक्षण विभागाला पाठविला आहे. त्यासाठी सुमारे 100 कोटींची आवश्‍यकता आहे. तसेच प्राध्यापकांची 175 तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची 125 पदे भरतीस मान्यता द्यावी, अशीही मागणी केल्याचे कुलसचिव डॉ. विकास घुटे यांनी सांगितले. 

हेही वाचा - इंडियन ऑईल कार्पोरेशनच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक 

सर्वोपचार रुग्णालयास हवेत 150 कोटी 
सोलापूर येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयातील बेडची संख्या कित्येक वर्षांपासून मर्यादितच आहे. सोलापूरसह लातूर, उस्मानाबाद आणि कर्नाटकातील रुग्ण सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारासाठी येतात. आयसीयूसह बेडची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. रुग्णालयाचा विस्तार, नवीन 50 बेडचे नर्सिंग होम आणि शस्त्रक्रियेसाठी रोबोट, याकरिता शासनाकडे निधीची मागणी केल्याचे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांची दुरवस्था झाली असून खासगी हॉस्पिटलमधील महागडे उपचार नकोत म्हणून रुग्णांचा कल सर्वोपचार रुग्णालयाकडे वाढला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रुग्णालयाचा विस्तार वाढावा, बेडची संख्या वाढवून मिळावी, असा प्रस्ताव डॉ. ठाकूर यांनी आरोग्य मंत्रालयास पाठविला आहे. दुसरीकडे 50 बेडच्या स्वतंत्र नर्सिंग होमची गरज असून त्यालाही निधी मिळावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. खासगी रुग्णालयांतील महागड्या शस्त्रक्रिया सर्वसामान्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने शस्त्रक्रियेसाठी 35 कोटींच्या रोबोटचाही प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या जिल्हा रुग्णालयाच्या दुसऱ्या मजल्याचे काम सुरू असून त्यासाठीही निधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महापालिकेनेही तीन प्रसूतिगृहे व चार आरोग्य केंद्रांचा प्रस्ताव दिला आहे. आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात सोलापूरकरांसाठी काय मिळणार, याची उत्सुकता लागली आहे. 

"नमामि चंद्रभागे'साठी निधीची गरज 
भाजप सरकारच्या काळात लाखो वारकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या नमामि चंद्रभागा अभियानाचा ढोल वाजविण्यात आला. ज्या चंद्रभागेत लाखो वारकरी मोठ्या श्रद्धेने स्नान करतात, ती चंद्रभागा स्वच्छ होईल असा लोकांचा समज झाला. परंतु दुर्दैवाने आवश्‍यक कामांसाठी भरीव तरतूद झाली नाही. त्यामुळे पंढरपूर येथील तुळशी वृंदावन उद्यानाच्या खेरीज कोणतीही ठोस कामे अद्याप होऊ शकलेली नाहीत. आता महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात या अभियानातील कामांसाठी भरीव तरतूद करण्याची मागणी वारकरी आणि भक्तांमधून होत आहे. नमामि चंद्रभागा प्रकल्पातून पंढरपूर येथे यमाई तलावालगत वन विभागाच्या माध्यमातून तुळशी वृंदावन उद्यानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे पंढरपूरच्या वैभवात निश्‍चितच मोठी भर पडली आहे. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून चंद्रभागा नदीवरील येथील घाट जोडण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. शहरातील काही भागातील सांडपाणी थेट नदीमध्ये मिसळत होते. घाटालगतचे भुयारी गटाराचे काम झाल्यामुळे आता सांडपाणी थेट नदीपात्राकडे जाणे बंद झाले आहे. विविध माध्यमातून मिळून पंढरपुरात 27 हजार 292 स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नदीघाटाचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी 538 मीटर लांबीचे घाटजोडणीचे काम सुरू आहे. येत्या चार महिन्यांत हे काम पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. आगामी अर्थसंकल्पात या अभियानातील अन्य कामांसाठी भरीव तरतूद होण्याची गरज आहे. 

पोलिसांना अपुऱ्या सोयीसुविधा, जुनी घरे 
राज्याच्या अधिवेशनात स्थानिक आमदारांनी विकासाचे मुद्दे मांडतानाच शहर आणि जिल्हा पोलिस दलातील सोयीसुविधा, मनुष्यबळ याबाबतही बोलणे आवश्‍यक आहे. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने जाणाऱ्या सोलापुरात लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. वाढती गुन्हेगारी, सायबर क्राईम यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस दल प्रयत्न करत आहे. अनेक ठिकाणी पोलिस वसाहतीमधील पोलिसांची घरे मोडकळीस आली आहेत. निधी येणार आहे, त्यानंतर दुरुस्तीची कामे होतील असे अनेक वर्षांपासून सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध होत नसल्याने पोलिसांच्या घरांची समस्या कायम आहे. पोलिस प्रशासनाच्या पातळीवर गृह मंत्रालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असला तरी स्थानिक आमदारांनी याकडे लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. पोलिस दलात अत्याधुनिक यंत्रणा उपलब्ध करण्यासाठीही निधीची आवश्‍यकता असून याबाबत आमदारांनी अधिवेशनात बोलणे गरजेचे आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: One click on the important questions of Solapur district