ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निर्णय होता चांगला,  परंतु राज्याच्या राजकारणात अडकला

सोलापूर : महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील प्रस्थापित राजकारणाला छेद देऊन नवीन चेहऱ्यांना, कर्तुत्ववान व्यक्तींना संधी देण्यासाठी जनतेतून सरपंच  निवडीचा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात होता. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला हा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने सत्तेवर येताच काही दिवसात रद्द केला. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीत आता पूर्वीप्रमाणेच सदस्यातून सरपंचाची निवड केली जाणार आहे. 

73 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याच्या  पंचायत राज व्यवस्थेत अनेक आमुलाग्र बदल घडले. ग्रामपंचायतीला आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पेक्षाही अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार,  वित्त आयोगाचा निधी असो की अन्य कोणता विकास निधी आता थेट ग्रामपंचायतीला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतीला आणि सरपंचाला मोठे महत्व प्राप्त झाले आहे. या पदाचे वाढलेले महत्व पाहून  जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे अनेक सदस्य राजीनामा देऊन सरपंच होत असल्याच्या घटनाही महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात घडल्या आहेत. सदस्यातून सरपंच निवडताना ज्या व्यक्तींना गावातील प्रत्येक व्यक्तीची माहिती, नाड्या व खाचखळगे माहिती आहेत अशाच व्यक्ती जुन्या पद्धतीच्या निवड प्रक्रियेत यशस्वी होतात.  गावातील प्रस्थापित राजकारणाला छेद देउन नव्याने समाजकारणात व राजकारणात येऊ पाहणाऱ्यांसाठी जनतेतुन सरपंच ही निवड प्रक्रिया सोपी व सुटसुटीत होती. जनतेतील सरपंच यामुळे गावपातळीवर एकाधिकारशाही निर्माण होईल, गावातील सदस्य एका पार्टीचे व सरपंच एका पार्टीचा असे झाल्यास त्याचा विपरीत परिणाम गावाच्या विकासावर होईल यासह इतर कारणास्तव जनतेतून सरपंच निवडण्याची पद्धत रद्द केल्याचे समर्थन केले जात आहे. 

आरक्षणात हवी स्थिरता
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यासाठी दर पाच वर्षाला प्रभाग, गण व गटाची आरक्षण सोडत काढली जाते. दर पाच वर्षाला आरक्षण बदलत असल्यामुळे एकदा निवडून आलेला सदस्य पुन्हा त्या गटातून, त्या गणातून व त्या प्रभागातून सदस्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्या व्यक्तीने कितीही चांगले किंवा वाईट काम केले तरी त्याला पुन्हा निवडणूक लढवायची नसल्याने पंचायत राज व्यवस्थेतील विजयी सदस्य व पराभूत सदस्य जनतेबद्दल बांधील असतातच असे होत नाही. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघाचे आरक्षण किमान पंधरा वर्षासाठी स्थिर केल्यास त्याचा मोठा लाभ पंचायत राज व्यवस्थेला होईल.