पुढाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळेच `या` महापालिकेची वाढली थकबाकी

विजयकुमार सोनवणे
गुरुवार, 13 फेब्रुवारी 2020

उद्दिष्ट पूर्ण न केलेल्यांना नोटिसा 
वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण न केलेल्या सुमारे 24 कर्मचाऱ्यांना नोटीस दिली जाणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी दोन लाखांपेक्षा कमी वसुली आणली आहे, त्यांना पहिल्या टप्प्यात नोटीस बजावण्यात येईल. तरीही वसुली वाढली नाही, तर मग मात्र निलंबनाची कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. 

सोलापूर : महापालिकेच्या मिळकतकराची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याचे पुन्हा पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. थकबाकीदारांमध्ये राजकीय व्यक्तींसह त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या उद्योजक व नागरिकांचे प्रमाण मोठे आहे. एकीकडे राजकीय दबावापोटी वसुली होत नाही. एकीकडे वसुली कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांनी उद्दिष्ट दिले आहे, तर दुसरीकडे वसुलीमध्ये राजकीय पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसमोर एक प्रकारे संकटच उभे ठाकले आहे. 

हेही वाचा - अखेर सत्ताधाऱ्यांना जाग, बोलावली सभा 

वसुलीसाठी महापालिका दरवर्षी मोहीम
थकबाकी वसुलीसाठी महापालिका दरवर्षी मोहीम सुरू करते, त्या वेळी बहुतांश नगरसेवक व राजकीय लोकांकडूनच त्यामध्ये हस्तक्षेप होतो, त्यांच्या दबावापुढे वसुलीचे कर्मचारी, अधिकारी झुकतात. तर काही प्रकरणामध्ये मिळते जुळते घेतले जाते. त्याचा परिणाम म्हणून थकबाकीची रक्कम कोट्यवधी रुपयांवर गेली आहे. सोलापूर शहरातील अनेक गिरण्या बंद आहेत. त्यांच्याकडील थकबाकीची रक्कमही कोटींच्या घरात आहे. ती वसूल करण्यासाठी संबंधित जागेवर महापालिकेचे नाव लावण्याची कारवाई केली जाणार असल्याचे वारंवार जाहीर करण्यात आले, तथापि प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. काही वर्षांपूर्वी होटगी रस्त्यावरील एका "वजनदार' नेत्याच्या घराच्या मिळकत कर थकबाकी वसुलीसाठी पालिकेचे पथक गेले होते. त्यावेळी, राजकीय दबाव तर आलाच, उलट संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. असे प्रकार जोपर्यंत थांबत नाहीत, तो पर्यंत थकबाकी वाढतच राहणार आहे. 

हा प्रकार नवीन नाही 
कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी हा प्रकार नवीन नाही. दरवर्षी मार्च जवळ आला की थकबाकीची यादी तयार केली जाते. संबंधितांना नोटिसा पाठविल्या जातात. काही प्रमाणात वसुली होते, पुन्हा आहे तीच स्थिती राहते. मोठ्या थकबाकीची वसुली कठोरपणे केली जाईल, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले होते. यंदा शास्तीमध्ये तब्बल 75 टक्के सवलत दिली आहे, तरीही पुरेशी वसुली झालेली नाही. त्यासाठीही लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेपच कारणीभूत असल्याचे दिसून आले आहे. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: solapur municipal corporation publish name of tax defaulter on digital board