"परिवहन'च्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव ! वर्षात संपणार बसेसचे आर्युमान; 39 कोटींच्या बोजाचा प्रश्‍न 

सोलापूर : महापालिकेने शहरांतर्गत व शहराबाहेरील मार्गांवरील प्रवाशांच्या सेवेसाठी 1949 ला परिवहन उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. एकेकाळी परिवहनच्या ताफ्यात 140 बस आणि एक हजार कर्मचारी कार्यरत होते. त्या वेळी दिवसाला 12 लाखांचे विक्रमी उत्तन्न मिळविलेली परिवहन सेवा आता अडचणीत सापडली आहे. खासगीकरणाशी स्पर्धा करू न शकलेला परिवहन उपक्रम आता पूर्णपणे खासगीकरण करावा, असा प्रस्ताव महापालिकेकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यावर या महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत निर्णय होणार आहे. 

परिवहन उपक्रमाकडे सद्य:स्थितीत 39 कोटींचा बोजा असून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार तो संबंधित महापालिकेलाच फेडावा लागणार आहे. दुसरीकडे कायमस्वरूपी कर्मचारी महापालिकेकडे वर्ग करावेत, असेही त्यात नमूद केले आहे. दरम्यान, परिवहन उपक्रमाकडील सध्या मार्गावर असलेल्या 30 बसचे आयुष्य 2021 मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे परिवहन उपक्रम महापालिकेकडे ठेवूनही काही फायदा होणार नाही. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर परिवहनच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी दरमहा 90 लाख रुपये तर बसच्या इंधनासाठी 45 लाख रुपये आणि बसच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी 12 लाखांचा खर्च होणार आहे. त्यामुळे एवढा मोठा खर्च उचलणे महापालिकेला शक्‍य होणार नाही. शहरात 17 हजारांवर रिक्षा असल्याने उत्पन्नही वाढविणे अशक्‍य असल्याची बाबही प्रस्तावातून निर्दशनास आणून दिली आहे. तर 10 व्हॉल्वो बसची दुरुस्ती करून त्या गाड्या मार्गावर आणण्यासाठी सुमारे 47 लाखांची गरज असून त्या बसचेही आयुष्य तीन वर्षांपर्यंतच राहील. त्यामुळे हा उपक्रम पूर्णपणे खासगीकरण करणेच महापालिकेला सोयीस्कर होईल, असेही त्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. 

महापालिका परिवहनचे लेखापाल श्रीशैल लिगाडे म्हणाले, महापालिकेचा परिवहन उपक्रम पूर्णपणे खासगीकरण करावा, असा प्रस्ताव 14 ऑगस्टला महापालिकेकडे सादर केला आहे. त्यात काही मुद्‌द्‌यांची वाढ केली असून परिवहनकडील 39 कोटींचा बोजा आणि कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. सोमवारी (ता. 14) हा फेरप्रस्ताव महापालिकेला सादर केला जाईल. 

तीन वर्षांपासून पासिंगच झाले नाही 
सध्या महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमांतर्गत शहरातील विविध मार्गांवर 30 बस धावत आहेत. या बसचे नियमानुसार दरवर्षी पासिंग होणे बंधनकारक आहे. मात्र, आरटीओकडून मागील तीन वर्षांत एकाही बसचे पासिंग झालेले नाही. तरीही प्रवाशांना घेऊन या बस मार्गांवर धावत आहेत. पासिंग नसतानाही या बस मार्गांवर धावतातच कशा, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे. दुसरीकडे, शहरात टप्पा वाहतूक सुरू असतानाही रिक्षांवर काहीच कारवाई केली जात नाही. यासंदर्भात परिवहनच्या अधिकाऱ्यांनी अनेकदा आरटीओ अधिकाऱ्यांना पत्रे दिली आहेत. 

कर्मचाऱ्यांना नरकयातना 
महापालिकेच्या परिवहन विभागात सध्या 300 कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत. त्यांच्या वेतनापोटी दरवर्षी (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) 60 ते 65 लाख रुपयांचा खर्च होतो आहे. तर इंधनासाठी 35 ते 40 लाखांचा आणि बसच्या देखभाल दुरुस्तीवर आठ ते दहा लाखांचा खर्च होतो. मात्र, सद्य:स्थितीत महापालिकेला तथा परिवहनला तेवढा खर्च करणे अशक्‍यप्राय झाले आहे. दुसरीकडे, रात्रंदिवस सेवा करूनही कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांचा पीएफ, ग्रॅच्युईटीची एकूण रक्‍कम पाच लाखांपर्यंत होते. मात्र, त्यांना 20 हजार रुपये दिले जातात. सेवानिवृत्तीनंतर बहुतांश कर्मचारी काही वर्षांतच मृत झाले असून त्यांना उपचारासाठी पैसेही मिळत नसल्याचे चित्र असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

प्रस्तावातील ठळक बाबी... 

• महापालिका परिवहन उपक्रमाकडे सध्या 164 बस; 99 बसची चेसी क्रॅक 
• सद्य:स्थितीत 30 बस शिल्लक असून वर्षात संपणार त्यांचेही आयुर्मान; 35 बसचे आयुर्मान संपले 
• पूर्ण खासगीकरणाशिवाय अन्य पर्यायच उपलब्ध नाही; 39 कोटींचा बोजा फेडण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच 
• 300 पैकी 60 कर्मचारी 2021 पर्यंत होणार सेवानिवृत्त; उर्वरित कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत वर्ग करून घ्यावे 
• परिवहन उपक्रम चालविण्यासाठी महापालिकेला करावा लागेल दरवर्षी दीड कोटीचा खर्च 
• काही मार्गांचे खासगीकरण तथा सेवकांना वर्ग करून खासगीकरण करणे अशक्‍यच 
• खासगीकरणानंतर संबंधित कंपनीला मिळणारे उत्पन्न व लाभ पाहून लातूरच्या धर्तीवर घेता येईल प्रतिकिलोमीटर 50 पैसे रॉयल्टी 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल