`या` महापालिकेतील स्थायी समिती इच्छुकांसाठी "जोर का झटका' 

सोलापूर : महापालिका स्थायी समिती सभापती निवडीसंदर्भातील सुनावणी 24 एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात आहे. निवडणुका घ्या असा आदेश न्यायालयाने दिला तरी आता निवडणूक घेणे शक्‍य होणार नाही. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेतील स्थायी समितीसह इतर कोणत्याही समितीच्या निवडणुका पुढील सूचना येईपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीत जाण्यासाठी इच्छुकांसाठी हा "जोर का झटका' असणार आहे. 

२४ एप्रिलला सुनावणी 
महापालिका स्थायी समिती सभापतीसंदर्भातील वाद न्यायालयात आहे, सदस्य निवडीबाबत नाही, असा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत उपस्थित झाला आहे. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत या सदस्यांची निवड होणे आवश्‍यक असल्याने काय करावे, असे पत्र विधान सल्लागारांनी महापालिका वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवले होते. मात्र, त्याबाबत काहीच निर्णय झाला नाही. न्यायालयाने 24 एप्रिलला त्यावर सुनावणी ठेवली आहे. 

तिसऱ्याच वर्षी 16 सदस्यांची निवड होणार
गेल्या दोन वर्षांत स्थायी समितीच्या सदस्यांची निवड झालीच नाही. त्यामुळे समितीतील सर्व सदस्यांची मुदत संपल्याने तिसऱ्याच वर्षी 16 सदस्यांची निवड होणार आहे. एका टर्ममध्ये तीन वर्षांनंतर पुन्हा 16 सदस्यांची निवड होण्याची ही महापालिकेच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ असणार आहे. महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर 16 सदस्यांची निवड होते. त्यानंतर एका वर्षानंतर आठ सदस्य चिठ्ठीद्वारे बाहेर पडतात, त्यांच्याजागी नवे आठ सदस्य निवडले जातात.

विद्यमान सदस्यांची संपली मुदत
स्थायी समिती सभापतीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे 2018-19 आणि 2019-20 या वर्षांसाठी प्रत्येकी आठ सदस्यांची निवड होणे आवश्‍यक होते. मात्र, या कालावधीत सदस्यांच्या निवडीच झाल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यमान समितीतील 16 सदस्यांची मुदत 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी संपली. 

उत्तर अद्याप आले नाही
सर्वोच्च न्यायालयातील वाद हा सभापती निवडीचा आहे, सदस्य निवडीचा नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार सदस्यांच्या निवडी करण्यास हरकत नाही, असा अभिप्राय महापालिकेच्या पॅनलवरील ऍड. विजय मराठे यांनी गेल्या वर्षी दिला होता. त्यानुसार नगरसचिवांनी 422 या क्रमांकाने निवडीचा विषय सभेकडे पाठविला. मात्र प्रस्तावावर अभिप्राय देताना, तत्कालीन प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने 422 क्रमांकावर निर्णय घेऊ नये, अशी शिफारस केली. त्यामुळे हा विषय प्रलंबितच राहिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता काय करावे, अशी विचारणा या पत्रात केली आहे. मात्र त्याचेही उत्तर अद्याप आले नाही.