
10 मार्चपर्यंत होणार सभापती निवड
महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्या आदेशानुसार महापालिकेतील स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या निवडी नव्याने होणार आहेत. त्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या फेब्रुवारी महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत ठेवून 16 सदस्यांची निवड केली जाईल. त्यांनतर सभापती निवडीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे पाठविला जाणार आहे. त्यांच्याकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर स्थायी समितीच्या सभापतींची निवड होणार आहे. मार्चमधील पहिल्या आठवड्यात साधारणपणे नुतन सभापती निवडला जाईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.
सोलापूर : स्थायी समितीच्या सभापती व सदस्य निवडीसंदर्भात विधान सल्लागारांनी महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांना आज अभिप्राय दिला आहे. त्यानुसार 2018 पासून रखडलेली स्थायी समितीची निवड आता नव्याने होणार आहे. फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांची निवड आणि मार्चमधील पहिल्या आठवड्यात सभापतींची निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे.
10 मार्चपर्यंत होणार सभापती निवड
महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्या आदेशानुसार महापालिकेतील स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या निवडी नव्याने होणार आहेत. त्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या फेब्रुवारी महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत ठेवून 16 सदस्यांची निवड केली जाईल. त्यांनतर सभापती निवडीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे पाठविला जाणार आहे. त्यांच्याकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर स्थायी समितीच्या सभापतींची निवड होणार आहे. मार्चमधील पहिल्या आठवड्यात साधारणपणे नुतन सभापती निवडला जाईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.
महापालिकेच्या स्थायी समितीत 15 सदस्य आणि एक सभापती निवडला जातो. त्यात भाजपकडे आठ, शिवसेनेकडे तीन, कॉंग्रेसकडे दोन, बसपा (वंचित बहूजन आघाडी), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व एमआयएमकडे प्रत्येकी एक सदस्यसंख्या आहे. तत्पूर्वी, शिवसेनेकडून गणेश वानकर व भाजपकडून राजश्री कणके यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यावेळी कणके यांचा अर्ज हिसकावून त्याठिकाणी काहीजण पसार झाले. सूचक, अनुमोदकाच्या अर्धवट स्वाक्षरी असलेला अर्ज नामंजूर करुन वानकर यांची निवड होणार, अशी चर्चा होती. मात्र, विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार पुन्हा निवडणूक घेण्याचे ठरले. त्याला आव्हान देत वानकर यांनी उच्च न्यायालयात व पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, ही निवडणूक प्रक्रिया घेताना पूर्वी थांबलेल्या प्रक्रियेपासून निवडणूक घ्यायची की नव्याने निवडणूक घ्यायची, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी विधान सल्लागारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांचा अभिप्राय घेण्याचे सांगितले. त्यांच्या अभिप्रायानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 20 आणि 21 नुसार नव्याने निवडणूक घेण्याचे ठरले आहे.