वाढीव 20 टक्के अनुदानाबाबत शिक्षक आमदार अपयशी 

संतोष सिरसट 
शुक्रवार, 29 मे 2020

वाढीव टप्याकडे शिक्षकांचे डोळे 
राज्यात सात शिक्षक व सात पदवीधर आमदार आहेत. आतापर्यंत या अनुदानाचा भावनिक मुद्दा करून शिक्षकांचा वापर करून कित्येकांनी आमदारकी मिळवली. परंतु, शाळांचा अनुदानाचा प्रश्‍न मात्र भिजतच राहिला आहे. वाढीव टप्पा मिळवून देण्यातही शिक्षक आमदारांना आलेले अपयश लपून राहिले नाही. आजही शिक्षकांचे डोळे वाढीव टप्पा अनुदानाकडे लागले आहेत हेही तितकेच खरे. 

सोलापूर ः राज्यातील अनेक शाळांना 20 टक्के अनुदान सुरु झाले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्या शाळांमधील शिक्षकांना वाढीव 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नव्याने मुख्यमंत्री झालेल्या उद्धव ठाकरे सरकारने त्या निर्णयाची अद्यापही अंमलबजावणी केली नाही. जवळपास सात शिक्षक आमदार असूनही शिक्षकांच्या या प्रश्‍नाबाबत त्यांचे प्रयत्न अपूर्ण ठरत असल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. 

राज्यातील सुमारे 2500 प्राथमिक व माध्यमिक शाळा व 3200 वर्ग तुकड्यांना 15 नोव्हेंबर 2011 च्या मूल्यांकन प्रक्रियेतून अनुदानासाठी शासनाने पात्र केले आहे. मूल्यांकनासाठी या शाळांचा प्रवास गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, जिल्ह्या मूल्यांकन समिती, उपसंचालक, संचालक या जटील तपासणी प्रक्रियेतून शासन स्तरावर पूर्ण झाला आहे. शासनाने शाळा पात्रतेसाठी घातलेल्या अटी पूर्ण करणाऱ्या शाळांना 20 टक्के व प्रत्येक वर्षी 20 टक्के टप्पावाढ ही याबबतचा निर्णयही झाला आहे. परंतु शासनाने पात्रतेसाठीचे निकष शाळांकडून पूर्ण करून घेतले. पण शासन निर्णयात नमूद केलेले अनुदान मात्र नियमाप्रमाणे अद्याप दिलेले नाही. 15 वर्ष सत्ता भोगलेल्या आघाडी सरकारने पात्र शाळांना कागदोपत्री अनुदान दिले. प्रत्यक्षात मात्र एक रुपयाही दिला नाही. त्यानंतर सत्ताबदल झाला. युती सरकारने 2016 साली सरसकट 20 टक्के प्रमाणे अनुदान जाहीर करून त्याचे वितरणही केले आहे. त्यावेळी त्या शाळांकडे 100 टक्केची पत्रे होती. त्यानंतर टप्पावाढ अपेक्षित होती. परंतु, प्रत्यक्षात शासनाने टप्पावाढ केली नाही. त्यानंतर युती शासनाने 19 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयाने टप्पावाढ करून कागदोपत्री 20 टक्के वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, आर्थिक तरतूद पुढील अधिवेशनात मंजूर करण्यात येईल असे सांगितले. त्यातच पुन्हा सरकार बदलेले व अद्याप त्याबाबत कित्येक आंदोलने होऊनही विद्यमान सरकारने त्याबाबत काहीच निर्णय घेतला नाही. 1999 पासून या शाळावरील शिक्षक विनावेतन काम करत आहेत. कित्येक शिक्षक हे निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. पण, शासनाने हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. टप्पा वाढीचे घोंगडे अद्यापही भिजतच ठेवले आहे. 

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Teacher MLA fails to increase grant by 20 per cent