उमेद अभियानाबाबत शासनाच्या धोरणामुळे हजारो महिला बचतगट झाले नाउमेद 

सोलापूरः थकित कर्ज फेडीची अडचण व नविन कर्जासाठी ठप्प झालेली कामे या मुळे ऐन दिवाळीत जिल्ह्यातील बचतगटासमोर व ग्रामिण जीवनोन्नती अभियानाच्या कर्मचाऱ्यांसमोर अंधार पसरला आहे. तोकड्या कर्मचाऱ्यांच्या आधीच कंत्राटी असलेल्या सेवा खासगी संस्थेकडे देण्याच्या प्रकाराने शेकडो कोटीची बचतगट चळवळ विस्कळित होऊ लागली आहे. 

हेही वाचाः को-मॉर्बिड रुग्णांचा सर्वे झाला बंद, शहरात दोन दिवसात पाच मृत्यू 

मागील महिनाभरापासून ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान (उमेद) ही बचत गटासाठी असलेले अभियानाच्या बाबतीत शासनाने अचानक अभियान खासगी संस्थेला हस्तांतरीत करण्याच्या उद्देशाने कर्मचाऱ्यांचे नव्या वर्षाचे करार थांबवले. लॉकडाऊन व कोरोनाच्या संकटातून सावरत असताना ग्रामीण भागातील बचत गटांना शासनानेच हादरा दिला. उमेद अभियान हा शासनाच्या आधार असल्याने आर्थिक दृष्ट्या दूर्बल कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी हा सर्वात मोठा आधार होता. नेमकी त्यावर गदा आली आहे. 

हेही वाचाः कोरोना मुळे दिवाळी अंकाची संख्या घटली, सभासदांची नोंदणीही कमीच 

आधीच लॉकडाउनमध्ये बचतगटांचे सर्व उद्योग व व्यवसाय हे वाहतुक व बाजारपेठा अभावी कोसळले होते. त्यामुळे बचत गटाची कर्जफेड कधी नव्हे ते विस्कळित झाली. शंभर टक्के कर्ज परत फेड करणारी ही चळवळ संकटात सापडली. त्यानंतर लगेच उमेद अभियान खासगी संस्थेकडे देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्या विरोधात जिल्हाभरातील महिला बचत गटांनी आंदोलन केले होते. मात्र त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. 
जिल्हयात प्राधान्याने दूध उत्पादन, खाद्यपदार्थ निर्मिती व येलो रिव्होल्युशन अंतर्गत मोठ्या शहरात गावठी कोंबडीच्या अंड्याची बाजारपेठ विकसित झाली आहे. तसेच पारंपारिक उत्पादनासोबत अनेक आधुनिक उत्पादनाचा हिस्सा बाजारपेठेत वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. या सर्व प्रयत्नांना खिळ बसली आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी संघटीत झालेल्या या गटाच्या महिला सदस्या मात्र शासनाच्या या अन्यायाच्या संदर्भात फारसे सक्षम उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. हे बचत गट सर्वात अधिक प्रमाणात उमेद अभियानाच्या व्यवस्थापनावर अवलंबून आहेत. आता राष्ट्रीयीकृत बॅंकाकडून शासनाचा उमेदला आधार नसल्याचा अंदाज आल्यावर बचत गटाच्या पुढील पतपुरवठ्याच्या बाबतीत नकारात्मक सूर निघू लागला आहे. 
विशेष म्हणजे अगदी कमी संख्येने असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दोन खासगी संस्थामध्ये रुजू व्हा असे उलटसुलट संदेश शासनाकडून येत आहे. आधीच कंत्राटी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुन्हा इतर संस्थाना देऊन शासनाला कोणता लाभ मिळणार हे समजेनासे झाले आहे. मात्र त्यामुळे लाखो महिलांची बचतगट चळवळ विस्कळित झाल्याच्या गंभीर मुद्‌द्‌याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. 

विस्कळितपणामुळे व्यवहार ठप्प होण्याची वेळ 
- जिल्ह्यात चौदाशे कोटी रुपयांचे बॅंक लिंकेज विस्कळित 
- दोन लाख बचत गट सदस्यांच्या आर्थिक प्रगतीवर प्रश्‍न चिन्ह 
- बचत गटाची उत्पादने व बाजारपेठेची साखळी संकटात 
- उमेद अभियानात काम करणारे कर्मचारी रस्त्यावर 
- शासनाची भूमिका अजुनही संदिग्ध 
- राष्ट्रीयीकृत बॅंका गटाना पतपुरवठ्याबाबत संभ्रमात 

सेवा कायम ठेवाव्यात 
उमेदचे कर्मचारी पुर्वीपासून कंत्राटी पध्दतीने काम करत आहेत. त्यांनी ही चळवळ सक्षम करण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या सेवा पुर्ववत कायम ठेवाव्यात अशी अपेक्षा आहे. 
- प्रमोद चिंचुरे, अध्यक्ष,उमेद कंत्राटी कर्मचारी कल्याण मंडळ