पालखी मार्गावरील गावांना प्रतिक्षा अनुदानाची 

सुनील राऊत 
Monday, 4 May 2020

ग्रामपंचायतीकडून जादा खर्च 
नातेपुते ग्रामपंचायतीला आठ लाख रुपये सरकारकडून येणे आहेत. ग्रामपंचायतीने यापेक्षा जादा खर्च केलेला आहे. जिल्हा परिषदेकडून यासाठी म्हणावा त्या प्रमाणात पाठपुरावा होताना दिसत नाही. 
- ऍड. भानुदास राऊत, सरपंच, नातेपुते 

नातेपुते (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) : आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला येणारे श्री संत ज्ञानेश्‍वर महाराज, श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा हे सोहळे सर्व संतांच्या पालखी सोहळ्यापेक्षा मोठे असतात. या पालखी मार्गावर असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना विसाव्यासाठी व रात्रीच्या मुक्कामासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकार दरवर्षी अनुदान देत असते. 2019 चे अनुदान पालखी सोहळ्यानंतर दुसरा पालखी सोहळा येऊन ठेपला आहे, तरी अद्याप मिळालेले नाही. 
श्री संत ज्ञानेश्‍वर महाराज पालखी सोहळा व श्री संत जगद्‌गुरू तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याच्या मार्गावरील बहुतांशी ग्रामपंचायतींना पालखी सोहळ्यानंतर दोन ते तीन दिवसांत अनुदान जमा होत असते. परंतु यंदा प्रथमच राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेकडे ते न आल्याने जिल्हा परिषदेने ते अनुदार संबंधित ग्रामपंचायतींना दिलेले नाही. 
कोरोना संसर्गामुळे अनेक ग्रामपंचायतींनी घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीसाठी ग्रामस्थांना वेठीस धरलेले नाही. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात आहे. मोठ्या ग्रामपंचायतींना मुक्कामाच्या ठिकाणी यंदाच्या वर्षापासून आठ लाख रुपये व विसाव्यासाठी दोन लाख रुपये शासन देणार होते, ते अद्याप जमा झाले नाहीत. संबंधित ग्रामपंचायतींनी पालखी सोहळ्यासाठी विद्युत, आरोग्य व स्वच्छता यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केलेला आहे. ती सर्व देणे संबंधित ग्रामपंचायतींनी अदा केली आहेत. मात्र, शासनाकडून हे पैसे जमा न झाल्याने ग्रामपंचायतींची आर्थिक परिस्थिती कठीण झालेली आहे. 
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विषयावर विशेष लक्ष घालून दोन्ही पालखी मार्गांवरील ग्रामपंचायतींचे थकलेले अनुदान लॉकडाउन काळात देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी ग्रामपंचायतींची मागणी आहे. हे अनुदान पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना दरवर्षी मिळत असते. मात्र, यंदा ते प्रथमच थकलेले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Waiting grants to villages on palkhi route