निपाणी : जागरी प्रकल्पासाठी आता ५० टक्के अनुदान

निपाणी : आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत एक जिल्हा एक एक उत्पादन उपक्रमांतर्गत रसायनमुक्त गूळ प्रकल्प साकारण्यासाठी शासनाने अनुदान योजना राबवली आहे. त्यात केंद्र शासन ३५ टक्के अनुदान देणार आहे. मात्र आता राज्य शासनाने देखील १५ टक्के अनुदान देण्याचे जाहीर केल्याने प्रकल्पासाठी एकूण ५० टक्के अनुदान मिळणार आहे. कृषी खात्याच्या येथील रयत केंद्राला तसे आदेश आले आहेत. यामुळे ३ लाखाच्या प्रकल्पासाठी आता तब्बल १५ लाख रुपये अनुदान केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणार आहे.

`सकाळ`मधून १३ जानेवारीला रसायनमुक्त गुळासाठी १० लाख अनुदान अशा शिर्षकाखाली वृत्त प्रसिध्द केले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने १५ टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. योजनेची निपाणी तालुक्यातही अंमलबजावणी झाली आहे. त्यासाठी रयत केंद्राने इच्छुक शेतकरयांकडून अनुदान मागविले आहेत. यापूर्वी ३० लाखाच्या प्रकल्पासाठी १० लाख रुपयांचे अनुदान केंद्र शासन देणार होते. आता राज्य शासनाच्या १५ टक्के अनुदानाची त्यात भर पडणार आहे. शिवाय अन्न प्रक्रीया उपक्रमांतर्गत खाद्य पदार्थ उत्पादन गृहोद्योग विस्तारासाठी अर्थसहाय्य मिळणार आहे.

केंद्र शासनाने एक जिल्हा एक एक उत्पादन उपक्रमांतर्गत बेळगाव जिल्ह्यात रसायनमुक्त गूळ उत्पादनाला चालना दिली जात आहे. निपाणी तालुक्यातूनही त्यासाठी इच्छुक शेतकरयांकडून अर्ज मागविले जात आहेत. प्रकल्प राबविताना नवीन जागरी युनिट उभारावे लागणार आहे. त्याचे जवळपास ३० लाखाचे एस्टीमेट असणार आहे. त्यापैकी १० लाख केंद्र शासनाकडून लाभार्थ्याच्या खात्यावर अनुदान जमा होईल. उर्वरीत २० लाखापैकी १७ लाख कर्ज मिळणार आहे, ३ लाख रुपये लाभार्थी शेतकरयाला गुंतवावे लागणार आहेत. मागील पाच महिन्यापासून प्रकल्पासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत. सध्या काही शेतकरयांकडून अर्ज दाखल झाले आहेत.

दाखल झालेल्या अर्जावर युनिटचा आराखडा बनविण्यासाठी खात्याचे अभियंते व कर्ज देणारया बॅंकेचे अधिकारी अर्जधारकाच्या माहितीसह नियोजित जागेची पाहणी करून लाभार्थ्याला सहकार्य करणार आहेत. इच्छुक शेतकरयांनी अर्जासोबत कागदपत्रे, दाखले देण्यासह अधिक माहितीसाठी कृषी खात्याच्या रयत संपर्क केंद्राशी संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी अधिकारयांनी केले आहे.

एक जिल्हा एक उत्पादन उपक्रमांतर्गत रसायनमुक्त गूळ उत्पादनासाठी केंद्राकडून ३५ टक्के अनुदान मिळणार होते. आता मात्र राज्य शासनानेही १५ टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. यामुळे प्रकल्पासाठी ५० टक्के अनुदान मिळणार आहे. ३० लाखाचे जागरी युनिट असेल तर केंद्र व राज्याचे मिळून ५० टक्के अनुदान मिळेल.

-पुरुषोत्तम पिराजे,कृषी अधिकारी, निपाणी