| सोलापूर : परिवहन विभागाने यंदा सोलापूर आरटीओ कार्यालयास सुमारे चार कोटी 80 लाखांच्या दंड वसुलीचे टार्गेट दिले आहे. मात्र, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयातील 14 पैकी 10 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाल्याने मोठ्या प्रमाणावर रिक्‍त पदे आहेत. त्यामुळे कारवाईस अडचणी निर्माण होत आहेत, तरीही मार्चएण्डच्या पार्श्‍वभूमीवर दंड वसुलीचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी दरमहा 40 लाखांचे उद्दिष्ट ठेवून कामकाज सुरु असल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय डोळे यांनी सांगितले. |
|
हेही वाचाच....'एमपीएससी'च्या अर्धवट पॅनलमुळे भावी फौजदारांची 'परीक्षा'
ग्रामीण भाग असो की शहरी, प्रत्येक दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट घालावेच, त्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी ठोस पाऊल उचलावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत संबंधित यंत्रणांना दिले. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व्हावी, अपघात कमी व्हावेत यादृष्टीने शहर वाहतूक पोलिस व आरटीओ यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, दोन्ही विभागात समन्वयाचा अभाव असल्याने त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे कानाडोळा केला. शहर-जिल्ह्यातील अपघात कमी व्हावेत, वाहतूक व्यवस्था सुरळीत असावी, रस्त्यांवरील अडथळे जाणून ठोस उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक दरमहा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, दोन-तीन महिन्यातून एकदा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक घेतली जाते. या बैठकीत उपाययोजनासंबंधी जोरात चर्चा होते मात्र, काही दिवसांनी अधिकारी तोंडावर बोट ठेवत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मागील तीन वर्षात शहरातील एकही ब्लॅक स्पॉट (अपघातप्रवण ठिकाण) कमी झालेला नाही. गतिरोधक करुन उपाययोजना केल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे. दुसरीकडे बेशिस्त वाहनचालकाचा परवाना रद्द करण्याची नियम असतानाही वाहतूक शाखेचे कर्मचारी जागेवरच दंड घेऊन संबंधित वाहनचालकाला सोडून देत असल्याचेही चित्र दिसून येते.
हेही वाचाच...जिल्हा बॅंकांना सरसकट कर्जमाफीची आशा
जिल्हाधिकाऱ्यांनीही केले दुर्लक्षच
रस्ते अपघातांची संख्या विशेषत: दुचाकीस्वारांचे अपघात दिवसेंदिवस वाढत असल्याने दुचाकीस्वारांच्या डोक्‍यावर हेल्मेट असावे, असा वाहतूक नियम आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी लांबलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत आरटीओ आणि शहर वाहतूक पोलिस शाखेला आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्याने यंत्रणा कामाला लागली मात्र, काही दिवसानंतर परिस्थिती जैसे थेच झाली. दरम्यान, शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही हेल्मेट सक्‍तीचा निर्णय झाला. परंतु, बहूतांश कर्मचारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे कानाडोळा करीत दुचाकीवरुन कामावर येत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. दिव्याखालीच अंधार असल्याने अन्य दुचाकीस्वारांनीही विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणे पसंत केल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
-
शहराची स्थिती
एकूण स्कूल बस
833
रीक्षा
26,430
दुचाकी
89,970
दरमहा सरासरी अपघात
55
दरमहा अपघाती मृत्यू
6
हेही वाचाच...धक्‍कादायक कौटुंबिक वादातून विवाहितेची मुलींसह आत्महत्या
ठळक बाबी...
- शहरातील मद्यपी अन्‌ विनाहेल्मेट वाहनचालकांवर कारवाईचे नियोजन
- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही शासकीय कर्मचारी विनाहेल्मेटच
- शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांकडे दिसेना हेल्मेट
- आरटीओला दरमहा 40 लाखांच्या दंड वसुलीचे उद्दिष्टे : बेशिस्त वाहतूक सुरुच
- जड वाहतुकीस बंदी असतानाही छुप्या मार्गाने शहरातील विविध रस्त्यांवरुन जड वाहतूक]
- शहर वाहतूक पोलिस बेशिस्त वाहनचालकांचा परवाना निलंबन करण्याऐवजी दंड वसुलीतच व्यस्त
- रस्त्यांवरील बेशिस्त वाहतुकीला शिस्त लावण्याऐवजी रस्त्यालगत थांबलेल्या वाहनांवरील कारवाई जोमात
- विरुध्द दिशेने वाहतूक, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक, विनाहेल्मेट वाहतूक सुरु असतानाही कानाडोळा
|
|
