ठाकरे सरकारविरोधात अण्णांनी थोपटले दंड, कशामुळे? 

पारनेर ः निर्भया प्रकरणातील गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा दिली जावी, यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मौन सुरू आहे. आता त्यांनी राज्य सरकारविरोधात एल्गार पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. सरपंच निवडीच्या कायद्यावरून राज्यपालांनी काही सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. त्यानंतर आता अण्णांनीही कायद्यात बदल केला तर ते सहन करणार नसल्याचे पत्रकातून सांगितले आहे. 

पवार विरूद्ध हजारे 
ठाकरे सरकारचा जनतेतून सरपंच निवडीला विरोध आहे. त्यासाठी ते कायदा करण्याच्या तयारीत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सर्वाधिक आग्रही आहेत. यामागची भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे. अण्णांनीही हा कायदा होऊ द्यायचा नाही, असा चंग बांधला आहे. त्यामुळे अण्णा आणि ठाकरे सरकार म्हणजेच पवार विरूद्ध हजारे संघर्ष होण्याची शक्‍यता आहे. 

मौनातही काढले पत्रक 
अण्णांनी या कायद्याबाबत सविस्तर पत्रक काढले आहे. त्यात म्हटले आहे की, राज्य सरकार ग्रामपंचायतमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांमधून या पुढील काळत सरपंच निवडीचा निर्णय घेत आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात लोकशाहीला धोका निर्माण होऊन राज्यात हुकूमशाही येईल अशी भिती व्यक्त करत राज्यात पुर्वी प्रमाणेच जनतेतूनच सरपंचाची निवड होणे गरजेचे आहे. राज्यातील सरकारने या पूर्वीच्या सरकार विरोधात जे करायचे ते करावे. मात्र, जनतेच्या हिताला बाधा येत असेल तर आम्ही ते सहन करणार नाही, असे सांगत एक प्रकार आंदोलनाचा इशाराच जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केला आहे. 

पारदर्शकतेसाठीच... 
या सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नको आहे, असे स्पष्टपणे दिसते. म्हणून लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असणाऱ्या लोकांनी आता रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. सरकारच्या कामात पारदर्शकता यावी यासाठी या पूर्वीच्या भारतीय जनता पक्षाच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या विरोधात आम्ही दोन वेळा आंदोलन करून लोकायुक्त कायदा करण्याचा आग्रह धरला. आता कायद्याचा ड्राफ्ट ही तयार आहे, असे हजारे यांनी पत्रकात व्यक्त केले आहे. 

खासदार, आमदार निवडता मग... 
देशभरातील आमदार व खासदार जनतेतून निवडले जातात मग सरपंच जनतेतून निवडला तर बिघडले कोठे? देशात 73 वी घटना दुरूस्ती करूण सत्तेचे विकेंद्रीकरण सुरू केले आहे मग सदस्यांमधून सरपंच निवड करून पुन्हा सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे, अशी टीका हजारे यांनी पत्रकात केली आहे. 

मुख्यमंत्री, पंतप्रधानही जनतेतून निवडावा 
सत्तेचे खऱ्या अर्थाने विकेंद्रीकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री व पंतप्रधानांची निवडसुद्धा जनतेतून होणे गरजेचे गरजेचे आहे, असेही हजारे यांचे मत आहे. लोकशाहीत घटनेनेच ग्रामसभेला सर्वोच्च स्थान दिले आहे. ग्रामसभा ही स्वयंभू आहे. सर्वश्रेष्ठ व सार्वभौम आहे. गावची ग्रामपंचायत राज्याची विधानसभा व लोकसभा याची जननी आहे. 

तसे झाले नाही तर पक्षशाही येईल 
गावाचा सरपंच ग्रामसभेनेच म्हणजे गावच्या मतदारांनीच निवडला पाहिजे. ही खरी लोकशाही. अन्यथा पक्षशाही येऊन लोकशाही धोक्‍यात येईल. या सरकारला जनतेऐवजी पक्षाच्या हाती सत्ता यावी असे वाटत आहे, असेही पत्रकात म्हटले आहे. 

राज्याने 2006 मध्ये ग्रामसभेला जादा अधिकार देणारा कायदा केला. गावच्या सरपंच, ग्रामसेवकाने गावच्या विकासासाठी आलेला निधी आणि झालेला खर्च याचा हिशेब ग्रामसभेत सादर केला नाही तर मतदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे दाद मागू शकतात. ग्रामसभेला न विचारता निधी खर्च केला तर या कायद्याने सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक बडतर्फ होतो. ग्रामसेवकावर शिस्तभंगाची कार्यवाही होऊ शकते. 

निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी सरपंच निवडला तर आलेला निधी, खर्च याचा हिशेब जनतेला कसा मिळणार? सरपंच आणि सदस्य राजकीय असल्याने ते जनतेला हिशेब देतील का? भांडणे-मारामाऱ्या होणार नाहीत का? हा प्रश्न आहे. सरपंच आणि निवडून दिलेले सदस्य यांनी ग्रामपंचायतीमध्ये भ्रष्टाचार केला तर त्यांना बडतर्फ कोण करणार? आज देशातील खेड्यांचा विकास पक्ष-पार्टीच्या गट-तटाच्या राजकारणामुळे थांबला आहे. 

...पहाटे शपथविधी करावा लागणार नाही 
निवडून दिलेल्या सदस्यांनीच सरपंच निवडावा हे विकेंद्रीकरण नाही. असे झाले तर ग्रामपंचायतीत पक्षीय सत्ता येईल ती पद्धती लोकशाहीला मारक ठरेल. त्या साठी सरपंच गावांनीच निवडावा. तेव्हा खरी लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकेल आणि सकाळी आठ वाजता शपथविधी घेण्याची वेळ येणार नाही किंवा वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये काही राजकारण्यांना राहण्याची गरज पडणार नाही.